नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : भारतीय वित्तीय व्यवस्था सध्या भक्कम स्थितीत असली तरी भविष्यातील संभाव्य धोक्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असा स्पष्ट इशारा भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दिला आहे. पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि बदलती जागतिक परिस्थिती पाहता वित्तीय स्थैर्याबाबत अधिक सतर्क राहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
कौटिल्य आर्थिक परिषदेत बोलताना मल्होत्रा यांनी भविष्यातील वित्तीय संकटाचे स्वरूप बदलू शकते, असे सांगितले. पुढील संकट एखाद्या बँकेच्या किंवा वित्तीय संस्थेच्या अडचणीमुळेच निर्माण होईल असे नाही. सायबर हल्ले, भू-राजकीय घडामोडी, तांत्रिक बिघाड आणि जागतिक पातळीवरील आर्थिक अस्थिरता यांसारख्या कारणांमुळेही वित्तीय व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
मजबूत स्थिती म्हणजे भविष्यातील धोका संपला असे नाही
सध्याची वित्तीय व्यवस्था मजबूत असणे ही सकारात्मक बाब आहे. मात्र, त्यावर विसंबून भविष्यातील जोखीमांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. दीर्घकाळ अस्थिरता किंवा आर्थिक मंदी राहिल्यास व्यक्ती आणि संस्थांकडून अधिक जोखीम घेतली जाऊ शकते. त्यातून कर्जाचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता असून, आर्थिक व्यवस्थेवरील दबावही वाढू शकतो.
जागतिक पातळीवरील एखादी मोठी भू-राजकीय घटना वित्तीय बाजारांमध्ये अस्थिरता निर्माण करू शकते. त्याचा परिणाम भारतासह इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थांवरही होण्याची शक्यता आहे.
सायबर हल्ले आणि तांत्रिक बिघाडही ठरू शकतात कारणीभूत
सध्याच्या डिजिटल युगात बँकिंग आणि ऑनलाइन पेमेंट व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात तंत्रज्ञानावर अवलंबून आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावरील सायबर हल्ला किंवा तांत्रिक बिघाड झाल्यास त्याचे परिणाम केवळ एका संस्थेपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. वित्तीय व्यवस्थेतील अनेक घटक एकमेकांशी जोडलेले असल्याने एका ठिकाणी निर्माण झालेली समस्या इतर भागांमध्येही वेगाने पसरू शकते.
तसेच, एका देशात निर्माण झालेले आर्थिक संकट जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करू शकते. व्यापार आणि वित्तीय व्यवहारांमधील परस्परावलंबित्व वाढल्याने एका देशातील धक्का इतर देशांपर्यंत पोहोचण्याचा धोका कायम आहे.
बँकांबरोबरच इतर क्षेत्रांवरही लक्ष
वित्तीय स्थैर्याचा विषय केवळ बँकांपुरता मर्यादित नसल्याचेही आरबीआय गव्हर्नरांनी स्पष्ट केले. बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs), शेअर बाजार, डिजिटल पेमेंट व्यवस्था, तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा आणि महत्त्वाच्या तृतीय-पक्ष सेवा यांच्यावरही सातत्याने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
जागतिक वित्तीय नेटवर्कशी भारताची वाढती जोडणी लक्षात घेता बाह्य धक्क्यांचा परिणाम कमी करण्यासाठी वित्तीय व्यवस्थेची लवचिकता वाढवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सध्याची मजबूत स्थिती कायम ठेवतानाच भविष्यात उद्भवू शकणाऱ्या अनपेक्षित संकटांसाठी यंत्रणा सज्ज ठेवण्याचा संदेश आरबीआय गव्हर्नरांनी दिला आहे.
