मुंबई प्रतिनिधी
मुंबईच्या गुन्हेगारी विश्वात ‘डॅडी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अरुण गवळीला अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर यांच्या २००७ मधील हत्येच्या प्रकरणात गवळीला आज जामीन मिळाला. तब्बल अठरा वर्षांनी गवळीची कारागृहातून सुटका होणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
गवळी व त्याच्या साथीदारांना २००६ साली अटक करण्यात आली होती. त्यानंतरच्या वर्षी नगरसेवक जामसांडेकर यांच्या हत्येचा आरोप ठेवण्यात आला. या गुन्ह्यात २०१२ मध्ये मुंबई सत्र न्यायालयाने गवळीला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. त्याच्यावर १७ लाखांचा दंडही लावण्यात आला होता. या निकालाला आव्हान देत गवळीने हायकोर्ट आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाची शरणागती पत्करली. हायकोर्टाने २०१९ मध्ये सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
गवळीच्या वकिलांनी सुनावणीदरम्यान युक्तिवाद करताना, मोका कायद्याअंतर्गत त्याच्यावर झालेली कारवाई ही बेकायदेशीर व नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधी असल्याचा दावा केला. सरकारी पक्षाने याला तीव्र विरोध दर्शविला. मात्र न्यायमूर्ती सुंद्रेश यांच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर गवळीला ट्रायल कोर्टाने घालून दिलेल्या अटींवर आधारित सशर्त जामीन मंजूर केला. या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये होणार आहे.
राजकारणात प्रवेश
भायखळ्याच्या दगडी चाळीतून उदयास आलेल्या गवळीने गुन्हेगारी जगतात दबदबा निर्माण केला. पुढे त्याने राजकारणात प्रवेश करून अखिल भारतीय सेना हा पक्ष स्थापन केला. २००४ ते २००९ या काळात तो चिंचपोकळी मतदारसंघातून आमदारही राहिला.
