रत्नागिरी प्रतिनिधी
रत्नागिरी : न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे परस्परसंमतीने आणि सामोपचाराने निकाली काढण्यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यात २१ नोव्हेंबर २०२६ रोजी विशेष लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रत्नागिरीच्या वतीने ही विशेष लोकअदालत घेण्यात येणार आहे. नागरिकांना न्यायालयीन प्रक्रियेतील वेळ आणि खर्च वाचवून वाद सामोपचाराने मिटविण्याची ही महत्त्वाची संधी उपलब्ध झाली आहे.
ही विशेष लोकअदालत रत्नागिरी येथील जिल्हा न्यायालय तसेच जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये एकाच दिवशी आयोजित केली जाणार आहे. या लोकअदालतीमध्ये प्रामुख्याने न्यायालयात प्रलंबित असलेली बँका आणि वित्तीय संस्थांशी संबंधित धनादेश अनादर (Cheque Bounce) प्रकरणे तडजोडीच्या माध्यमातून निकाली काढण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
चेक बाऊन्ससारख्या प्रकरणांमध्ये अनेकदा न्यायालयीन प्रक्रिया दीर्घकाळ सुरू राहते. त्यामुळे पक्षकारांचा वेळ, पैसा आणि श्रम खर्ची पडतात. अशा परिस्थितीत परस्परसंमतीने तडजोड करून प्रकरणाचा निकाल लावण्याची सुविधा लोकअदालतीच्या माध्यमातून उपलब्ध होते. त्यामुळे संबंधित पक्षकारांनी या संधीचा लाभ घेऊन आपली प्रकरणे सामोपचाराने निकाली काढण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
रत्नागिरीचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष विनोद यशवंतराव जाधव यांनी नागरिकांनी विशेष लोकअदालतीचा मोठ्या संख्येने लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे. न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या संबंधित प्रकरणांमध्ये तडजोडीची शक्यता असल्यास पक्षकारांनी पुढाकार घेऊन ती लोकअदालतीसमोर ठेवावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, आपले प्रकरण विशेष लोकअदालतीत ठेवण्यासाठी पक्षकारांनी आपल्या वकिलांशी, संबंधित न्यायालयाशी किंवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रत्नागिरी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव राजेंद्र रामचंद्र पाटील यांनी केले आहे.
लोकअदालतीच्या माध्यमातून वादांचा सामोपचाराने तोडगा काढण्याबरोबरच न्यायालयांवरील प्रलंबित प्रकरणांचा भार कमी करण्यासही मदत होते. त्यामुळे बँका व वित्तीय संस्थांशी संबंधित चेक बाऊन्स प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या नागरिकांनी २१ नोव्हेंबरपूर्वी आवश्यक ती कार्यवाही करून या विशेष लोकअदालतीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने केले आहे.
