नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
सामान्य जनतेच्या खिशाला आता अधिक झळ पोहचण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारकडून वस्तू आणि सेवा कर (GST) व्यवस्थेमध्ये मोठा बदल करण्याचा विचार सुरू आहे. सध्या ४० टक्क्यांपर्यंत GST दराची कायदेशीर मर्यादा असताना आता तो दर थेट ६० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.
एप्रिल २०२६ पासून ‘कंपनसेशन सेस’ बंद
१ एप्रिल २०२६ नंतर राज्यांना मिळणारा कंपनसेशन सेस बंद होणार आहे. त्यामुळे सरकारला महसूलात तूट भरून काढण्यासाठी जीएसटी दर वाढवण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, असे संकेत मिळत आहेत. सध्या सिगारेट, लक्झरी कार, सोडा यांसारख्या वस्तूंवर २८% GST व्यतिरिक्त सेस लावला जातो. हा सेस दर सरळ GST मध्येच मिसळण्याचा प्रस्ताव आता पुढे सरकतोय.
कायद्यात बदलाची गरज
सध्या जीएसटीचा कमाल दर CGST + SGST मिळून ४०% आहे. मात्र मंत्र्यांच्या गटाने सुचवले आहे की, हा दर वाढवून ६०% पर्यंत नेण्यासाठी कायद्यातच बदल करावा लागणार आहे. या प्रस्तावावर आगामी जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
‘मनी कंट्रोल’ने दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने संकेत दिले आहेत की जरी सेस हटवण्यात आला तरी ऑटोमोबाईल्स, तंबाखू, आणि सॉफ्ट ड्रिंक्स यांसारख्या वस्तूंवरचा कर दर कमी केला जाणार नाही. उलट तो स्थिर ठेवण्यासाठीच GST दर वाढवले जाऊ शकतात.
सध्या सेसमुळे अनेक वस्तूंचा एकूण कर ५० टक्क्यांहून अधिक
सिगारेटवर लागू असलेला कंपनसेशन सेस इतका अधिक आहे की एकूण कर दर ५५ ते ६० टक्क्यांपर्यंत पोहोचतो. याच धर्तीवर इतरही वस्तूंवरील कर वाढवण्याची तयारी सरकारकडून सुरू आहे.
पावसाळी अधिवेशनाआधीच बैठकीची शक्यता
GST कौन्सिलची आगामी बैठक पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याच बैठकीत कररचनेतील इतिहासातील सर्वात मोठ्या बदलावर शिक्कामोर्तब होऊ शकते.
सामान्यांच्या खिशाला फटका?
जर जीएसटी दर वाढले तर त्याचा थेट परिणाम बाजारात दिसून येईल. दैनंदिन वापरातील अनेक वस्तू महाग होऊ शकतात. सरकारचा यामागे उद्देश महसूलात घट होऊ नये, हाच असला तरी यामुळे सामान्य माणसावर आर्थिक ओझं वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
एक सूचना, पण गंभीर परिणामांची शक्यता
सध्या ही फक्त शिफारस आणि चर्चा आहे, मात्र या निर्णयाला मान्यता मिळाल्यास भारतीय कर प्रणालीत ऐतिहासिक बदल घडून येणार आहे. या प्रस्तावावर देशभरातूनच नव्हे तर उद्योग आणि व्यापारी वर्गातूनही प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.
GST स्लॅब्सची सद्यस्थिती
सध्या भारतात ५%, १२%, १८% आणि २८% असे मुख्य GST स्लॅब आहेत. याशिवाय दूध, अंडी, दही यांसारख्या काही वस्तूंवर ०% कर आहे, तर सोने आणि मौल्यवान धातूंसाठी विशेष दर आहेत.
सरकारचा डाव, जनतेचा घाम!
या निर्णयामुळे महसूल तर वाढेल, पण सामान्य करदात्याला कराचा घाम फुटणार हे निश्चित! आता निर्णय GST कौन्सिलच्या कोर्टात आहे. पुढील काही महिने तुमच्या खिशावर किती भार वाढणार याचा फैसला करतील!
