गडचिरोली प्रतिनिधी
एकेकाळी नक्षलवादाचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यात आता विकासाचे नवे पर्व सुरू झाले आहे. आदिवासी भागात सरकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यामुळे नक्षलवाद संपला असून, गडचिरोलीने प्रथमच विकासाचा अनुभव घेतला आहे, असा मोठा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त गडचिरोली येथे आयोजित जनजातीय गौरव दिनाच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोरच मुख्यमंत्र्यांनी ही भूमिका मांडली. यावेळी गडचिरोलीला विकसित जिल्हा बनविण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त देशभरात १५ नोव्हेंबर हा दिवस जनजातीय गौरव दिन म्हणून साजरा केला जात आहे. यानिमित्त गडचिरोलीत भव्य राष्ट्रीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या कार्यक्रमात सहभाग घेतला. राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह केंद्रीय आणि राज्यातील प्रमुख नेते उपस्थित होते.
सरकारी योजनांमुळे नक्षलवाद संपला!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात आदिवासी समाजाच्या ऐतिहासिक संघर्षाचा आणि सध्याच्या विकासाचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, संपूर्ण देशाचा जनजातीय गौरव दिनाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करण्याचा मान महाराष्ट्रातील गडचिरोलीला मिळाला, ही अभिमानाची बाब आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानतो.
आदिवासी समाजाचा इतिहास अत्यंत गौरवशाली आहे. स्वातंत्र्याच्या लढ्यात आदिवासी क्रांतिकारकांनी मोठा संघर्ष केला; मात्र त्यांचा इतिहास आणि त्यांचे बलिदान अपेक्षित प्रमाणात देशासमोर आले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिकांचा इतिहास देशासमोर आणण्याचे महत्त्वपूर्ण काम झाले आहे.
इंग्रजांनी आदिवासी समाजाचा स्वाभिमान आणि अस्तित्व संपविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र भगवान बिरसा मुंडा यांनी संघर्षातून आदिवासी समाजाला स्वाभिमान मिळवून दिला. आज आदिवासी गावांपर्यंत सरकारी योजना पोहोचत आहेत. शिक्षण, रोजगार आणि विकासाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. सरकारने राबविलेल्या विविध योजनांमुळे नक्षलवाद संपला आहे. गडचिरोलीने पहिल्यांदाच विकास अनुभवला असून, या जिल्ह्याला विकसित करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
गडचिरोली आता विकासाचे पहिले केंद्र ठरणार!
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही आदिवासी समाजाच्या विकासावर भाष्य करत नक्षलवाद्यांवर निशाणा साधला. भगवान बिरसा मुंडा हे आदिवासी समाजाच्या स्वाभिमानाचे प्रतीक आहेत. लुबाडणूक, फसवणूक आणि धर्मांतराच्या विरोधात त्यांनी संघर्ष केला. त्यांना कोटी कोटी वंदन करतो, असे शिंदे म्हणाले.
आदिवासी समाजाच्या विकासामध्ये अडथळा ठरणाऱ्या नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झाले आहे. दुर्गम भागातील शेवटच्या घरापर्यंत विकास पोहोचविण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. गडचिरोली हा आता राज्याच्या नकाशावरील शेवटचा जिल्हा राहणार नाही, तर विकासाचा पहिला जिल्हा म्हणून ओळखला जाईल. आधुनिक विकासाची कामे सरकारकडून सुरू आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
मोदींकडून तीन हजार कोटींच्या प्रकल्पांची भेट!
या कार्यक्रमाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी सुमारे तीन हजार कोटी रुपये खर्चाच्या २४६ विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजन केले.
यामध्ये १७३ प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ३८ एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा आणि प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियानांतर्गत १०० बहुउद्देशीय केंद्रांचा समावेश आहे. याशिवाय १९ नवीन एकलव्य निवासी शाळा, १२ आदिवासी बहुउद्देशीय विपणन केंद्रे आणि अन्य ४२ विकास प्रकल्पांचे भूमिपूजन करण्यात आले.
या प्रकल्पांमधून आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण, आरोग्य सुविधा, रोजगाराच्या संधी, आर्थिक सक्षमीकरण आणि दुर्गम भागातील पायाभूत सुविधांना बळ देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे.
आदिवासी बांधवांशी मोदींचा थेट संवाद
कार्यक्रमादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील विविध भागांतील आदिवासी बांधवांशी ऑनलाइन संवाद साधला. सरकारी योजनांचा लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांचे अनुभव त्यांनी जाणून घेतले. आदिवासी बांधवांनीही आपल्या अडचणी आणि समस्या थेट पंतप्रधानांसमोर मांडल्या. त्यावर मोदी यांनी आवश्यक उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शन केले.
दरम्यान, गडचिरोलीत आयोजित या राष्ट्रीय कार्यक्रमामुळे जिल्ह्याला देशपातळीवर नवी ओळख मिळाली आहे. मात्र, नक्षलवाद संपल्याचा सरकारचा दावा प्रत्यक्षात दुर्गम भागातील आदिवासींच्या सुरक्षितता, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि मूलभूत सुविधांमधील बदलांमधून कितपत सिद्ध होतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे. नक्षलवादाच्या सावटातून बाहेर पडणाऱ्या गडचिरोलीला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे आव्हान आता सरकारसमोर आहे.


