मुंबई प्रतिनिधी
परळ आणि प्रभादेवीला जोडणारा ऐतिहासिक एलफिन्स्टन पूल अखेर पाडण्याची प्रक्रिया शुक्रवारी (१२ सप्टेंबर) पोलिसांच्या कडक बंदोबस्तात सुरू झाली. वरळी-शिवडी कनेक्टरसाठी मार्ग मोकळा करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, स्थानिक रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा अजूनही गाजत असल्याने या कामाला विरोधही झाला.
गुरुवारी झालेल्या चर्चेनंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बाधित रहिवाशांचे पुनर्वसन सरकार करेल, असे आश्वासन दिले. लक्ष्मी निवास आणि हाजी नुरानी चाळ या दोन इमारतींतील रहिवाशी या प्रक्रियेत थेट बाधित होणार असून, त्यांचे पुनर्वसन म्हाडाच्या सदनिकांमध्ये करण्यात येईल, अशी माहिती देण्यात आली.
याआधी या प्रकल्पासाठी तब्बल १९ इमारतींना जागा सोडावी लागणार होती. मात्र, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) रचनात्मक बदल करून १७ इमारतींचे विस्थापन टाळले. त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च सुमारे ५२०० कोटींनी कमी झाला असून, ठरलेल्या वेळेत काम पूर्ण होण्यास गती मिळणार आहे.
दरम्यान, वडाळ्याचे भाजप आमदार कालिदास कोळंबकर यांनीही शुक्रवारी सकाळी पाडकामाला आक्षेप नोंदवला. पुलाच्या नव्या बांधकामाला आपला विरोध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. परंतु, बाधितांना लिखित स्वरूपात पुनर्वसनाची हमी मिळाली पाहिजे, अशी त्यांची ठाम भूमिका आहे.
स्थानिकांचा विरोध कायम असतानाच पोलिस बंदोबस्तात पूल पाडण्याचे काम सुरू करण्यात आले. त्यामुळे या प्रकल्पाभोवती निर्माण झालेला वाद आणखी पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
