बुलढाणा प्रतिनिधी
महावितरणमधील तब्बल २२८५ कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांनी दिला असून या निकालामुळे राज्यातील कंत्राटी कामगार चळवळीला मोठा न्याय मिळाल्याचे मानले जात आहे.
महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ (संलग्न – भारतीय मजदूर संघ) यांनी २०१२ साली मुंबई उच्च न्यायालयात ५६५६/२०१२ क्रमांकाची याचिका दाखल करून ही लढाई सुरू केली होती. उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण औद्योगिक न्यायालयाकडे वर्ग केल्यानंतर गेली १३ वर्षे या प्रकरणावर सुनावणी सुरू होती. अखेर १७ जून रोजी न्यायाधीश एस. झेड. सोनभद्रे यांनी महत्त्वपूर्ण अवॉर्ड जाहीर केला. हा अवॉर्ड शासनाच्या वतीने कामगार उपायुक्त (औद्योगिक लवाद) ल. य. भुजबळ यांनी १० डिसेंबर रोजी अधिकृतरीत्या संघटनेला सुपूर्त केला.
यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष निलेश खरात, सरचिटणीस सचिन मेंगाळे, उपसरचिटणीस राहुल बोडके, सचिव उमेश आणेराव आणि कोषाध्यक्ष सागर पवार उपस्थित होते.
निकालातील ठळक मुद्दे
महावितरणमधील कंत्राटी कामगारांना प्रत्यक्ष व कायम कामगार म्हणून मान्यता
कंत्राटदाराची व्यवस्था नाममात्र असल्याचे न्यायालयाचे निरीक्षण
२०१२ पासून अद्यापपर्यंत कायम कामगारांप्रमाणे वेतन, भत्ते आणि सर्व लाभ फरकासहित देण्याचे आदेश
सहा महिन्यांत लाभ न दिल्यास प्रलंबित रकमेवर ५ टक्के व्याज देणे बंधनकारक
या निर्णयामुळे कंत्राटीकरणातील वाढत्या गैरप्रवृत्तीवर लगाम लागेल आणि मुख्य नियोक्ता व कंत्राटदार या दोघांनाही जबाबदार धरण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
१० कामगार व २ व्यवस्थापन साक्षीदार
या प्रकरणात दोन्ही बाजूंनी महत्त्वाचे साक्षीदार तपासण्यात आले. कामगार संघटनेतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ विजय पांडुरंग वैद्य, अॅड. बाळासाहेब देसाई आणि अॅड. शिरीष राणे यांनी बाजू मांडली. तर व्यवस्थापनाकडून अॅड. एल. आर. मोहिते यांनी काम पाहिले.
‘न्यायदेवतेवरचा विश्वास अधिक दृढ’
या ऐतिहासिक निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना संघटनेचे मार्गदर्शक अण्णा देसाई म्हणाले,
“राज्यातील सर्व कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळू शकतो, याचा हा जिवंत पुरावा आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष निलेश खरात यांनी याला “कंत्राटी कामगारांच्या संघर्षाची विजयकथा” असे संबोधले.
सरचिटणीस सचिन मेंगाळे म्हणाले,
“हा निकाल देशभरातील कंत्राटी कामगारांसाठी मैलाचा दगड ठरेल.
हा निकाल केवळ महावितरणच्या कंत्राटी कामगारांचा विजय नसून, देशातील कंत्राटी कामगार प्रणालीतील अन्यायाविरोधातील संघर्षाला बळ देणारा निर्णय ठरतो, अशी सार्वत्रिक प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे.
