मुंबई प्रतिनिधी
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’च्या सत्तासंघर्षाने आता निर्णायक वळण घेतले आहे. निवडणुकीत बहुमत मिळवूनही शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे सत्तेचे गणित बदलण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. गोकुळमध्ये पाच शासननियुक्त संचालक नेमण्याचा आणि त्यापैकी चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाविरोधात आता थेट रस्त्यावरची लढाई लढण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. येत्या ९ नोव्हेंबर रोजी कोल्हापुरातील दसरा चौकातून संघर्ष मोर्चा काढण्यात येणार असून, या आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारला जाब विचारला जाणार आहे. त्यामुळे दिवाळीच्या काळातच कोल्हापूरचे सहकार आणि राजकारण चांगलेच तापण्याची चिन्हे आहेत.
मुंबईतील गांधी भवन येथे गुरुवारी (५ नोव्हेंबर) आयोजित पत्रकार परिषदेत सतेज पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. गोकुळच्या निवडणुकीत दूध उत्पादक सभासदांनी दिलेला कौल सरकारला मान्य नसल्याने सत्तेचा गैरवापर करून मागच्या दाराने सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
१३ विरुद्ध १२ चा जनादेश बदलण्यासाठीच सरकारचा निर्णय?
गोकुळच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकत बहुमत मिळवले, तर महायुतीला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले. अवघ्या एका जागेच्या फरकाने सत्तेचे पारडे सतेज पाटील यांच्या बाजूने झुकले होते. मात्र, निवडणुकीनंतर राज्य मंत्रिमंडळाने सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर पाच शासननियुक्त सदस्य नेमण्याचा निर्णय घेतला. त्यापैकी चार अशासकीय सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात येणार आहे. त्यामुळे गोकुळमधील सत्तेचे गणितच बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या निर्णयावर संताप व्यक्त करताना सतेज पाटील म्हणाले की, साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी मतदानातून आपला स्पष्ट कौल दिला आहे. लोकशाही व्यवस्थेत निवडणूक घेऊन जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचा सन्मान करणे अपेक्षित आहे. मात्र, निवडणुकीनंतर कायद्यात बदल करून बहुमताचे गणित बदलण्याचा प्रयत्न केला जात असेल, तर ही लोकशाहीची थट्टा आहे. निवडणुका घ्यायच्याच कशाला, असा संतप्त सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
केवळ गोकुळसाठीच कायद्याचा बदल केल्याचा आरोप
राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीवरही सतेज पाटील यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. वार्षिक ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर शासननियुक्त सदस्य नेमण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना वगळण्यात आल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
इतर सहकारी संस्थांना वेगळे नियम आणि गोकुळसारख्या संस्थेला वेगळे नियम, असा प्रकार का? गोकुळमधील सत्तेचे गणित बदलण्यासाठीच हा कायदेशीर बदल करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. देशातील प्रमुख दूध संघांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या गोकुळला राजकीय हस्तक्षेपाचे लक्ष्य बनवले जात असल्याचेही ते म्हणाले.
हसन मुश्रीफ, चंद्रकांत पाटील यांच्यावर थेट निशाणा
या संपूर्ण प्रकरणामागे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील हेच प्रमुख सूत्रधार असल्याचा थेट आरोप सतेज पाटील यांनी केला. गोकुळमध्ये शासननियुक्त संचालक नेमण्याच्या निर्णयासाठी या दोन्ही मंत्र्यांनी पुढाकार घेतल्याचा दावा त्यांनी केला. निवडणुकीत जनतेने नाकारल्यानंतरही सत्तेच्या माध्यमातून संस्थेवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया पार पडल्यानंतर आणि निकाल जाहीर झाल्यानंतर कायद्यात बदल करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न म्हणजे पूर्वलक्षी प्रभावाने नियम बदलण्याचा प्रकार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
कॅबिनेटमध्ये तिन्ही पक्ष गप्प; उद्या इतर सहकारी संस्थांवरही संकट!
या निर्णयाला मंत्रिमंडळातील तिन्ही पक्षांनी संमती दिल्याबद्दलही सतेज पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. सहकार क्षेत्रातील लोकशाही व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय होत असताना मंत्रिमंडळात कोणीही त्याला विरोध केला नाही, ही बाब दुर्दैवी असल्याचे ते म्हणाले.
आज गोकुळमध्ये शासननियुक्त संचालक नेमण्याचा निर्णय झाला. उद्या पतसंस्था, गृहनिर्माण संस्था आणि अन्य सहकारी संस्थांमध्येही अशाच प्रकारे शासन हस्तक्षेप करू लागले, तर सहकार क्षेत्रातील लोकशाहीचे अस्तित्वच धोक्यात येईल. निवडणुकीत सभासदांनी निवडून दिलेल्या संचालकांचे महत्त्वच संपुष्टात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
९ नोव्हेंबरला दसरा चौकातून संघर्ष मोर्चा; न्यायालयीन लढाईही सुरू
सरकारच्या निर्णयाविरोधात केवळ पत्रकार परिषद घेऊन थांबणार नसल्याचे स्पष्ट करत सतेज पाटील यांनी आंदोलनाची घोषणा केली. येत्या ९ नोव्हेंबर रोजी कोल्हापुरातील दसरा चौकातून संघर्ष मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चाच्या माध्यमातून सरकारच्या निर्णयाचा निषेध नोंदवून दूध उत्पादक शेतकरी आणि सहकार क्षेत्रातील लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आवाज उठवला जाणार आहे.
दुसरीकडे, या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारीही काँग्रेसने केली आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते पवन खेरा यांनीही या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची भूमिका जाहीर केली आहे. त्यामुळे गोकुळचा सत्तासंघर्ष आता रस्त्यापासून न्यायालयापर्यंत पोहोचण्याची चिन्हे आहेत.
१० नोव्हेंबरची अध्यक्षपदाची निवडणूक ठरणार निर्णायक!
गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरही या संघर्षाचे सावट आहे. यापूर्वी २९ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत महायुतीच्या १२ संचालकांनी अनुपस्थिती लावल्याने गणपूर्तीअभावी अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया पुढे जाऊ शकली नव्हती. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने १० नोव्हेंबर रोजी अध्यक्षपदाची निवड प्रक्रिया घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे चार शासननियुक्त संचालकांच्या मतांचा समावेश झाल्यास सत्तेचे समीकरण बदलू शकते. त्यामुळे ९ नोव्हेंबरचा संघर्ष मोर्चा आणि १० नोव्हेंबरची अध्यक्षपदाची निवड या दोन्ही घटनांकडे संपूर्ण महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
एकीकडे सरकारचा कायदेशीर बदलाचा निर्णय, दुसरीकडे सतेज पाटील यांचा रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याचा निर्धार आणि तिसरीकडे न्यायालयीन लढाई, अशा तिहेरी कोंडीत गोकुळचे राजकारण सापडले आहे. दिवाळीच्या सणात कोल्हापुरात राजकीय संघर्षाची ठिणगी पडली असून, या संघर्षात अखेर गोकुळची सत्ता कोणाच्या हातात जाणार, याचे उत्तर १० नोव्हेंबरच्या घडामोडींमधून स्पष्ट होणार आहे.
