मुंबई प्रतिनिधी
मुंबईतील दिवसेंदिवस खालावत चाललेली हवेची गुणवत्ता आणि वाढते वायुप्रदूषण यांची गंभीर दखल घेत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. प्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांना केराची टोपली दाखवणाऱ्या मुंबई शहर आणि उपनगरांतील तब्बल 116 गृहप्रकल्पांचे बांधकाम तातडीने बंद करण्याचे आदेश एसआरएने दिले आहेत. विशेष म्हणजे, प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना पूर्ण करून प्राधिकरणाची परवानगी मिळेपर्यंत संबंधित विकासकांना बांधकाम पुन्हा सुरू करता येणार नाही. त्यामुळे मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
मुंबईच्या हवेतील प्रदूषणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. शहरात सुरू असलेली बांधकामे, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प, इमारतींची पाडकामे आणि त्यातून निर्माण होणारी धूळ, सिमेंटचे कण तसेच रस्त्यांवर साचणारा राडारोडा यामुळे हवेच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होत आहे. या प्रदूषणाचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत असून श्वसनाचे विकार, दमा आणि फुफ्फुसांशी संबंधित आजारांचा धोका वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर एसआरएने कठोर भूमिका घेतली आहे.
मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये सध्या सुमारे 805 एसआरए प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. या सर्व प्रकल्पांवर प्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी लक्ष ठेवण्यात येत आहे. तपासणीदरम्यान अनेक ठिकाणी बांधकामाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आले. काही प्रकल्पांच्या ठिकाणी धूळ रोखण्यासाठी आवश्यक असलेले हिरवे संरक्षक पडदे नव्हते, तर काही ठिकाणी पाण्याचे फवारे मारण्याची व्यवस्था, धूळ नियंत्रणाची यंत्रणा आणि बांधकामातील राडारोड्याची योग्य विल्हेवाट लावण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या 116 प्रकल्पांना काम बंद करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
28 कलमी नियमावलीचे उल्लंघन महागात
मुंबई महापालिकेने बांधकामांच्या ठिकाणी वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी 28 कलमी नियमावली लागू केली आहे. याच नियमावलीच्या धर्तीवर एसआरएनेही आपल्या कार्यक्षेत्रातील प्रकल्पांना प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययोजना बंधनकारक केल्या आहेत. त्यानुसार बांधकामाच्या संपूर्ण परिसराभोवती हिरवे संरक्षक पडदे किंवा धूळरोधक जाळ्या लावणे, धूळ उडू नये म्हणून नियमित पाण्याचे फवारे मारणे, अँटी-स्मॉग फॉगिंग यंत्रणा बसवणे, बांधकाम परिसरात धूळ बाहेर जाणार नाही यासाठी धातूचे पत्रे लावणे आणि राडारोड्याची नियमित विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे.
तसेच बांधकाम साहित्याची वाहतूक करताना वाहनांना योग्य प्रकारे झाकणे, परिसरातील रस्त्यांची स्वच्छता राखणे आणि बांधकामामुळे निर्माण होणारी धूळ नियंत्रणात ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, काही विकासकांनी या उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष केल्याचे तपासणीत स्पष्ट झाले. त्यामुळे केवळ सूचना देण्याऐवजी थेट काम बंद करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.
महापालिकेचीही विकासकांविरोधात कठोर भूमिका
दरम्यान, मुंबईतील वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेनेही बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारला आहे. 22 ऑक्टोबरपर्यंत महापालिकेने प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांना 270 कारणे दाखवा नोटिसा आणि 29 काम बंद नोटिसा बजावल्या होत्या. 27 ऑक्टोबरच्या आढावा बैठकीत महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी बांधकाम व्यावसायिकांना प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययोजना काटेकोरपणे राबविण्याचे निर्देश दिले होते. बांधकामाच्या ठिकाणांबरोबरच परिसरातील रस्त्यांवरील धूळ नियंत्रणाची जबाबदारीही विकासक आणि कंत्राटदारांची असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नागरिकांच्या तक्रारींसाठी ‘श्वास’ ॲप
प्रदूषणकारी बांधकामांवर नागरिकांनाही थेट लक्ष ठेवता यावे, यासाठी एसआरएने ‘श्वास’ नावाचे विशेष ॲप तयार केले आहे. एखाद्या बांधकाम प्रकल्पाच्या ठिकाणी धूळ उडत असेल, प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययोजना केल्या जात नसतील किंवा नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे आढळल्यास नागरिकांना या ॲपच्या माध्यमातून थेट एसआरएकडे तक्रार करता येणार आहे. प्रत्येक बांधकामाच्या ठिकाणी लावण्यात आलेला क्यूआर कोड स्कॅन करूनही तक्रार नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, तक्रारीसोबत संबंधित ठिकाणाचे छायाचित्र अपलोड करण्याचीही सोय आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष परिस्थितीची पडताळणी करून संबंधित प्रकल्पाविरोधात कारवाई करणे प्राधिकरणाला अधिक सोपे होणार आहे.
विकासकामे महत्त्वाची; पण नागरिकांचे आरोग्य त्याहून महत्त्वाचे!
मुंबईत पुनर्विकास आणि पायाभूत सुविधांची कामे वेगाने सुरू आहेत. मात्र, विकासाच्या नावाखाली नागरिकांना प्रदूषणाचा त्रास सहन करावा लागणार असेल, तर अशा विकासकामांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. 116 एसआरए प्रकल्पांवरील कारवाईतून प्रशासनाने विकासकांना स्पष्ट संदेश दिला आहे. बांधकामासाठी परवानगी मिळाली म्हणजे पर्यावरणविषयक नियम धाब्यावर बसवण्याचा परवाना मिळत नाही. त्यामुळे आता एसआरएची ही कारवाई केवळ नोटिसांपुरती मर्यादित राहते की प्रत्यक्षात प्रदूषण नियंत्रणाचे नियम पाळले जातात, याकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
