
सातारा प्रतिनिधी
पाटण तालुक्यातील दरडग्रस्त कुटुंबांच्या पुनर्वसनाच्या रखडलेल्या कामांवर अखेर राज्य शासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. “जेव्हा पर्यंत प्रत्येक गरजू कुटुंबाला सुरक्षित आणि सन्मानजनक निवारा मिळत नाही, तेव्हा विश्रांती नाही,” असा ठाम निर्धार पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केला असून, प्रशासनाला पुनर्वसनाची कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
पाटण तालुक्यात दरड आणि भूस्खलनग्रस्त ५४६ कुटुंबांपैकी ४७४ कुटुंबांना तात्पुरत्या १५१ निवारा शेडमध्ये हलवण्यात आले आहे. मात्र, कायमस्वरूपी पुनर्वसनाची कामे रखडल्यामुळे अनेक कुटुंबं अजूनही असुरक्षित अवस्थेत जगत आहेत. यावर त्वरित कार्यवाही करण्यासाठी देसाई यांनी अधिकाऱ्यांना खडसावले.
बैठकीत घेतला विकासकामांचा आढावा
पाटण तालुक्यात झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, पर्यटन विकास महामंडळाचे निलेश गहने, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संतोष रोकडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास सिद, कार्यकारी अभियंता राहुल अहिरे, व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक रवींद्र आवळे हे अधिकारी उपस्थित होते.
कोणत्या गावात किती घरकुलं तयार?
देसाई यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, खालील गावांतील मंजूर घरकुलांची कामे तातडीने पूर्ण करून लाभार्थ्यांचे स्थलांतर करावे:
* धावडे – ७९ घरकुलं
* काहीर – ३७ घरकुलं
* आंबेघर – ३० घरकुलं
* गोकुळ तर्फ – ८ घरकुलं
* चाफेर – १०२ घरकुलं
तसेच, देशमुखवाडी येथील १९२ घरकुलांची कामे पावसाळ्यानंतर सुरू करण्याचे आदेश, तर मोडकवाडी येथील ८८ घरकुलांसाठी जागेची पाहणी तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
पर्यटन आणि रस्ते प्रकल्पांनाही गती
पापर्डे आणि येराड येथील जल पर्यटन प्रकल्पांकरिता मंजूर निधीच्या अनुषंगाने निविदा प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, अशीही सूचना देण्यात आली.
कराड-चिपळूण मार्गावरील म्हावशी फाटा ते संगम धक्का रस्त्याचे काम लवकर पूर्ण करून अतिक्रमणे तातडीने हटवावी, असा स्पष्ट इशारा देसाई यांनी दिला.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे प्रशिक्षण केंद्र गतिमान करा
वाटोळे येथील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे प्रशिक्षण केंद्र लवकर कार्यान्वित करण्याचे आदेशही यावेळी देण्यात आले.
“पुनर्वसन हे केवळ प्रशासनिक नव्हे, तर मानवी संवेदनांचे आणि विकासाचे काम आहे. दरडग्रस्तांना सन्मानासह नवजीवन देण्यास विलंब खपवून घेतला जाणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी प्रशासनाला दिला.
पाटणमधील हजारो नागरिकांचे भविष्य या पुनर्वसन योजनेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे प्रशासनाची कसोटी लागणार असून, येत्या काळात या कामांना गती मिळते की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.