मुंबई प्रतिनिधी
महसूल वाढीसाठी भारतीय रेल्वेने मुंबईतील मोक्याच्या जमिनींच्या व्यापारी वापरावर भर देण्यास सुरुवात केली आहे. रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरणाने (RLDA) महालक्ष्मी परिसरातील २.६७ एकर भूखंडासाठी निविदा काढल्या आहेत. तर वांद्रे (पूर्व) येथील तब्बल १०.६ एकर जमीन या आठवड्याअखेरीस बाजारात आणली जाणार आहे. या दोन्ही प्रकल्पांमधून तब्बल सहा हजार कोटी रुपयांचा महसूल रेल्वेला मिळेल, असा अंदाज आहे.
महालक्ष्मी रेल्वेस्थानकापासून अवघ्या ४०० मीटरवर असलेला हा भूखंड नरीमन पॉइंट, लोअर परेल व बीकेसीसारख्या प्रमुख व्यावसायिक केंद्रांशी जोडलेला आहे. त्यामुळे या जमिनीला मोठी मागणी आहे. डॉ. ई. मोझेस रोडलगत असलेल्या या भूखंडाची आधारभूत किंमत ९९३.३० कोटी रुपये ठेवण्यात आली असून, बोली लावण्याची अंतिम तारीख १४ ऑक्टोबर आहे. या जमिनीवर ५० मजली लक्झरी ऑफिसेस आणि निवासी टॉवर उभारले जाण्याची शक्यता आहे. जमिनीचा एफएसआय ४.०५ असून, कंत्राटदाराला महसुलातील किमान ३५ टक्के हिस्सा आरएलडीएला द्यावा लागेल.
दरम्यान, वांद्रे (पूर्व) येथील अतिक्रमणमुक्त केलेला १०.६ एकर भूखंडही व्यावसायिक वापरासाठी खुला करण्यात येत आहे. बीकेसीजवळ असल्याने या जमिनीला प्रीमियम ऑफिसेस, लक्झरी हाउजिंग आणि उंच टॉवर प्रकल्पांसाठी मोठी मागणी राहणार आहे. ९९ वर्षांच्या लीजवर देण्यात येणाऱ्या या जमिनीतून पाच हजार कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे.
रेल्वेला मिळणारा हा निधी स्थानकांवरील सुविधा वाढवण्यासाठी, नवीन कोच निर्मितीसाठी आणि स्थानक पुनर्विकासासाठी वापरला जाणार आहे. मुंबईसारख्या महानगरात मोक्याच्या जमिनी बाजारात आणल्याने रिअल इस्टेट क्षेत्रात पुन्हा हालचाल होण्याची शक्यता असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
महालक्ष्मी भूखंड
क्षेत्रफळ : २.६७ एकर
डॉ. ई. मोझेस रोडलगत
बेस प्राईस : ९९३ कोटी
एफएसआय : ४.०५
५० मजली टॉवरची शक्यता
बोलीची अंतिम तारीख : १४ ऑक्टोबर
वांद्रे (पूर्व) भूखंड
क्षेत्रफळ : १०.६ एकर
वांद्रे स्थानकाजवळ
अपेक्षित महसूल : ५,००० कोटी
अतिक्रमणमुक्तीनंतर विकासाला गती
बीकेसीजवळ, लक्झरी ऑफिस व टॉवर प्रकल्पांसाठी योग्य
रेल्वेच्या ताब्यातील परळ, महालक्ष्मी, वांद्रे (पूर्व) आणि वांद्रे (पश्चिम) परिसरातील जमिनी व्यावसायिक वापरासाठी खुल्या करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, निविदांमधून हजारो कोटींचा महसूल अपेक्षित आहे. लक्झरी रिअल इस्टेट आणि ग्रेड-ए ऑफिसेससाठी मोठ्या प्रमाणात मागणी असल्याने या प्रकल्पांना गुंतवणूकदारांचा प्रतिसाद मिळणार, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
