मुंबई प्रतिनिधी
राज्यात वाढलेल्या जनआक्रोशाचा परिणाम म्हणून महायुती सरकारने अखेर त्रिभाषा धोरणातील हिंदी सक्तीचा निर्णय रद्द केला आहे. ठाकरे गट, मराठीप्रेमी संघटना आणि नागरिकांकडून जोरदार विरोध सुरू असतानाच ५ जुलै रोजी घोषित करण्यात आलेल्या ठाकरे बंधूंच्या मोर्च्याआधीच सरकारने माघार घेतली आहे.
आज पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काल रात्री झालेल्या सुमारे १५ मिनिटांच्या चर्चेनंतर हा निर्णय स्पष्ट झाला. त्यानंतर सरकारी स्तरावर त्रिभाषा धोरणावरील संबंधित शासन निर्णय (जीआर) रद्द करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना स्पष्ट केले की, “उद्धव ठाकरे सरकारनेच माशेलकर समितीच्या शिफारशी स्वीकारून त्रिभाषा धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता.” मात्र, सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता सरकारने हा निर्णय मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
LIVE | Press Conference on the eve of the Monsoon Session of Maharashtra Legislature 2025.
पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषद.🕡 6.33pm | 29-6-2025📍Sahyadri Guest House, Mumbai.#Maharashtra #Mumbai #MonsoonSession2025 https://t.co/O3OASxkPyA
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) June 29, 2025
ठाकरे बंधू—उद्धव आणि आदित्य—यांनी ५ जुलै रोजी हिंदी सक्तीविरोधात मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. मराठी भाषेच्या अस्मितेचा प्रश्न उभा राहत असताना, जनतेतील अस्वस्थता आणि वाढत्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या या यूटर्नकडे राजकीय डावपेच म्हणून पाहिले जात आहे.
दरम्यान, सरकारने त्रिभाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचाही निर्णय घेतला असून भाषाविषयक सर्व मुद्द्यांचा अभ्यास करून नव्याने प्रस्ताव मांडला जाणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.
मराठीच्या अस्मितेसाठी लढा उभारलेल्या संघटनांसाठी हा निर्णय म्हणजे विजय ठरत आहे, तर सरकारसाठी मात्र ही नामुष्कीची माघार ठरत आहे.
