मुंबई प्रतिनिधी
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील खासगी आस्थापनांत दैनंदिन कामकाजाचे तास नऊवरून दहा तास करण्यासाठी कायद्यात संशोधनासाठी मंजुरी देण्यात आली.
राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. सध्या खासगी क्षेत्रात एक दिवसाच्या शिफ्टमध्ये नऊ तास काम करणे निश्चित केलेले आहे.
आता नव्या निर्णयानुसार रोजच्या कामात आणखी एक तास वाढणार आहे. गुंतवणूक आधिकाधिक आकर्षित करण्यासाठी, रोजगारात वाढ करण्यासाठी तसेच कामगारांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले. कारखान्यांमधील कामगारांच्या कामांचे तास 9 तासांवरून 12 तास करण्याचाही निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
मुंबई, पुणे, ठाणेसह नागपूरचाही फायदा! राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोणत्या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब? वाचा सविस्तर
कोणकोणत्या राज्यांत दहा तासांची शिफ्ट
महाराष्ट्राच्या आधी कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश आणि त्रिपुरा राज्यात हा निर्णय लागू आहे. आता महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. फॅक्ट्रीज अॅक्ट 1948 आणि महाराष्ट्र शॉप्स अँड एस्टेब्लिशमेंट (रेग्युलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडिशन ऑफ सर्व्हिस) अॅक्ट 2017 मध्ये संशोधनूछं केले जाणार आहे.
नेमके काय बदल होणार
पीटीआय वृत्तसंस्थेनुसार कामगारांची टंचाई आणि पीक अवर्सच्या काळात कोणत्याही अडचणींशिवाय काम करण्याची परवानगी मिळणार आहे. कामगारांना ओव्हरटाइमचा योग्य मोबदला मिळेल याचीही काळजी घेण्यात येणार आहे. दररोजच्या कामाचा वेळ 9 तासांवरून 12 तास केला जाईल. तसेच पाच तासांऐवजी सहा तासांनंतर विश्रांतीसाठी वेळ दिला जाईल.
पाऊस महाराष्ट्रात पुन्हा सक्रिय होणार; 14 राज्यांना हवामान विभागाचा हाय अलर्ट, काय आहेत अंदाज?
कारखान्यातील कामगारांना एका आठवड्यात (एक दिवसाची सुटी वगळता) जास्तीत जास्त 48 तास काम देता येते. ही मर्यादा कायम राहणार आहे. याचा अर्थ असा की दररोज कामगारांकडून सरासरी आठ तास काम करून घेता येईल. याआधी दररोजच्या कामाच्या तासांची मर्यादा 9 होती. आता ही मर्यादा 12 तासांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. यात कामाचे तास आठ असतील यापेक्षा जास्त काम करून घेतले तर या जास्तीच्या वेळेचे पैसे ओव्हरटाइम म्हणून संबंंधित संस्थेला द्यावे लागतील.
इतकेच नाही तर एका आठवड्यात 48 तासांऐवजी जर 56 तास काम करून घेतले तर संबंधित कामगाराला एक बदली रजा द्यावी लागणार आहे. कामगारांकडून जास्त तास काम करवून घ्यायचे असेल तर यासाठी संबंधित शासकीय विभागांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे. कारखान्यात कामाचे तास वाढवण्याचा हा निर्णय 20 किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यांसाठी लागू राहणार आहे.
