मुंबई प्रतिनिधी
राज्याचे राजकीय वातावरण सध्या तापलेले असताना, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या विधानसभेतील वादग्रस्त वर्तनावर अजून निर्णय झाला नसला तरी, त्याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट मंत्रिमंडळातच सर्व मंत्र्यांना चपराक दिली. वादग्रस्त विधानं आणि कृतींना आता माफ केले जाणार नसल्याचा निर्वाणीचा इशारा देत, “ही अखेरची संधी आहे,” असा सज्जड दमही त्यांनी दिला.
याच मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने राज्याच्या ग्रामीण विकासासाठी महत्त्वाचे आठ निर्णय घेतले असून, ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ची घोषणा ही त्यातील सर्वात ठळक बाब ठरली आहे.
फडणवीस सरकारचे आठ ‘सुपर डेसिशन’ :
* ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ सुरू
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या उत्कृष्ट कामगिरीसाठी एकूण १,९०२ प्रोत्साहनपर पुरस्कार देणार. (ग्राम विकास विभाग)
* ‘उमेद मॉल’ संकल्पना प्रत्यक्षात
१० जिल्ह्यांत ‘उमेद मॉल’ म्हणजेच जिल्हा विक्री केंद्र उभारणार; महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना ठरेल हक्काची बाजारपेठ. (ग्राम विकास विभाग)
* ‘ई-नाम’ योजनेचा प्रभावी अमल
राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळासाठी १९६३ च्या अधिनियमात सुधारणा; एपीएमसीचे नियंत्रण आणखी मजबूत होणार. (सहकार व पणन विभाग)
* तीन जिल्ह्यांत महिलांवरील अत्याचारासाठी विशेष न्यायालये
गोंदिया, रत्नागिरी व वाशिम येथे विशेष न्यायालयांची स्थापना; प्रकरणे वेगाने निकाली काढण्यावर भर. (विधि व न्याय विभाग)
* पिंपरी-चिंचवडला दोन नवीन न्यायालये
जिल्हा व सत्र न्यायालय आणि वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय स्थापन होणार; न्याय प्रक्रियेला मिळणार वेग. (विधि व न्याय विभाग)
* वर्ध्याच्या ‘बोर प्रकल्पा’साठी २३१ कोटींची मंजुरी
धरण व वितरण व्यवस्थेच्या दुरुस्तीसाठी विशेष निधी. (जलसंपदा विभाग)
* ‘धाम प्रकल्पा’च्या दुरुस्तीसाठी १९७ कोटी
वर्ध्याच्याच आर्वी तालुक्यातील धाम मध्यम प्रकल्पासाठी निधी मंजूर. (जलसंपदा विभाग)
* वकिलांसाठी ‘ॲडव्होकेट अकॅडमी’साठी जमीन मंजूर
महाराष्ट्र-गोवा वकील परिषदेला ठाण्यातील कळवा येथे भूखंड देण्यास हिरवा कंदील. (महसूल विभाग)
मंत्र्यांना फडणवीसांचा स्पष्ट इशारा :
“वादग्रस्त विधानं, वर्तन खपवून घेतलं जाणार नाही. प्रकार पुन्हा घडले, तर कठोर कारवाईला सामोरे जा,”
असा थेट दम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत दिला.
राजकारण तापले असतानाही राज्याच्या विकासासाठी धडाकेबाज निर्णय घेणाऱ्या सरकारने एकप्रकारे विरोधकांनाही स्पष्ट संदेश दिला आहे – कामगिरीतूनच उत्तर दिलं जाईल!
