सातारा प्रतिनिधी
दया दाखविण्याच्या नादात अनेकदा नागरिक जखमी अवस्थेत आढळणारे पक्षी वा प्राणी घरात आणतात, त्यांना औषधोपचार करतात आणि नंतर आपल्याकडेच पाळायला ठेवतात. काही जण तर भूतदयेच्या नावाखाली त्यांना नियमित खायला घालतात. मात्र, अशा कृतींमागे भावनिक ओढ असली तरी त्याचे परिणाम गंभीर असतात. कारण वन्यजीवांना अधिवासातून बाहेर आणणे, घरात ठेवणे वा त्यांना खाद्य देणे हा थेट कायद्याने गुन्हा ठरतो.
यवतेश्वर घाटात अलीकडेच माकडांना खायला देणाऱ्यांवर तसेच नागाबरोबर फोटोसेशन करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाल्यानंतर हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. १९७२ मध्ये लागू झालेल्या भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायद्याअंतर्गत अशी कृती आढळल्यास तीन ते पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
चुकीच्या दयेची सवय
मोर हा सर्वाहारी पक्षी आहे. कीटक, साप, फळे, बिया, कोवळ्या वनस्पती हा त्याचा नैसर्गिक आहार. पण दया दाखविण्याच्या नावाखाली त्याला भात, डाळी, गहू-ज्वारी देणे ही सवय मोराच्या जिवनशैलीला अपायकारक ठरते. वानरांना बिस्किटे, कोल्ड्रिंक्स किंवा वेफर्स देण्याचे प्रकार तर सर्रास दिसतात. आयते अन्न मिळाल्याने त्यांची अन्नशोधण्याची नैसर्गिक प्रवृत्ती हरवते. ते मानवी वस्तीकडे आकर्षित होतात आणि परिणामी मानव-वन्यजीव संघर्ष अधिक चिघळतो.
कायद्याची कडक चौकट
वन्यजीव संरक्षणापुरतेच नव्हे तर प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंधक कायदा १९६० व भारतीय दंडसंहिता यांमध्येसुद्धा स्पष्ट तरतुदी आहेत. शिकार करणे, तस्करी करणे किंवा प्राण्यांचे अवयव विक्रीसाठी ठेवणे या कृतींवर कठोर शिक्षा होऊ शकते. कोणत्याही प्राण्याला जखमी करणे, मारणे, घरटे वा अंडी नष्ट करणे यासाठी सहा महिने ते सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि हजारोंपासून लाखो रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
साताऱ्याचे वनक्षेत्रपाल संदीप जोपळे म्हणाले, “मानवाने नको तिथे हस्तक्षेप केल्याने निसर्गातील संतुलन ढासळते. प्राण्यांना त्यांच्या अधिवासात राहू देणे हाच त्यांच्याशी खरी दया ठरते.”
कोणते प्राणी पाळता येतात?
कायद्यानुसार पोपट, हिल मैनाह, कासव, ससे यांसारखे स्थानिक पक्षी वा प्राणी घरात पाळणे गुन्हा आहे. उल्लंघन करणाऱ्यांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास व २५ हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
बाजारात आढळणारे लव्ह बर्डस् हे मात्र परदेशी जातीचे असल्याने त्यांना भारतात पाळण्यास परवानगी आहे. मात्र एकाही भारतीय पक्ष्याला पिंजऱ्यात डांबण्यास कायद्याने परवानगी नाही.
