पुणे प्रतिनिधी
भारतीय न्यायव्यवस्थेवर सर्वसामान्य माणसाचा विश्वास आजही कायम आहे. आपल्याला पोलिसांकडून, प्रशासनाकडून न्याय मिळाला नाही तर आपल्याला कोर्टात नक्कीच न्याय मिळेल, हा विश्वास आजही सामान्य नागरिकांमध्ये कायम आहे.
कोर्टाची खोटी ऑर्डर, न्यायाधीशांच्या खोट्या सह्या, शिक्के वापरून चक्क जामीन मिळवल्याचे समोर आले. अधिकाऱ्यांच्या देखील निकालपत्रावर खोट्या सह्या करण्यात आल्या. आरोपींनी या खोट्या कागदपत्राचे आधारे जामीन मिळवला, हा सगळा प्रकार घडला तो पुण्यात.
या प्रकरणात ज्या कंपनीची फसवणूक झाली त्या कंपनीचे मॅनेजर नितीन मिटकर यांनी सांगितले की, खोटी ऑर्डर सादर करण्यात आली. त्यामध्ये असे म्हटले गेले की आरोपींच्या विरोधात कुठलेही पुरावे नाहीत. म्हणून त्यांना डिचार्ज करण्यात यावं.
कोर्टात नेमकं काय घडलं?
पुणे दिवाणी कोर्टात सीटीआर कंपनी विरुद्ध इसन कंपनीमध्ये केस सुरू होती. वाद होता पेटंटचा. सुनावणी दरम्यान ऑर्डरची काॅपी पाहताच न्यायाधीश म्हणाले, ही ऑर्डर मी दिलेलीच नाही. त्यावेळी सीटीआरचे कंपनीचे वकील भडकले. ते म्हणाले, न्यायमूर्ती महोदय तुमची खोटी सही असलेली ही चक्क खोटी ऑर्डर जोडून आरोपींनी हायकोर्टाची दिशाभूल केली.तर, इसन एमआर कंपनीचे वकील यांनी न्यायमूर्तींकडे आम्हाला थोडा वेळ द्यावा आमच्या वैयक्तीक अडचणीमुळे आमचे म्हणणे मांडू शकलो नाही, असे म्हटले.
गुन्हा दाखल होणार?
या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी होणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी न्यायाधीशांच्या खोट्या सह्या कोणी केल्या? याचा शोध घेण्यासाठी न्यायालयाने पोलिसात जाण्याच्या पर्याय दिला आहे. मात्र, विधी तज्ज्ञांच्या मते न्यायालयाने स्वतःच या संबंधी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करायला हवा होता. न्यायाधीशांनी त्या कोर्टाचे संबंधीत रजिस्टार यांना यांना डायरेक्शन देत आपल्या खोट्या सह्या करण्यात आल्या, खोटी ऑर्डर काढण्यात आली. तत्काळ संबंधित पोलिस स्टेशनला रिपोर्ट करा.
