मुंबई प्रतिनिधी
गिरणी कामगारांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्यांना न्याय देणारा आणि त्यांच्या स्वप्नांना वास्तवात आणणारा ऐतिहासिक निर्णय बुधवारी घेण्यात आला. राज्याचे उद्योग व मराठी भाषा मंत्री मा. उदय सामंत यांनी या निर्णयांची माहिती देताना स्पष्ट केलं, “गिरणी कामगारांच्या जीवनात बदल घडवण्याची सुरुवात आजपासून झाली आहे.”
काल आझाद मैदान येथे सुरु असलेल्या गिरणी कामगारांच्या आंदोलनस्थळी मंत्री उदय सामंत यांनी आमदार सचिन अहिरे व आमदार प्रसाद लाड यांच्यासह भेट दिली आणि तत्काळ उपमुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर विधानभवनात साडेचार वाजता घेण्यात आलेल्या बैठकीत सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींची उपस्थिती होती.
या बैठकीत घेण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय:
सेलू प्रकरणातील मोठा निर्णय – GR रद्द
२०२४ च्या शासन निर्णयामुळे निर्माण झालेला संभ्रम – “सेलू येथील घर नाकारल्यास दुसरीकडे घर मिळणार नाही” – हा GR मा. एकनाथ शिंदे साहेबांनी अधिकृतपणे रद्द केला असून, लवकरच सुधारित शुद्धीपत्रक जाहीर करण्यात येणार आहे.
मुंबई व परिसरात घर देण्यावर भर
कामगारांची जुनी आणि महत्त्वाची मागणी – मुंबई किंवा मुंबई लगत घर मिळावं – यावर शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. भविष्यातील SRA प्रकल्पांचे पुनरावलोकन करून, तिथून घरं देता येतील का, यावरही सविस्तर चर्चा झाली.
नवीन ठिकाणांचा शोध सुरू
मीरा-भाईंदर, ठाणे, नवी ठाणे, मुंब्रा, अटल सेतू परिसर या ठिकाणी जागा उपलब्ध करून हजारो घरं देण्याचा सकारात्मक विचार बैठकीत पुढे आला.
पनवेल कामगारांना दिलासा
पनवेलमध्ये घरं मिळालेल्या कामगारांचा दोन वर्षांचा मेंटेनन्स खर्च माफ करण्याचा निर्णयदेखील मा. शिंदे साहेबांनी बैठकीत घेतला.
संघटनांची सकारात्मक भूमिका
बैठकीत सहभागी सर्व संघटनांनी निर्णयांचे स्वागत केले. राजकारण बाजूला ठेवून, गिरणी कामगारांच्या भविष्यासाठी हे निर्णय घेण्यात आल्याची भावना संघटनांनी व्यक्त केली.
“हे फक्त आश्वासनं नाहीत – कृतीला सुरुवात झाली आहे! मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री मा. अजित पवार यांच्या नेतृत्वात महायुती सरकारने गिरणी कामगारांच्या पाठीशी ठामपणे उभं राहून काम केलं आहे,” असे मा. उदय सामंत यांनी ठणकावून सांगितले.
