मुंबई प्रतिनिधी
मराठी माणसाला घर देण्याच्या मुद्द्यावरून विधान परिषदेत आज चांगलाच गदारोळ झाला. ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी मराठी माणसाला प्राधान्य देणारा कायदा करण्याची मागणी करताच, सभागृहात वातावरण तापलं. या मागणीवर उत्तर देताना राज्याचे मंत्री शंभुराज देसाई आणि परब यांच्यात तुफान शाब्दिक चकमक उडाली. या वादात “गद्दार” आणि “बाहेर ये, तुला दाखवतो” अशा स्वरूपाचे शब्द वापरले गेले आणि सभागृहात काही काळासाठी गोंधळ माजला.
मराठी जनतेला परवडणाऱ्या घरांची हमी मिळावी, त्यासाठी पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये ४० टक्के मराठी घटकासाठी राखीव असावं, असा कायदा करा, अशी स्पष्ट मागणी परब यांनी सभागृहात मांडली. ते म्हणाले, “SC/ST साठी कायदा करता, पीएपी साठी करता, मग मराठी माणसासाठी कायदा का नाही? बाहेर बिल्डरांची दादागिरी आणि आत आश्वासनं… हे थांबवण्यासाठी कायदा हवा.”
यावर मंत्री शंभुराज देसाई यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करत परब यांचीच मागणी आपल्याला मान्य असल्याचं सांगितलं. मात्र, या मुद्द्यावरून पूर्वीच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील निर्णयांची आठवण देसाईंनी करून दिली. “२०१९ ते २२ या काळात तुम्ही काय केलं? तुमचं प्रेम पुतना मावशीसारखं आहे,” असा उपरोधिक टोला देताच वातावरण चिघळलं.
परब यांनी थेट “गद्दारी करत होता” असा आरोप केल्यावर देसाई संतापले. त्यांनी एकेरी उल्लेख करत “बाहेर ये, तुला दाखवतो”, “गद्दार कुणाला म्हणतोस रे?” अशा आक्रमक शब्दात परब यांना फटकारलं. या सगळ्या प्रकारामुळे सभागृहाचं कामकाज तब्बल १० मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आलं.
मराठी माणसाला घरं मिळाली पाहिजेत यावर सत्ताधारी आणि विरोधक दोघंही एकवाक्याने सहमत आहेत. पण, प्रत्यक्षात कायदा करून अंमलबजावणी कोणी आणि केव्हा करणार, हाच खरा प्रश्न आहे. सभागृहात उडालेली धुसफूस आणि “गद्दार-गद्दार”चा सूर, हा केवळ राजकीय नाट्याचा भाग आहे की मराठी जनतेच्या आशा-अपेक्षांची सत्ताधाऱ्यांकडून होणारी उपेक्षा? याचं उत्तर पुढच्या अधिवेशनात मिळेल का, हे पाहावं लागेल.
