सांगली प्रतिनिधी
सांगली जिल्हा परिषदेवर यंदा अक्षरशः ‘महिलाराज’ गाजणार आहे. तब्बल ३१ महिला सदस्य या वेळी जिल्हा परिषदेत निवडून येणार असून, अध्यक्षपदही महिला सर्वसाधारण गटासाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या गटांचे आरक्षण जाहीर होताच राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, महिलांसाठी हा आरक्षणाचा निर्णय ऐतिहासिक ठरत आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांच्या उपस्थितीत, शाळकरी मुलांच्या हस्ते चिठ्ठी काढून आरक्षण निश्चित करण्यात आले. या प्रक्रियेला मोठ्या प्रमाणावर इच्छुकांनी उपस्थित राहून गटांच्या आरक्षणावर लक्ष ठेवले होते.
मार्च २०२२ मध्ये जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर अडीच वर्षे निवडणुका रखडल्या होत्या. आता अखेर निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होत असताना आरक्षण सोडतीने अनेकांचे राजकीय गणित बदलले आहे. काहींच्या अपेक्षांवर विरजण पडले असले, तरी महिलांसाठी हा निर्णय ‘मोठी संधी’ म्हणून पाहिला जात आहे.
महिलांना सर्वाधिक संधी मिरज तालुक्यातून
सांगली जिल्हा परिषदेचे एकूण ६१ गट असून त्यापैकी ३१ गट महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आले आहेत.
यात मिरज तालुक्यातून सर्वाधिक ८ महिला प्रतिनिधी जिल्हा परिषदेत जाणार आहेत.
यापाठोपाठ वाळवा तालुक्यात ७, कडेगाव ४, खानापूर ३, शिराळा २, तर पलूस आणि आटपाडी तालुक्यांतील प्रत्येकी एक गट महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, कडेगाव तालुक्यातील सर्वच जागा महिलांसाठी आरक्षित झाल्या असून तासगाव तालुक्यात एकही गट महिलांसाठी नाही, ही बाब चर्चेचा विषय ठरली आहे.
गटनिहाय आरक्षण जाहीर
महिला सर्वसाधारण गट – येलूर, वाकुर्डे बुद्रुक, जाडरबोबलाद, आरग, वांगी, नागनाथनगर नागेवाडी, डफळापूर, पणुंब्रे तर्फे वारूण, संख, करंजे, निंबवडे, कासेगाव, वाटेगाव, लेंगरे, बागणी, देशिंग, दुधोंडी, एरंडोली, रेठरे हरणाक्ष.
महिला नागरिक मागासवर्ग – देवराष्ट्रे, पेठ, बिळूर, बोरगाव, कडेपूर, बुधगाव, कवठेपिरान, तडसर.
महिला अनुसूचित जाती प्रवर्ग – म्हैसाळ (एस), मालगाव, कवलापूर, बेडग.
सर्वसाधारण गट – बनाळी, कसबे डिग्रज, खरसुंडी, मांजर्डे, मांगले, चिंचणी, करगणी, कुंडल, भोसे, भिलवडी, येळावी, बावची, दरिबडची, भाळवणी, कामेरी, कोकरूड, विसापूर, चिकुर्डे, मणेराजुरी.
नागरिक मागासवर्ग प्रवर्ग – शेगाव, दिघंची, मुचंडी, कुची, ढालगाव, वाळवा, अंकलखोप, समडोळी.
अनुसूचित जाती प्रवर्ग – रांजणी, उमदी, सावज.
महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणाला चालना
या आरक्षणामुळे सांगली जिल्ह्यातील महिला नेतृत्वाला मोठी चालना मिळणार आहे. अनेक नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता असून, स्थानिक राजकारणात महिलांची ताकद अधिक प्रभावीपणे जाणवेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
अडीच वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आता निवडणुकीची शर्यत रंगणार असून, सांगली जिल्हा परिषद यंदा महिलांच्या नेतृत्वाखाली नवा अध्याय लिहिण्यास सज्ज आहे.
