वृत्तसंस:
जम्मू-काश्मीर : जम्मू-काश्मीरमधील नॅशनल कॉन्फरन्सच्या सरकारसमोर मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील तब्बल १६ आमदारांनी नाराजी व्यक्त करत बंडखोरीची भूमिका घेतली आहे. यामध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सच्या १५ आमदारांसह सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या एका अपक्ष आमदाराचा समावेश आहे. या घडामोडींमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असून, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवल्याची माहिती समोर आली आहे.
देशातील विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीतील आणखी एका महत्त्वाच्या पक्षाला अंतर्गत बंडखोरीचा सामना करावा लागत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसचा पराभव होऊन भाजपची सत्ता आल्यानंतर तृणमूलमध्येही मोठ्या प्रमाणावर राजकीय उलथापालथ झाल्याचे चित्र समोर आले होते. पक्षातील ५८ आमदारांनी बाहेर पडून स्वतंत्र गट स्थापन केला, तर त्यानंतर २० खासदारांनीही बंडखोरी केल्याची माहिती समोर आली होती.
महाराष्ट्रातही शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला अशाच प्रकारच्या राजकीय घडामोडींचा सामना करावा लागला. ठाकरे गटातील सहा खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला. या घडामोडीनंतर आता जम्मू-काश्मीरमधील नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये अंतर्गत नाराजी उफाळून आली आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये नुकताच मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला. या विस्तारात चार नव्या मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला. मात्र, मंत्रिपदांच्या वाटपावरून पक्षातील काही आमदारांमध्ये नाराजी निर्माण झाली. या नाराजीचे रूपांतर बंडखोरीत झाले असून, एकूण १६ आमदारांनी मंत्रिमंडळ विस्ताराविरोधात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे उमर अब्दुल्ला सरकारसमोर राजकीय आव्हान उभे राहिले आहे.
या पार्श्वभूमीवर नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेत्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली होती. पक्षाध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला यांच्या निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीला पक्षाचे सर्व आमदार तसेच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उपस्थित होते. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर निर्माण झालेली नाराजी आणि सरकारमधील परिस्थिती यावर बैठकीत चर्चा झाल्याचे समजते.
या बैठकीत उमर अब्दुल्ला यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवल्याचा दावा एका वृत्तामध्ये करण्यात आला आहे. माझ्यावर दबाव आहे आणि मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास आपण तयार आहोत, अशी भूमिका त्यांनी बैठकीत मांडल्याची माहिती समोर आली आहे.
मात्र, नाराज आमदारांनी उमर अब्दुल्ला यांचा राजीनामा घेण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे सरकारचे नेतृत्व बदलण्याऐवजी नाराजी दूर करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था उभारण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
त्यानुसार, सरकारमधील प्रत्येक मंत्र्यासाठी स्वतंत्र सल्लागार समिती (कन्सल्टेटिव्ह कमिटी) स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच निवडणुकीच्या वेळी जनतेला देण्यात आलेल्या आश्वासनांची पूर्तता होत आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र जाहीरनामा समिती (मॅनिफेस्टो कमिटी) स्थापन केली जाणार आहे.
या निर्णयामुळे मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याचा प्रस्ताव तूर्त बाजूला पडला असला, तरी मंत्रिमंडळ विस्तारावरून निर्माण झालेली आमदारांची नाराजी आणि सरकारमधील अंतर्गत मतभेद हे नॅशनल कॉन्फरन्ससमोरील महत्त्वाचे आव्हान ठरले आहे.


