मुंबई प्रतिनिधी
मराठी भाषेच्या सन्मानासाठी सुरू असलेल्या लढ्याला अखेर मोठं यश मिळालं आहे. केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयानं महत्त्वाचा निर्णय घेत मराठी भाषेला तिचा हक्क दिला आहे. आता केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून मराठीत आलेल्या पत्रांना मराठीतच उत्तर दिलं जाणार आहे. तसंच इतर प्रादेशिक भाषांसाठीही हाच नियम लागू राहणार आहे.
ही ऐतिहासिक घोषणा संसदीय राजभाषा समितीच्या अध्यक्ष खा. डॉ. दिनेश वर्मा यांनी मुंबईत केली. राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची राजभवनात भेट घेतल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी या निर्णयाची माहिती दिली.
मराठीच्या लढ्याला दिल्लीची साथ
राज्यातील मनसे, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) या पक्षांनी मराठी भाषेच्या वापरासाठी जोरदार भूमिका घेतली होती. याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
डॉ. दिनेश शर्मा यांनी सांगितले की, “देशातील सर्व प्रादेशिक भाषांना प्रोत्साहन देणे आणि हिंदीला सहभाषा म्हणून प्रस्थापित करत असताना, तामिळ, मराठीसारख्या भाषांचा सन्मान राखला जाणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आता मराठी भाषेतील पत्रांना मंत्रालयाकडून मराठीतच उत्तर दिलं जाईल.”
राज्यपालांचा अनुभव आणि प्रस्ताव
राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनीही यावेळी आपल्या अनुभवातून भाषेचं महत्त्व अधोरेखित केलं. त्यांनी सांगितलं, “मी झारखंडमध्ये राज्यपाल असताना हिंदीशिवाय संवाद शक्य नव्हता. आता मला हिंदी समजते. तामिळनाडूमध्ये इंग्रजी माध्यमाची क्रेझ आहे, पण तिथेही हिंदी शिकवलं जातं.”
तसंच त्यांनी राज्यातील विद्यापीठांनी जर्मन, जपानी, मँडरिन यांसारख्या विदेशी भाषाही शिकवाव्यात, असे सूतोवाच केले.
सर्वपक्षीय समितीची उपस्थिती
या बैठकीत समितीचे सदस्य खासदार रामचंद्र जांगडा (हरियाणा), राजेश वर्मा (बिहार), कृतिदेवी देवबर्मन (त्रिपुरा), किशोरीलाल शर्मा (उत्तर प्रदेश), सतपाल ब्रह्मचारी (हरियाणा), डॉ. अजित गोपछडे (महाराष्ट्र), विश्वेश्वर हेगडे (कर्नाटक) तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मराठीचा सन्मान, भाषेचा विजय!
मराठी भाषिकांसाठी ही बातमी अभिमानास्पद असून, यामुळे मराठीचा शासकीय वापर वाढण्यास निश्चितच चालना मिळेल. एकूणच, हा निर्णय मराठी अस्मितेच्या लढ्याला मिळालेला मोठा विजय मानला जात आहे.
