सातारा प्रतिनिधी
आंबेघर, मिरगाव- ढोकावळे, हुंबरळी या सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या गावांमध्ये २०२१ मध्ये झालेल्या भूस्खलनाने अनेकांच्या आयुष्याला हादरा दिला होता. आपल्या घरादारासह आप्तेष्टांनाही गमावलेली ५४० कुटुंबे आजही त्या घटनेच्या जखमा ओल्या आहेत.
त्या वेदना शब्दांत व्यक्त होणाऱ्या नाहीत, पण आता या कुटुंबांसाठी दिलासा देणारी सकारात्मक बातमी आहे. त्यांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
पाटण तालुक्यात चार वर्षांपूर्वी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे मोरणा खोऱ्यातील आंबेघर खालचे, आंबेघर वरचे तर कोयना विभागातील मिरगाव- ढोकावळे हुंबरळी या गावांमध्ये दरडी कोसळून संपूर्ण वस्ती मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गाडली गेली होती. अनेकांनी आपले प्राण गमावले. तर शेकडो कुटुंबे बेघर झाली. त्या वेळी तात्पुरते निवारे उभारण्यात आले होते. परंतु, कायमस्वरूपी पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित होता.
पाटण तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी बेघर असणाऱ्या दरडग्रस्तांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याचा निर्धार व्यक्त करून तत्कालीन शिंदे सरकार कडून त्यासाठी भरीव निधीची तरतूद सुध्दा केली होती. आजही त्या घटनेत बाधित व बेघर झालेले दरडग्रस्त तात्पुरत्या निवाऱ्यामध्ये आठवणींच्या दरडीत आपले आयुष्य ढकलत आहेत.
अनेक दरडग्रस्तांनी आपलं अस्तित्व आपल्या गावाच्या ओळखीला वेदनेच्या दरडीतून बाहेर येत नव्या आशेने जगण्याचा निर्णय घेऊन तो अंमलात आणला आहॆ. शासनाने त्यांना नवे हक्काचे घर देण्याचा दिलासा व आशेचा नवीन किरण दिला आहे.
चाफेर येथे १०२ अत्याधुनिक डुप्लेक्स घरे आणि देशमुखवाडी (जर्मन टेकडी) येथे उर्वरित घरांची उभारणी केली जाणार आहे. ही घरे केवळ चार भिंतींचा निवारा असणार नाहीत, तर दरडग्रस्तांसाठी ती एक नव्या सुरुवातीची जागा असेल जिथे त्यांना सुरक्षितता, स्थैर्य आणि आपुलकीचा अनुभव येईल.
या घरांमध्ये सर्व आधुनिक सुविधा असतील, ज्या त्यांच्या जीवनशैलीला नव्या उंचीवर नेतील. प्रत्येक घरामध्ये त्यांना पुन्हा एकदा आपला संसार थाटता येईल, आठवणींची जपणूक करता येईल, आणि आपल्या आयुष्याला स्थैर्य मिळेल.
या प्रकल्पाच्या मागे शासनाचा ठाम पाठिंबा आहे. पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या विशेष प्रयत्नांनी हा प्रकल्प अधिक गतीने पुढे सरकत आहे. शासनाने आर्थिक आणि धोरणात्मक मदत दिल्यामुळे हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरत आहे.
प्रांताधिकारी सोपान टोम्पे यांनी देखील या प्रकल्पासाठी विशेष प्रयत्न केले आहेत. “मिरगाव पुनर्वसनासाठी आवश्यक असलेल्या २.५० एकर जागेसाठी शासन दरबारी प्रस्ताव दिला आहे. लवकरच त्यावर सकारात्मक निर्णय होईल,” असे त्यांनी सांगितले.
