मुंबई प्रतिनिधी
पुण्यातील बहुचर्चित मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणाने पुन्हा एकदा न्यायालयीन वर्तुळात खळबळ उडवली आहे. अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीमध्ये तब्बल ९९ टक्के हिस्सा असलेल्या पार्थ पवार यांना या प्रकरणात आरोपी का करण्यात आले नाही, असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. केवळ एक टक्का हिस्सा असलेल्या व्यक्तीवर कारवाई होत असताना ९९ टक्के भागीदारी असलेल्या व्यक्तीची भूमिका तपासाच्या कक्षेबाहेर कशी राहिली, याचे स्पष्टीकरण पोलिसांकडून मागवण्यात आले आहे.
However, Justice Madhav Jamdar expressed shock over the fact that still Pawar hasn't been named as an accused in the case.
"It is very surprising that a person, who owns 99 per cent shares in the partnership firm isn't made an accused but someone who owns only 1 per cent shares…
— Live Law (@LiveLawIndia) October 1, 2026
न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर निलंबित पुणे शहर तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू असताना हा मुद्दा ऐरणीवर आला. या प्रकरणातील तपासाबाबत राज्याचे पोलीस महासंचालक आणि तपास अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील भूमिकेवरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
‘९९ टक्के हिस्सा असणाऱ्याला या व्यवहाराचा फायदा झाला नसता का?’
न्यायालयाने तपासाच्या दिशेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करताना, अमेडिया एंटरप्रायझेसमध्ये ९९ टक्के हिस्सा असलेली व्यक्ती या व्यवहाराची लाभार्थी ठरली नसती का, असा सवाल केला. संबंधित जमीन किती मोठी आहे, तिची किंमत किती आहे, कंपनीतील ९९ टक्के भागीदाराला या व्यवहाराची माहिती होती की नाही आणि व्यवहार यशस्वी झाला असता तर त्याचा लाभ नेमका कोणाला झाला असता, या बाबींचा तपास झाला आहे का, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
या प्रकरणात दिग्विजय पाटील यांच्यासह काही व्यक्तींना आरोपी करण्यात आले आहे. मात्र अमेडिया एंटरप्रायझेसमधील पार्थ पवार यांच्या ९९ टक्के भागीदारीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांची भूमिका तपासात नेमकी कशी निश्चित करण्यात आली, याचे उत्तर तपास यंत्रणेला द्यावे लागणार आहे. न्यायालयाने राज्याचे डीजीपी आणि तपास अधिकाऱ्यांना याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुंढवा जमीन व्यवहार नेमका काय?
मुंढवा येथील सुमारे ४० एकर सरकारी जमिनीच्या व्यवहाराभोवती हा संपूर्ण वाद निर्माण झाला आहे. अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीने ही जमीन खरेदी केली होती. या व्यवहारात सरकारी जमिनीच्या हस्तांतरणाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर जमिनीच्या खरेदीवेळी मुद्रांक शुल्कात मोठ्या प्रमाणात सवलत मिळविण्यासाठी उद्योग विभागाचे इरादा पत्र सादर करण्यात आल्याचा मुद्दाही तपासात समोर आला आहे.
या इरादा पत्राच्या आधारे मुद्रांक शुल्कात सवलत घेण्यात आली; मात्र संबंधित प्रकल्पासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रारूप बांधकाम आराखडा सादर करण्यात आला होता का, यावरही प्रश्न उपस्थित झाले. व्यवहारावेळी संपूर्ण मुद्रांक शुल्क न भरल्याचा आरोप असून, यासंदर्भात अमेडिया एंटरप्रायझेसवर सुमारे २१ कोटी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्क आणि दंडाची कारवाई करण्यात आली होती. ही कारवाई नंतरच्या प्रशासकीय प्रक्रियेतही कायम ठेवण्यात आली.
जमिनीचा व्यवहारही न्यायालयीन वादात
मुंढवा येथील या जमिनीच्या विक्रीखतावर पुणे दिवाणी न्यायालयानेही यापूर्वी महत्त्वाचा आदेश दिला होता. जुलै २०२६ मध्ये न्यायालयाने संबंधित विक्रीखत सुरुवातीपासूनच कायदेशीर परिणाम नसलेले ठरवत ते रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे जमीन व्यवहारासोबतच मुद्रांक शुल्क, प्रशासकीय निर्णय आणि फौजदारी तपास असे या प्रकरणाचे अनेक पदर निर्माण झाले आहेत.
आता मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रश्नांमुळे तपास यंत्रणेच्या भूमिकेवरच लक्ष केंद्रित झाले आहे. ९९ टक्के भागीदारी असलेल्या व्यक्तीची भूमिका काय होती, व्यवहाराची माहिती त्यांना होती का आणि संभाव्य लाभार्थी म्हणून त्यांचा तपास करण्यात आला आहे का, याचे स्पष्टीकरण पोलिसांना न्यायालयासमोर द्यावे लागणार आहे.
या सुनावणीमुळे मुंढवा जमीन व्यवहारातील तपासाची दिशा आणि सर्व संबंधितांची भूमिका पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. न्यायालयाने अद्याप पार्थ पवार दोषी असल्याचा निष्कर्ष दिलेला नाही; त्यांची भूमिका आणि त्यांना आरोपी न करण्यामागील तपास यंत्रणेची कारणे स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.
