मुंबई प्रतिनिधी
राज्यात गेली अनेक वर्षे अनुकंपा नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सुमारे १० हजार कुटुंबांमध्ये आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. शासनाने अखेर मोठा निर्णय घेत अनुकंपाच्या सर्व रिक्त पदांची भरती करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही भरती येत्या १५ सप्टेंबरपासून सुरू होणार असून, नियुक्तीचा संपूर्ण अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आला आहे. मंत्रालयातील उच्चस्तरीय सूत्रांनी याबाबत पुष्टी केली आहे.
१९७६ पासून राबविल्या जाणाऱ्या अनुकंपा धोरणानुसार, सेवेतील कर्मचारी निधन पावल्यास त्याच्या वारसाला नोकरी मिळते. मात्र, गेल्या पाच वर्षांपासून ही प्रक्रिया रखडल्याने तब्बल ९,६५८ उमेदवार नोकरीपासून वंचित राहिले होते. यात नांदेड (५०६), पुणे (३४८), गडचिरोली (३२२), नागपूर (३२०) हे जिल्हे आघाडीवर आहेत.
या ठिकाणी नियुक्ती रखडलेली होती:
• राज्य शासनाच्या सेवा : ५,२२८ उमेदवार
• महापालिका/नगरपालिका : ७२५ उमेदवार
• जिल्हा परिषद : ३,७०५ उमेदवार
राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार, या सर्व उमेदवारांना टप्प्याटप्प्याने नोकरी दिली जाणार आहे. अनुकंपा धोरणात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करून, मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा देण्याचा ठोस प्रयत्न मंत्रिमंडळाने केला आहे.
मोठ्या सुधारणा:
• अर्जासाठी मुदतवाढ : पूर्वी एक वर्ष होती, आता तीन वर्षांपर्यंत वाढ
• कमाल वयोमर्यादा : ४५ वर्षांनंतर दुसऱ्या कुटुंबीयाला संधी
• नाव बदलाचा अधिकार : आता कुटुंबातील उमेदवाराचे नाव बदलता येणार
• विलंब क्षमापना अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे : पूर्वी मुख्य सचिव समितीकडे असलेला अधिकार
• क गटातील उमेदवारांना ड गटात अर्जाची मुभा : यामुळे ड गटात रखडलेले २,४५६ उमेदवार आता नोकरीस पात्र
शासनाकडून लवकरच या निर्णयाचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) जाहीर होणार असून, संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना नियुक्ती प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शक सूचना देण्यात येणार आहेत.
या निर्णयामुळे हजारो कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य आणि नवी उमेद मिळणार असून, अनुकंपा धोरणाच्या अंमलबजावणीत राज्य सरकारने एक सकारात्मक पाऊल उचलल्याचे सांगितले जात आहे.
