पुणे प्रतिनिधी
वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणानंतर राज्य महिला आयोगावरती मोठ्या प्रमाणावर टीका होत असल्याचं चित्र आहे. आयोगाबाबत दावे प्रतिदावे केले जात आहेत. मात्र, सामान्य माणसं जेव्हा लेकींच्या तक्रारी महिला आयोगाकडे करताना संपर्क करण्याचा प्रयत्न करतात.
तेव्हा नंबरच बंद लागत असल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे आता पुण्यातील मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना आणि पुण्याचे जिल्हाधिकारी यांना पत्र पाठवलं आहे आणि कारवाई तर दूरच पण निदान नंबर सुरु करण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान महिला आयोगाचा हेल्पलाईन नंबर बंद असल्याचं निदर्शनास आलं आहे. एबीपी माझाने देखील हे नंबर सुरु आहेत का? याची शाहनिशा केली. मात्र, त्यावेळी देखील नंबर बंदच असल्याचं समोर आलं आहे. महिला आयोगाचे संपर्क क्रमांक (022) 26592707, हेल्पलाईन नंबर 155209 दोन्ही नंबर डझ नॉट एक्झिस्ट दाखवत आहे. मनसेने याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना पत्र लिहलं आहे.
पत्रामध्ये नेमकं काय म्हटलं आहे?
महाराष्ट्र नवनिर्माण जनहित कक्ष विधी विभागाकडे दिनांक 26 मे रोजी महिला अत्याचाराची तक्रार घेऊन पीडित महिलेचे नातेवाईक आले होते. या संदर्भात आम्ही महिला आयोगाचा फोन लावल्यावर कोणताही फोन लागला नाही. महाराष्ट्र राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील कोणत्याही महिलेस कौटुंबीक हिंसाचार, कामाच्या ठिकाणी होणारा लैगिक किंवा मानसिक त्रास, सार्वजनिक ठिकाणी होणारी छेडछाड अशा कोणत्याही घटनेत अन्यायग्रस्त महिलांना तक्रारी करायच्या असतील तर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या 29व्या वर्धापन दिनी मोठा गाजावाजा करीत टोल फ्री नंबर 155209 याची घोषणा केली, परंतु आज तो नंबर बंद असल्याने राज्यातील अत्याचारीत महिलांना उपयोग होत नसल्याची धक्कादायक परिस्थितीची माहिती समोर येत आहे.
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अधिकृत वेबसाईटवरील कार्यालयाचा फोन नंबर (022-26592707 /26590739) पण बंद असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील महिलांवर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराचे निवारण करण्यासाठी राज्य महिला आयोग कटीबद्ध असल्याची फक्त पोकळ घोषणाच असून वास्तव्यात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारास वाचा फुटणारच नाही. अशीच सरकारी यंत्रणा असल्याचा खेद वाटतो. त्यानंतर राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांचा फोन लावला असता तो पण बंद असल्याचे समोर आले. त्यामुळे राज्यातील या सुस्त निष्किय सरकारी यंत्रणेवर महाराष्ट्रातील महिला कश्या काय अवलंबून राहू शकतात? याचे गंभीर वासव्य समोर येत आहे.
सदरच्या विषयात राज्याची सरकारी यंत्रणा किती असंवेदनशील बेजबाबदार असल्याचे चित्र स्पष्ट होते. शासनाच्या अश्या असंवेदनशील वृत्तीचा महाराष्ट्र नवनिर्माण नर्वा जनहित कक्ष विधी विभाग निषेध करीत आहे. महाराष्ट्रातील अत्याचारीत महिलांना न्याय देण्याकरीता महाराष्ट्र नवनिर्माण जनहित कक्ष विधी विभागाच्या वतीने मोफत कायदेशीर मार्गदर्शन, समुपदेशन करण्यात येणार आहे. दर शुक्रवारी दुपारी 4 ते 6 यावेळेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पुणे शहर मध्यवर्ती कार्यालय नवी पेठ पुणे येथे अत्याचारित महिलांनी पुढील व्हाट्सअॅप क्रमांकावर संपर्क (9326787778) साधण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाचे बंद टोल फ्री नंबर, कार्यालयाचे नंबर याची अधिकृत सुरु करण्याची शासनास सुबुद्धी देवो हि नम्र विनंती”, असं पत्र मनसेने मुख्यमंत्र्यांना पाठवलं आहे.
