नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनाने अॅनालॉग अर्थात दुग्धजन्य नसलेल्या पनीरविरोधात केलेल्या कठोर कारवाईनंतर आता हा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आला आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी पनीरसदृश, मात्र दुधापासून तयार न झालेल्या उत्पादनांच्या विक्रीसंदर्भात ‘पनीर’ या नावाच्या वापरावर निर्बंध आणण्यासाठी मसुदा नियम प्रसिद्ध केला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या कारवाईचा देशभरात उल्लेख होत आहे. मात्र FSSAIच्या अधिकृत मसुद्यात महाराष्ट्र किंवा तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईचा या प्रस्तावामागील थेट कारण म्हणून उल्लेख नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्रात अॅनालॉग पनीरविरोधात यापूर्वीच कठोर पाऊल उचलण्यात आले आहे. ३० जुलै २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार अशा पनीरचे उत्पादन, प्रक्रिया, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्रीवर एक वर्षासाठी निर्बंध लागू करण्यात आले. हॉटेल, रेस्टॉरंट, केटरर्स आणि क्लाउड किचननाही नॉन-डेअरी पनीरचा वापर थांबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीत महाराष्ट्र FDAने पनीर आणि डेअरी-अॅनालॉगचे ३०८ नमुने तपासले. त्यापैकी १०९ नमुने निर्धारित मानकांनुसार नसल्याचे आढळले. यामध्ये ७९ नमुने निकषांपेक्षा कमी दर्जाचे, तर ३० नमुने असुरक्षित म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले.
या तपासणीत काही नमुन्यांमध्ये दुधातील फॅटशी संबंधित चाचण्यांमध्ये निर्धारित मर्यादेपेक्षा वेगळी मूल्ये आढळली. त्यामुळे काही उत्पादनांमध्ये वनस्पतीजन्य फॅटचा वापर किंवा दुधातील फॅटच्या जागी वनस्पतीजन्य फॅट वापरल्याचे संकेत मिळाले. ग्राहकांना पारंपरिक दुधापासून तयार केलेले पनीर मिळत असल्याचा समज निर्माण होऊ नये, यासाठी उत्पादनाचे योग्य नाव आणि माहिती देणे हा देखील या कारवाईतील महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे.
तुकाराम मुंढे यांनी २५ मे २०२६ रोजी अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर महाराष्ट्रात भेसळयुक्त आणि निकृष्ट खाद्यपदार्थांविरोधातील तपासण्यांना वेग आला. पनीर, दूध, मिठाई यांसह विविध खाद्यपदार्थ तसेच रेस्टॉरंट आणि इतर खाद्य व्यवसायांवर कारवाई करण्यात आली. त्यांच्या कार्यपद्धतीची देशभर चर्चा होत असल्याचे विविध वृत्तांतून समोर आले आहे.
दरम्यान, FSSAIचा २४ सप्टेंबरचा प्रस्ताव अद्याप अंतिम नियम झालेला नाही. तो सार्वजनिक सूचना आणि हरकतींसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रस्तावातील तरतुदी अंतिम स्वरूपात लागू होईपर्यंत त्याला बंधनकारक नियम मानता येणार नाही. सध्या महाराष्ट्रातील अॅनालॉग पनीरवरील एक वर्षाची बंदी स्वतंत्रपणे लागू आहे.
महाराष्ट्रातील कारवाईनंतर पनीरसदृश उत्पादनांचा विषय देशभर चर्चेत आला असला, तरी FSSAIच्या प्रस्तावाचा थेट उगम महाराष्ट्रातील कारवाईतूनच झाला, असा निष्कर्ष अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे काढता येत नाही. मात्र महाराष्ट्रातील कारवाई आणि त्यानंतर केंद्राच्या पातळीवर पनीरच्या नावाच्या वापराबाबत प्रस्तावित करण्यात आलेले नियम यामुळे अन्नसुरक्षा, उत्पादनाची खरी माहिती आणि ग्राहकांची दिशाभूल टाळण्याचा मुद्दा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
