नाशिक विभागाचे तब्बल ७ हजार कोटी रुपये अडकले
नाशिक प्रतिनिधी
राज्यात विकासकामे पूर्ण करूनही त्याची बिले मिळत नसल्याने शासकीय ठेकेदारांची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. सरकारच्या तिजोरीत निधी नसल्याचे कारण पुढे केले जात असताना दुसरीकडे हजारो कोटी रुपयांची देयके वर्षानुवर्षे रखडल्याने ठेकेदारांवर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. विशेष म्हणजे, आदिवासी विकास विभागातील आजी-माजी मंत्र्यांच्या राजकीय संघर्षाचा फटका सर्वसामान्य ठेकेदारांना बसत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या अन्यायाविरोधात आता ठेकेदारांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून, येत्या ७ डिसेंबरपासून नागपूर येथे सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान कुटुंबासह ‘सरण रचून’ बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे सरकारसमोर नवा पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
१० हजार कोटींची देयके थकीत; नाशिक विभाग सर्वाधिक अडचणीत
बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, नाशिक शाखा आणि महाराष्ट्र राज्य शासकीय ठेकेदार महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडलेल्या माहितीनुसार, आदिवासी विकास विभागांतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील ठेकेदारांनी सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांची विकासकामे पूर्ण केली आहेत. मात्र, गेल्या २४ महिन्यांत शासनाकडून केवळ दोन हजार कोटी रुपये अदा करण्यात आले. त्यामुळे अद्याप सुमारे १० हजार कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत.
यामध्ये नाशिक विभागाची परिस्थिती अधिक गंभीर असून, तब्बल सात हजार कोटी रुपये थकीत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. त्यापैकी नाशिक जिल्ह्यातील ठेकेदारांचे सुमारे दोन हजार १०० कोटी रुपये अडकले आहेत. तीन वर्षांपासून पैसे मिळत नसल्याने ठेकेदारांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे.
आजी-माजी मंत्र्यांच्या वादाचा फटका ठेकेदारांना!
या संपूर्ण प्रकरणात तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित आणि विद्यमान आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांच्यातील निधीवाटपाचा वाद केंद्रस्थानी आला आहे.
ठेकेदार संघटनेच्या आरोपानुसार, तत्कालीन मंत्री विजयकुमार गावित यांनी आपल्या कार्यकाळात नाशिक विभागाला मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर केला होता. मात्र, विद्यमान मंत्री अशोक उईके यांच्या मतदारसंघाला तुलनेने कमी निधी दिला होता. याच राजकीय नाराजीचा परिणाम आता जुन्या कामांच्या देयकांवर होत असल्याचा आरोप ठेकेदारांनी केला आहे.
माजी मंत्र्यांच्या कार्यकाळातील कामांची बिले विद्यमान मंत्री अडवून ठेवत असल्याचा आरोपही संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. मात्र, या आरोपांवर संबंधित मंत्र्यांची अधिकृत भूमिका समोर येणे आवश्यक आहे. राजकीय संघर्ष काहीही असला तरी त्याची शिक्षा कामे पूर्ण करणाऱ्या ठेकेदारांना का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
अर्थसंकल्पीय तरतुदीतही मोठी कपात!
ठेकेदारांच्या म्हणण्यानुसार, आदिवासी विकास विभागाच्या कामांसाठी अर्थसंकल्पातील संबंधित लेखाशीर्षाखालील निधीमध्ये सातत्याने कपात करण्यात आली आहे. २०२३-२४ मध्ये सुमारे एक हजार ४५० कोटी रुपयांची असलेली तरतूद २०२४-२५ मध्ये ९३१ कोटींवर, तर २०२५-२६ मध्ये २८० कोटी रुपयांपर्यंत खाली आली. २०२६-२७ मध्ये ती ८०० कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, यंदाच्या तरतुदीतून प्रत्यक्ष निधी मिळालेला नसल्याचा दावा ठेकेदारांनी केला आहे. एका बाजूला हजारो कोटींची देणी वाढत असताना दुसऱ्या बाजूला निधीची तरतूद कमी होत असल्याने सरकारच्या आर्थिक नियोजनावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
जलजीवन मिशनचीही हजारो कोटींची बिले रखडली
केवळ आदिवासी विकास विभागच नव्हे, तर जलजीवन मिशन आणि मूलभूत सुविधा योजनांमधील ठेकेदारांचीही मोठ्या प्रमाणात देयके थकीत आहेत. जलजीवन मिशनअंतर्गत सुमारे १० हजार कोटी रुपये, तर मूलभूत सुविधा योजनेंतर्गत सुमारे एक हजार २०० कोटी रुपयांची बिले प्रलंबित असल्याचे ठेकेदार संघटनेने म्हटले आहे.
कामे पूर्ण करण्यासाठी अनेक ठेकेदारांनी स्वतःची बचत खर्च केली, बँकांकडून कर्ज घेतले, खासगी सावकारांकडून पैसे उचलले, तर काहींनी कौटुंबिक मालमत्ताही विकल्याची व्यथा पदाधिकाऱ्यांनी मांडली. आर्थिक विवंचना आणि कर्जबाजारीपणामुळे नऊ ठेकेदारांनी आत्महत्या केल्याचाही दावा संघटनेने केला आहे.
७ डिसेंबरपासून नागपुरात आरपारची लढाई!
प्रलंबित बिलांच्या प्रश्नावर ठेकेदारांनी यापूर्वीही मुंबईत आंदोलने केली. मंत्र्यांच्या भेटी घेतल्या, निवेदने दिली आणि सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र, ठोस आर्थिक दिलासा मिळत नसल्याने आता आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
येत्या ७ डिसेंबरपासून नागपूर येथे सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान राज्यभरातील हजारो ठेकेदार एकत्र येऊन बेमुदत आंदोलन करणार आहेत. परिस्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित करण्यासाठी कुटुंबीयांसह ‘सरण रचून’ आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या नाशिक शाखेचे पदाधिकारी आणि महाराष्ट्र राज्य शासकीय ठेकेदार महासंघाच्या प्रतिनिधींनी पत्रकार परिषदेत सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.
सरकारच्या विकासाच्या दाव्यांना ठेकेदारांचा सवाल!
राज्य सरकार एकीकडे विकासकामांचा डंका वाजवत असताना दुसरीकडे हीच विकासकामे पूर्ण करणारे ठेकेदार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. रस्ते, पूल, आदिवासी पाड्यांवरील मूलभूत सुविधा आणि पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करूनही मोबदला मिळत नसेल, तर नव्या विकासकामांसाठी ठेकेदारांनी पुढे यायचे तरी कसे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आता नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात ठेकेदारांच्या आंदोलनाची धग सरकारपर्यंत पोहोचते का, थकीत देयकांसाठी विशेष निधी उपलब्ध होतो का आणि आजी-माजी मंत्र्यांच्या कथित वादातून निर्माण झालेला गुंता सुटतो का, याकडे संपूर्ण राज्यातील ठेकेदारांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारने विकासकामे करून घेतली; आता त्याचे पैसे देण्याची जबाबदारीही सरकारनेच पार पाडावी, अशी ठेकेदारांची ठाम मागणी आहे.


