मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्रातील उद्योग आणि रोजगार क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा झाली आहे. ‘महाराष्ट्र इन्व्हेस्टमेंट समिट’मध्ये विविध कंपन्यांसोबत तब्बल 8 लाख 57 हजार 452 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसाठी 67 सामंजस्य करार (MoUs) करण्यात आले आहेत. या प्रस्तावित गुंतवणुकीतून राज्यात तब्बल 2 लाख 91 हजार 109 नवीन रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या समिटमध्ये तंत्रज्ञान, ऊर्जा, संरक्षण, अंतराळ, पायाभूत सुविधा आणि इलेक्ट्रॉनिक्ससह विविध क्षेत्रांमध्ये मोठ्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव समोर आले. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाला आगामी काळात मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
तंत्रज्ञान क्षेत्राला सर्वाधिक पसंती
समिटमध्ये डेटा सेंटर, आयटी आणि सेमिकंडक्टर क्षेत्राला विशेष महत्त्व मिळाले. या क्षेत्रांमध्ये एकूण 4 लाख 15 हजार 490 कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित करण्यात आली आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाच्या विस्तारासाठी या गुंतवणुकीकडे महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.
ऊर्जा आणि क्लीनटेक क्षेत्रातही मोठे करार झाले आहेत. नवीकरणीय ऊर्जा, बॅटरी एनर्जी आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसशी संबंधित प्रकल्पांसाठी 1 लाख 2 हजार 519 कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे.
संरक्षण, अंतराळ आणि पायाभूत सुविधांनाही बळ
संरक्षण आणि अंतराळ क्षेत्रासाठी 27 हजार 930 कोटी रुपये, तर पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक्स आणि बांधकाम साहित्य क्षेत्रासाठी 18 हजार 751 कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रासाठीही 12 हजार 651 कोटी रुपयांचे करार करण्यात आले आहेत.
मेटल्स आणि मायनिंग क्षेत्रात 75 हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आहेत. त्याचबरोबर रसायने, कृषी, सेवा आणि ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्सशी संबंधित क्षेत्रांसाठी 8 हजार 801 कोटी रुपये, स्टील उत्पादनासाठी 7 हजार कोटी, तर आरोग्य क्षेत्रासाठी 6 हजार 500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
याशिवाय इतर विविध क्षेत्रांमध्ये तब्बल 1 लाख 82 हजार 810 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव असल्याचे सांगण्यात आले.
मुंबई-पुण्याबरोबरच इतर शहरांनाही संधी
या सामंजस्य करारांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्यास महाराष्ट्रातील औद्योगिक विस्ताराला मोठी चालना मिळू शकते. मुंबई आणि पुणे या प्रमुख औद्योगिक केंद्रांबरोबरच राज्यातील इतर शहरांमध्येही आधुनिक उद्योग आणि प्रकल्प उभारले जाण्याची शक्यता आहे.
विशेषतः तंत्रज्ञान, ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण आणि उत्पादन क्षेत्रातील प्रस्ताव प्रत्यक्षात उतरल्यास स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, सामंजस्य करारांतील प्रस्तावित गुंतवणूक आणि प्रत्यक्ष झालेली गुंतवणूक यामध्ये फरक असू शकतो; त्यामुळे या प्रकल्पांची अंमलबजावणी आणि रोजगारनिर्मितीचा प्रत्यक्ष परिणाम पुढील काळात स्पष्ट होणार आहे.
