मुंबई प्रतिनिधी
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरून देशातील राजकीय वातावरण तापले असतानाच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणीत आणखी भर पडली आहे. केरळमधील त्यांच्या जुन्या प्रशासकीय कार्यकाळाशी संबंधित २००६ मधील मलेशियन अभियंता ली सी बीन यांच्या आत्महत्या प्रकरणाची फेरचौकशी करण्याचे निर्देश केरळचे गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांनी दिले आहेत. या प्रकरणाचा तपास केरळच्या व्हिजिलन्स अँड अँटी-करप्शन ब्युरोकडून केला जाणार आहे.
ली सी बीन हे केरळ स्टेट ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्टअंतर्गत एमसी रोडच्या सुधारणेच्या कामाशी संबंधित PATI-BEL कंपनीचे प्रतिनिधी होते. २००६ मध्ये त्यांनी आत्महत्या केली होती. त्यांच्या मृत्यूनंतर सापडलेल्या कथित पत्रामध्ये त्यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव असलेल्या ज्ञानेश कुमार यांच्या नावाचा उल्लेख असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या आरोपांमुळे त्या काळात या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करण्यात आली होती.
मात्र, चौकशीदरम्यान राजकीय तसेच प्रशासकीय पातळीवरून दबाव आणण्यात आल्याने तपास पूर्णत्वास गेला नाही, असा आरोप आता करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील तत्कालीन कागदपत्रे, फाइल्स आणि चौकशीशी संबंधित नोंदी पुन्हा तपासण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांनी व्हिजिलन्स विभागाला चौकशी निष्पक्षपणे करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तपासात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, तसेच बाहेरील प्रभावामुळे तपास प्रभावित झाला होता का, याचीही वस्तुनिष्ठपणे पडताळणी करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
निवडणूक आयोगावरून आधीच राजकीय घमासान
दरम्यान, केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरून ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मतदार याद्या, मतदार नोंदणी आणि तांत्रिक व्यवस्थेशी संबंधित निर्णयांवर निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी मागील दहा महिन्यांत अनेक वेळा आक्षेप नोंदवल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांकडून ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे.
मुंबईत ठाकरे बंधूंनीही निवडणूक आयोगाच्या कथित कारभाराविरोधात ‘गर्जना मोर्चा’ काढत ज्ञानेश कुमार यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, मतदार याद्यांमधील कथित त्रुटी आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवरून विरोधकांनी सरकार तसेच आयोगाला घेरले आहे.
‘इंडिया’ आघाडीनेही ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे. त्यामुळे एका बाजूला निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरून राजकीय दबाव वाढत असतानाच दुसऱ्या बाजूला केरळमधील जुन्या आत्महत्या प्रकरणाची फेरचौकशी सुरू होणार असल्याने ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेकडे पुन्हा एकदा राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
या फेरचौकशीत तत्कालीन प्रकरणातील कागदपत्रे आणि आरोपांची वस्तुस्थिती काय होती, तपासात हस्तक्षेप झाला होता का आणि त्यामागे कोणाची भूमिका होती, याचा उलगडा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केरळमधील या जुन्या प्रकरणाच्या चौकशीचा पुढील अहवाल काय समोर आणतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे..
