फलटण प्रतिनिधी
सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी पुढील अडीच वर्षांचा आरक्षणाचा सोडतफेड निकाल जाहीर झाला असून हे पद नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) अर्थात ओबीसी महिलांसाठी राखीव ठरले आहे.
राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे ही प्रक्रिया राबवण्यात आली. राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांपैकी सातारा जिल्ह्याच्या अध्यक्षपदासाठी ओबीसी महिला हा प्रवर्ग निश्चित करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी व विरोधक अशा दोन्ही गटांत अध्यक्षपदासाठी राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. सर्व प्रमुख पक्ष आता आपल्या गटातील पात्र ओबीसी महिला सदस्यांकडे लक्ष केंद्रीत करत असून, आगामी निवडीसाठी आंतरिक गणिते जुळवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
