मुंबई प्रतिनिधी
सरकारी वाहन असो वा खासगी, वाहतूक नियम सर्वांना सारखेच लागू आहेत. नियम मोडल्यास दंडाची टांगती तलवार कोणावरही कोसळू शकते. हेच सिद्ध करत, एसटी महामंडळाच्या बसचालकांनी नियम झुगारल्याचा मोठा खामखळ उघड झाला आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर नियमभंग केल्याप्रकरणी आरटीओ विभागाने तब्बल २ कोटी ९० लाख रुपयांचे ई-चालान एसटी महामंडळाच्या नावावर पाठवले आहेत.
या चालानांमध्ये ओव्हरस्पीड आणि लेन कटिंगचे सर्वाधिक उल्लंघन झाले असून, २ कोटी ४८ लाखांचे चालान केवळ ओव्हरस्पीडप्रकरणी तर ४१ लाख ६७ हजारांचे चालान लेन कटिंगसाठी आहे. जानेवारी २०२५ ते एप्रिल २०२५ या चार महिन्यांतील हे आकडे असून, यामध्ये आयटीएमएस यंत्रणेअंतर्गत २५० हून अधिक कॅमेऱ्यांद्वारे वेग आणि वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन टिपले गेले.
बसचालकांनाच दंडाची झळ?
या प्रचंड दंडाची भरपाई एसटी महामंडळाकडून बसचालकांच्या पगारातून वसूल करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महामंडळाकडून अशी अंतर्गत तयारी सुरू असल्याचे समजते. मात्र याला कर्मचारी संघटनांनी जोरदार विरोध केला आहे.
“आधीच बसचालकांचे वेतन अत्यंत मर्यादित आहे. त्यात नियमभंगाच्या नावाखाली दंड वसूल केला गेला तर त्यांच्या घरखर्चावर गदा येईल. चुकीचं व्यवस्थापन चालकांवर लादू नये,” असा आक्षेप कर्मचारी संघटनांनी नोंदवला आहे.
नियम मोडले कोणीतरी, भरपाई कोण भरणार?
हा वाद फक्त आर्थिक दंडापुरताच मर्यादित नाही. प्रश्न आहे जबाबदारीचा आणि व्यवस्थापनाच्या धोरणांचा. एसटी बसचालक वाहतुकीच्या दबावाखाली गाड्या चालवतात, प्रवाशांचा वेळ सांभाळतात, पण त्यासाठी नियम झुगारले जातात का, याची सखोल चौकशी गरजेची आहे.
आरटीओकडून पाठवलेल्या ई-चालानांवर आता एसटी महामंडळाची आणि वाहतूक विभागाची भूमिका काय असते, आणि चालकांच्या पगारातून वसुलीचा निर्णय अखेर अमलात येतो का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
