मुंबई प्रतिनिधी
मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना जातप्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया अखेर सुलभ झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाने यासाठी स्पष्ट नियम निश्चित करत नवा शासन निर्णय (जीआर) जाहीर केला आहे. यामुळे पात्र मराठा बांधवांना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातप्रमाणपत्र मिळविण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
मराठवाडा हा ऐतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्ट्या महत्त्वाचा प्रदेश. सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य, यादव यांसारख्या राजवंशांनी या भागावर सत्ता गाजवली. निजामशाही काळात कुणबी समाजाला ‘कापू’ म्हणून ओळखले जाई, आणि त्यांचा प्रमुख व्यवसाय शेती होता. 17 सप्टेंबर 1948 रोजी मराठवाडा भारतात विलीन झाला तर 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्राचा भाग बनला.
समितीचे कार्य
मराठा समाजाला न्याय मिळावा यासाठी शासनाने माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. हैदराबाद गॅझेटियरसह विविध ऐतिहासिक दस्तऐवज तपासून 7 हजारांहून अधिक कागदपत्रे समितीने गोळा केली. यानंतर शासनाने नियमांत आवश्यक सुधारणा करून पात्र मराठा समाजबांधवांना जातप्रमाणपत्र मिळवून देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.
ग्रामस्तरीय समिती
नव्या जीआरनुसार, ग्रामपातळीवर तीन सदस्यीय समिती तयार करण्यात आली आहे.
ग्राम राजस्व अधिकारी
ग्रामपंचायत अधिकारी
सहाय्यक कृषी अधिकारी
ही समिती स्थानिक पडताळणी करून प्रमाणित अहवाल सादर करणार आहे. जमीन नोंदी नसलेल्या भूमिहीन व्यक्तींना मात्र 13 ऑक्टोबर 1967 पूर्वी त्या भागात वास्तव्य असल्याचा शपथपत्र सादर करण्याची मुभा राहील.
या अहवालाच्या आधारे सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून जातप्रमाणपत्र देण्यात येणार असून, संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक व सोपी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
