६० दिवस घराबाहेर पडण्यावर निर्बंध; वांगचुक यांचा केंद्र सरकारला सवाल, अमित शाह यांना पत्र; न्यायालयात जाण्याचा इशारा
लेह :
लडाखच्या हक्कांसाठी आवाज उठवणाऱ्या प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते आणि पर्यावरणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांच्याभोवती प्रशासनाने पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात केल्याने नव्या राजकीय वादाला तोंड फुटले आहे. आपल्याला प्रत्यक्षात नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप वांगचुक यांनी केला असून, घराबाहेर शस्त्रधारी पोलीस आणि निमलष्करी दलाच्या जवानांचा पहारा असल्याचा व्हिडिओ त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. विशेष म्हणजे, लडाख प्रशासनाने त्यांच्या हालचालींवर तब्बल ६० दिवसांसाठी निर्बंध लागू केले आहेत. या कारवाईविरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा इशारा वांगचुक यांनी दिल्याने लडाखमधील संघर्ष पुन्हा पेटण्याची चिन्हे आहेत.
I AM UNDER HOUSE ARREST
Dozens of armed guards surround my house while the government version says 'I have been advised to stay at home'. All for asking uncomfortable questions like… why is the Judicial Enquiry Commission Report (of last year's killings in Leh) is delayed &… pic.twitter.com/c48SMwXTrN— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) November 12, 2026
वांगचुक यांनी १२ नोव्हेंबर रोजी सोशल मीडियावर व्हिडिओ प्रसिद्ध करून प्रशासनाच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांच्या घराच्या परिसरात सुमारे २० ते २५ शस्त्रधारी पोलीस आणि निमलष्करी दलाचे जवान तैनात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सरकारकडून केवळ घरी राहण्याचा सल्ला दिल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात घराबाहेर पडण्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जात असल्याने ही नजरकैदच असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार बजावण्यापूर्वीच प्रशासनाने आपल्याला रोखल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
आंदोलनस्थळावरून उचलले, थेट घरी पोहोचवले!
११ नोव्हेंबरच्या रात्री लेहमधील एनडीएस मेमोरियल पार्क येथे आंदोलनाच्या तयारीसाठी वांगचुक उपस्थित होते. यावेळी साध्या वेशातील, चेहऱ्यावर मास्क आणि हुडी घातलेल्या काही व्यक्ती पोलिसांसह तेथे आल्या. त्यांनी आपल्याला जबरदस्तीने वाहनात बसवून तेथून नेले, असा आरोप वांगचुक यांनी केला आहे. या वेळी आपल्याला कुठे नेले जात आहे, याची माहिती देण्यात आली नाही. कुटुंबीयांना किंवा वकिलांना संपर्क साधण्याची संधीही नाकारण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यानंतर त्यांना निवासस्थानी नेऊन घराबाहेर न पडण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.
६० दिवसांच्या निर्बंधांचा प्रशासनाचा आदेश
या संपूर्ण प्रकरणात लेहच्या अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी ११ नोव्हेंबर रोजी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अर्थात बीएनएसएसच्या कलम १६३ अंतर्गत वांगचुक यांच्या हालचालींवर ६० दिवसांसाठी निर्बंध लागू केले आहेत.
या आदेशानुसार, सार्वजनिक शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्थेला बाधा पोहोचण्याची शक्यता असलेल्या अनधिकृत मोर्चे, मिरवणुका, आंदोलने आणि सार्वजनिक सभांचे आयोजन करण्यास किंवा त्यामध्ये सहभागी होण्यास त्यांना मनाई करण्यात आली आहे. आगामी नगरपालिका, पंचायत आणि लडाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. पोलिसांनी सादर केलेल्या अहवालात वांगचुक यांच्या आंदोलनांमुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती.
मात्र, या आदेशात थेट नजरकैदेचा उल्लेख नसताना प्रत्यक्षात घराबाहेर पडण्यास मज्जाव कशाच्या आधारे केला जात आहे, असा सवाल वांगचुक यांनी उपस्थित केला आहे.
