नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
नोएडाची घटना सर्वोच्च न्यायालयात; “प्राण्यांसाठी सर्व जागा मोकळ्या, मग माणसांसाठी का नाही?” — खंडपीठाचा सवाल
देशभरात भटक्या कुत्र्यांचा त्रास दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. अनेक वेळा हे कुत्रे चावा घेतात, नागरिकांना जखमी करतात आणि परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण करतात. मात्र अशा कुत्र्यांना अन्न देणाऱ्यांच्या वागणुकीमुळे स्थानिक रहिवाशांमध्ये असंतोष वाढत आहे. नोएडामधील अशाच एका प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला असून, अशा प्राणीमित्रांना स्पष्ट शब्दांत सुनावले आहे.
नोएडामध्ये भटक्या कुत्र्यांना अन्न देणाऱ्या एका महिलेवर स्थानिकांनी आक्षेप घेतल्याने वाद पेटला. प्रकरण हाणामारीपर्यंत गेले आणि अखेर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले. रिमा शाह या महिलेनं अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
मंगळवारी (दि. १५ जुलै) न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत स्पष्ट शब्दांत म्हटलं की, “आता आम्ही प्रत्येक रस्ता आणि गल्ल्या भटक्या प्राण्यांना अन्न देणाऱ्यांसाठी मोकळ्या सोडायच्या का? भटक्या कुत्र्यांसाठी जागा आहे, पण माणसांसाठी नाही!” असा कठोर सवाल करत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची कडक कानउघाडणी केली.
खंडपीठाने पुढे सांगितले की, “तुम्ही इतकंच करू इच्छिता, तर तुमच्या घरी निवारा केंद्र उभारा आणि तिथेच अन्न द्या. तुम्हाला कोणी रोखलं नाही. पण सार्वजनिक ठिकाणी इतर लोकांच्या जीवाशी खेळ करणं योग्य नाही.”
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी यावेळी सांगितले की, नोएडाच्या शेजारी ग्रेटर नोएडा येथे महापालिकेने निवाराकेंद्र उभारलं आहे, पण नोएडामध्ये नाही. यावर खंडपीठाने सडेतोड उत्तर दिलं — “सकाळी रस्त्यावर किंवा उद्यानात एक फेरफटका मारून बघा. सायकलवरून जा आणि अनुभवा, ही समस्या किती गंभीर आहे. सायकल, दुचाकीस्वारांच्या मागे ही भटकी कुत्री लागतात. सामान्य जनतेचं काय?”
उच्च न्यायालयाचा निर्णय काय होता?
या प्रकरणात यापूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही स्पष्ट भूमिका घेतली होती. त्यामध्ये म्हटलं होतं की, “प्रचलित कायद्यानुसार भटक्या कुत्र्यांचे संरक्षण गरजेचे असले तरी माणसांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. प्राणी क्रूरता विरोधी कायदा आणि सार्वजनिक सुरक्षेत समतोल राखणं आवश्यक आहे.”
रिमा शाह यांनी न्यायालयाकडे अशी मागणी केली होती की, कोणालाही भटक्या कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणी अन्न देण्यास परवानगी देऊ नये. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर हे प्रकरण आता नव्या वळणावर पोहोचले आहे.
या निर्णयामुळे भटक्या प्राण्यांबाबतची भूमिका आणखी कडक होणार असून, सार्वजनिक ठिकाणी अन्न देणाऱ्यांना आता आपल्या कृतीचा पुन्हा विचार करावा लागेल. “माणूस की प्राणी, सार्वजनिक सुरक्षेला प्राधान्य कोणाला?” या चर्चेला नवा सूर मिळाला आहे.
