पुणे:प्रतिनिधी
शहर व परिसरातील राष्ट्रीय आणि खासगी बॅंकांत खातेदारांशी मराठी भाषेत संवाद साधावा, कागदपत्रे मराठीत असावीत आणि बॅंकिंग सेवा मराठी भाषेत उपलब्ध करून द्याव्यात, या मागणीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने ९ बॅंकांना गुरुवारी निवेदन दिले.
मराठी भाषा ही राजभाषा असून महाराष्ट्राची अधिकृत भाषा आहे. त्यामुळे बॅंकांत तिचाच वापरा करावा, अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल असेही त्यात म्हटले आहे.
बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, बॅंक ऑफ बडोदा, स्टेट बॅंक ऑफ हैदराबाद, युनियन बॅंक ऑफ इंडिया, आयसीआयसीआय बॅंक, सिंडीकेट बॅंक, एचडीएफसी बॅंक, ॲक्सिस बॅंक, कोटक महिंद्रा बॅंक यांना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रदेश सरचिटणीस आणि जनाधिकार सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष हेमंत संभूस यांच्या नेतृत्त्वाखाली प्रशांत भोलागीर, संजय दिवेकर, केदार कोडोलीकर, रोहित गुर्जर, निखिल जोशी, प्रवीण सोनवणे, महेश शिर्के, अनिल पवार, अनिल कंधारे, अशोक गवारे, अभय धोत्रे, राहुल वानखेडे, गणेश राठोड यांच्या शिष्टमंडळाने निवेदन दिले.
रिझर्व्ह बॅंकेने २०१४ मध्ये काढलेल्या परिपत्रकाद्वारे खातेदारांना त्या-त्या राज्यातील भाषेनुसार सेवा द्यावी, असे म्हटले आहे. त्यात बॅंकिंग सेवेबाबतची कागदपत्रे मराठी भाषेत उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. तसेच बॅंकेच्या संगणकीय सेवा, संकेतस्थळे मराठी भाषेत असावीत. खातेदारांशी संवाद मराठी भाषेतून साधण्यात यावा.
बहुतेक बॅंकांचे शाखा व्यवस्थापक हे अमराठी (परप्रांतिय) आहेत. बऱ्याच मराठी स्त्री व पुरुषांची क्षमता असूनही त्यांना शाखा व्यवस्थापक या पदापासून वंचित ठेवले जाते. त्यामुळे मराठी माणसांना बॅंकांत शाखा व्यवस्थापक पदावर बढती मिळावी.
रिझर्व्ह बॅंकेच्या परिपत्रकाची बॅंकांनी येत्या १५ दिवसांत अंमलबजावणी न केल्यास त्यांच्यविरुद्ध तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. तसेच या बाबत संबंधित बॅंकांविरुद्ध रिझर्व्ह बॅंकेकडे तक्रार करण्यात येईल, असा इशारा संभूस यांनी दिला.