अमित शाह यांना पत्र; लोकशाही अधिकारांचा मुद्दा ऐरणीवर
या कारवाईनंतर वांगचुक यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, लडाखचे नायब राज्यपाल आणि संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून निर्बंध मागे घेण्याची मागणी केली आहे. शांततापूर्ण आंदोलन हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्याचे कारण पुढे करून नागरिकांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर आणि मुक्त संचाराच्या अधिकारावर सरसकट निर्बंध लादता येणार नाहीत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
६० दिवसांचे निर्बंध नेमके कोणत्या ठोस कारणांवर लादण्यात आले, घराबाहेर पडण्यास परवानगी आहे की नाही आणि आपल्या निवासस्थानाबाहेर सशस्त्र पोलिसांचा बंदोबस्त कोणत्या आदेशानुसार ठेवण्यात आला आहे, याचे लेखी स्पष्टीकरण त्यांनी मागितले आहे. या आदेशाला दंडाधिकारी, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवली आहे.
निवडणुकीच्या वेळापत्रकावरून संघर्ष
लडाखमध्ये सध्या आंदोलनाचा मुख्य मुद्दा केवळ वांगचुक यांच्यावरील निर्बंधांपुरता मर्यादित नाही. लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा, भारतीय संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत विशेष घटनात्मक संरक्षण मिळावे आणि स्थानिक नागरिकांना राजकीय व प्रशासकीय निर्णयांमध्ये अधिक अधिकार मिळावेत, या मागण्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.
याशिवाय, गेल्या वर्षी २४ सप्टेंबर रोजी लेहमध्ये झालेल्या हिंसाचार आणि गोळीबाराच्या घटनांवरील न्यायालयीन चौकशी आयोगाचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही, असा आक्षेपही वांगचुक आणि स्थानिक संघटनांनी घेतला आहे.
लडाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदेच्या निवडणुका ४ डिसेंबर रोजी घेण्याच्या निर्णयालाही त्यांचा विरोध आहे. डिसेंबर-जानेवारीमध्ये लडाखमध्ये कडाक्याची थंडी आणि हिमवृष्टी असते. तापमान उणे ३० अंशांपर्यंत घसरते. या काळात शिक्षण, रोजगार आणि अन्य कारणांसाठी मोठ्या संख्येने नागरिक प्रदेशाबाहेर असतात. त्यामुळे अनेक मतदारांना मतदानापासून वंचित राहावे लागू शकते, असा दावा स्थानिक नेत्यांनी केला आहे. निवडणुका एप्रिल किंवा मे २०२७ मध्ये घेण्याची त्यांची मागणी आहे.
प्रशासनाच्या कारवाईनंतरही आंदोलन सुरूच!
दरम्यान, वांगचुक यांच्यावरील निर्बंधांनंतरही लेह अॅपेक्स बॉडीने आंदोलन मागे घेतलेले नाही. १२ नोव्हेंबरपासून एनडीएस मेमोरियल पार्क येथे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू झाले असून, १३ नोव्हेंबर रोजी या आंदोलनाचा दुसरा दिवस होता. प्रशासनाच्या निर्बंधांना न जुमानता स्थानिक नेत्यांनी आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे.
चर्चा पुन्हा सुरू करावी, पर्वतीय परिषदेच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, नव्या मद्यधोरणाचा निर्णय मागे घ्यावा आणि गेल्या वर्षीच्या हिंसाचारावरील चौकशी अहवाल जाहीर करावा, अशा मागण्या आंदोलकांनी पुढे केल्या आहेत. दुसरीकडे, पोलिसांनी आपली कारवाई प्रतिबंधात्मक आदेशांच्या आधारे आणि निवडणूक काळातील कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी केल्याचे स्पष्ट केले आहे.
एकीकडे लोकशाही अधिकार, घटनात्मक संरक्षण आणि स्थानिक स्वायत्ततेसाठी लढा देणारे वांगचुक, तर दुसरीकडे निवडणूक प्रक्रिया आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करणारे प्रशासन, असा संघर्ष आता अधिक तीव्र झाला आहे. वांगचुक यांच्या घराबाहेरील पोलिसांचा पहारा, ६० दिवसांचे निर्बंध आणि सुरू असलेले आंदोलन यामुळे केंद्र सरकारची भूमिका काय राहणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.


