मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील पोलीस दलातील ३६४ सहायक पोलीस निरीक्षकांची पदोन्नती २४ तासांच्या आतच रद्द करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाचा निकाल आणि महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाचा (मॅट) आदेश डावलून पोलीस महासंचालक कार्यालयाने पदोन्नतीचे आदेश काढले होते. परंतु मॅटने काढलेल्या स्पष्ट सूचनांनंतर सामान्य प्रशासन विभागाने दखल घेताच महासंचालक कार्यालयाला आदेश मागे घ्यावे लागले.
या निर्णयामुळे पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या खुल्या प्रवर्गातील सुमारे ५०० अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
न्यायालयीन पार्श्वभूमी
२००४ मध्ये शासनाने नोकऱ्यांमधील मागासवर्गीय आरक्षणाची टक्केवारी ५२ केली. पदोन्नतीतही ३३ टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला. या निर्णयाविरोधात विजय घोगरे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. २०१७ मध्ये उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीत आरक्षण देता येणार नाही, असा निकाल दिला. हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आला असला तरी त्याला स्थगिती मिळालेली नाही.
न्यायालयाच्या या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर २०२१ मध्ये राज्य शासनाने गुणवत्तेनुसार पदोन्नती धोरण लागू केले. तथापि, २९ जुलै २०२५ रोजी शासनाने काढलेल्या नव्या निर्णयामुळे आरक्षणाद्वारे आधीच लाभ घेतलेल्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा पदोन्नतीची संधी उपलब्ध करून दिली. याच निर्णयाविरोधात खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी मॅटमध्ये गेले होते.
तातडीने आदेश मागे
मॅटने सुनावणीदरम्यान राज्य शासनाला उच्च न्यायालयाच्या निकालाची अवहेलना होणार नाही याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश दिले. तरीही २१ ऑगस्ट रोजी ३६४ अधिकाऱ्यांची पदोन्नती जाहीर करण्यात आली. मात्र, सामान्य प्रशासन विभागाने तातडीने पत्र पाठविल्यानंतर पोलीस महासंचालक कार्यालयाने पदोन्नती रद्द केली.
विशेष पोलीस महानिरीक्षक (आस्थापना) सुप्रिया पाटील-यादव यांनी आदेश जारी करताना स्पष्ट केले की, कार्यमुक्त न झालेल्या अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्यात येऊ नये आणि झाले असल्यास त्यांना तातडीने मूळ विभागात परत पाठविण्यात यावे.
