मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील अडीच कोटी लाभार्थी महिलांसाठी सुरू असलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील ई-केवायसी प्रक्रियेला मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळत नसल्याने सरकारने अखेरीस मुदतवाढ दिली आहे. उद्या समाप्त होणाऱ्या या प्रक्रियेची मुदत आता ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली असून अद्याप एक कोटीपेक्षा अधिक महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण केलेले नाही, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना e-KYC मुदतवाढ!
माननीय मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री श्री. अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना संपूर्ण राज्यात अतिशय यशस्वीरित्या राबवली जात आहे.… pic.twitter.com/t7K1v94EnO
— Aditi S Tatkare (@iAditiTatkare) November 17, 2025
राज्यातील एकूण २ कोटी ५४ लाख लाभार्थींपैकी केवळ दीड कोटी महिलांचे ई-केवायसी पूर्ण झाले आहे. संगणकीय यंत्रणेमधील अडथळे, ओटीपी प्राप्त न होणे आणि प्रचंड गर्दीमुळे प्रक्रिया मंदावल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
बोगस लाभार्थींवर सरकारची नजर
दरमहा १५०० रुपये दिल्या जाणाऱ्या या योजनेत अडीच लाख रुपयांच्या उत्पन्नाची अट असूनही अनेक सरकारी कर्मचारी तसेच जास्त उत्पन्न असलेल्या महिलांनी लाभ घेतल्याची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. त्यामुळेच ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आले आहे.
महिला व बालविकास विभागाच्या माहितीनुसार ५० ते ६० हजार महिलांची उत्पन्न निकष पात्रता संशयात असून त्या ई-केवायसीनंतर योजनेतून वगळल्या जाऊ शकतात.
तटकरे यांनी सांगितले की, पात्रतेबाबत चुकीचे लाभ घेतलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून अनुदानाची रक्कम वसूल केली जाईल तसेच शिस्तभंगाची कारवाईही होणार आहे.
एकल महिलांना दिलासा
ज्या महिलांच्या पती अथवा वडिलांचे निधन झाले आहे किंवा घटस्फोटामुळे आधार-संबंधित ओटीपी मिळू शकत नाही, अशांसाठीही वेगळी सुविधा देण्यात आली आहे. अशा महिलांनी मृत्यू प्रमाणपत्र, घटस्फोट प्रमाणपत्र किंवा न्यायालयीन आदेश सादर करून प्रक्रिया पूर्ण करू शकतील, असे तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
वाढत्या खर्चाची चिंता
योजनेवर सरकारचा दरमहा ३६०० कोटी रुपयांचा खर्च होत आहे. लाभाची रक्कम २१०० रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा विचार झाल्यास हा ताण ४५०० कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो, अशी माहिती विभागाकडून देण्यात आली.
उत्पन्न जास्त असल्याने अनेक महिलांची मागेहाट
उत्पन्न निकष पात्रता नसल्याने अनेक लाभार्थी ई-केवायसीची प्रक्रिया टाळत असल्याचेही विभागाने मान्य केले आहे. काही प्रकरणांमध्ये महिलांचे किंवा त्यांच्या पतींचे सरकारी सेवेत असणेही अडथळा ठरत आहे.
सरकारने दिलेल्या या मुदतवाढीनंतर आता उर्वरित एक कोटी महिलांनी तत्काळ ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
