मुंबई प्रतिनिधी
पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील तब्बल ४० एकर सरकारी जमिनीच्या खरेदी प्रकरणावरून राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांचे सुपुत्र पार्थ पवार पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. या वादग्रस्त जमीन व्यवहारानंतर आता विरोधकांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे.
अजित पवार यांनी शुक्रवारी माध्यमांसमोर येत या व्यवहाराबाबत भूमिका स्पष्ट करताना, “या व्यवहारात एक रुपयाचाही देवाणघेवाण झालेली नाही. मला मिळालेल्या माहितीनुसार, हा व्यवहार रद्द करण्यात आला आहे,” असे म्हटले. मात्र, या स्पष्टीकरणावर शिवसेना (ठाकरे गट) नेते तथा विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे.
दानवेंचा थेट सवाल : “चोरीचा ऐवज जप्त झाला म्हणजे चोरीचा गुन्हा रद्द होतो का?”
अंबादास दानवे म्हणाले, “माझा साधा प्रश्न आहे, एखाद्याने चोरी केली, आणि चोरीचा ऐवज पोलिसांनी जप्त केला, तर चोरीचा गुन्हा रद्द होतो का? असं जर झालं, तर मग सगळेच गुन्हेगार ऐवज परत देऊन मोकळे होतील.”
त्यांनी पुढे सवाल केला की, “या प्रकरणात पार्थ पवारांचं नाव का नाही? कंपनीत ९९ टक्के शेअर पार्थ पवारांचे आणि फक्त १ टक्का शेअर दिग्विजय पाटील यांचे आहेत. मात्र गुन्हा मात्र दिग्विजय पाटलांवर दाखल होतो आणि पार्थ पवारांवर नाही? कंपनीने ४० एकर सरकारी जमीन विकत घेतली, मग त्या कंपनीवरच गुन्हा दाखल करा.”
३०० कोटींचा स्रोत कोणता?
दानवेंनी पुढे आरोप केला की, “या कंपनीकडे तब्बल ३०० कोटी रुपये कुठून आले, याची चौकशी झाली पाहिजे. ही सरकारी जमीन आहे, मग ती कशी विकली गेली? कायद्यानुसार अशी जमीन विकता येत नाही. तरीदेखील कोरेगाव पार्कसारख्या भागातील ४० एकर जमीन विकली गेली, हे गंभीर आहे.”
“अजित पवारांनी राजीनामा द्यावा”
या प्रकरणात अजित पवारांवर थेट निशाणा साधत दानवे म्हणाले, “हे मोदींचं सरकार म्हणत होतं ना, ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’. पण हे प्रकरण उघड झालं नसतं, तर सगळं गिळून टाकलं असतं. राज्य सरकार या प्रकरणात बनवाबनवी करत आहे. पार्थ पवारांवर कारवाई झाली पाहिजे आणि अजित पवारांनी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला पाहिजे.”
अजित पवारांचं प्रत्युत्तर
या आरोपांवर अजित पवारांनी उत्तर देताना सांगितले, “महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माहिती दिली आहे की, ज्यांनी जमीन व्यवहाराच्या नोंदणीसाठी कार्यालयात उपस्थिती लावली होती, त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. पार्थ पवार त्या नोंदणीवेळी हजर नव्हते.”
या प्रकरणामुळे राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा तापमान वाढलं असून, विरोधकांनी “पवार विरुद्ध सरकार” अशी थेट लढाई पेटवली आहे. पुढील काही दिवसांत या चौकशीचा वेग आणि सरकारची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.
