मुंबई प्रतिनिधी
रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झालेल्या रुग्णाला औषधांसोबतच सिरिंज, आयव्ही सेट, कॅथेटर, ऑक्सिजन मास्क, नेब्युलायझर यांसारख्या वैद्यकीय साहित्याचीही किंमत मोजावी लागते. मात्र या वस्तू रुग्णालयाने किती किमतीला खरेदी केल्या आणि त्यांची कमाल किरकोळ किंमत म्हणजेच एमआरपी किती आहे, यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाच्या पाहणीत समोर आले आहे. FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या किंमत तफावतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे.
FDAच्या सर्वेक्षणात एका खासगी रुग्णालयाने 11.05 रुपयांना खरेदी केलेल्या आयव्ही इन्फ्युजन सेटवर तब्बल 325 रुपये एमआरपी असल्याचे आढळले. खरेदी किंमत आणि एमआरपीमधील हा फरक सुमारे 2,841 टक्के असल्याचे मुंढे यांनी नमूद केले. त्याचप्रमाणे 6.75 रुपयांच्या सिरिंजवर 57.20 रुपये एमआरपी, तर 29.41 रुपयांच्या कॅथेटरवर 310 रुपये एमआरपी असल्याचेही पाहणीत आढळले.
या आकडेवारीमुळे रुग्णालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय उपभोग्य वस्तूंच्या किंमती कशा निश्चित होतात, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मात्र खरेदी किंमत आणि एमआरपीतील फरक हा संपूर्णपणे रुग्णालयाचा नफा आहे, असा थेट निष्कर्ष काढता येत नाही. उत्पादक, वितरक, पुरवठा, साठवणूक, हाताळणी तसेच रुग्णालयाचा प्रशासकीय व पायाभूत खर्च यांचाही किंमत ठरविताना विचार होतो. तरीही इतक्या मोठ्या तफावतीमुळे किंमतनिर्धारण आणि रुग्णांच्या बिलिंगमध्ये अधिक पारदर्शकतेची गरज अधोरेखित झाली आहे.
रुग्णांकडे किंमत तपासण्याचे पर्याय मर्यादित
रुग्णालयात उपचार सुरू असताना एखाद्या सिरिंजची किंवा कॅथेटरची बाजारातील किंमत तपासणे सामान्य रुग्णाला शक्य होत नाही. उपचाराची तातडी असल्याने रुग्णालयाच्या बिलावर नमूद केलेली रक्कम स्वीकारण्याशिवाय अनेकदा पर्याय राहत नाही. त्यामुळे रुग्णाने वापरलेल्या प्रत्येक वैद्यकीय साहित्याची खरेदी किंमत, एमआरपी आणि रुग्णाकडून आकारलेली प्रत्यक्ष रक्कम यामध्ये पारदर्शकता असणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा पुढे आला आहे.
FDAच्या सर्वेक्षणातील माहितीच्या आधारे केंद्रीय औषध विभाग आणि नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग अथॉरिटी (NPPA)कडेही हा विषय पाठविण्यात आला आहे. उत्पादक आणि मध्यस्थांकडून वैद्यकीय साहित्याच्या किंमतीत किती व्यापारी मार्जिन जोडले जाते, याचा आढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे अहवालातून समोर आले आहे. कंपन्यांची कागदपत्रे, किंमत याद्या आणि FDAच्या सर्वेक्षणातील आकडेवारी यांची तुलना केली जात आहे.
फक्त महाराष्ट्रातच प्रश्न नाही
वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमतीतील तफावतीबाबत महाराष्ट्राबरोबरच पंजाब, राजस्थान आणि तामिळनाडूमधूनही तक्रारी व प्रतिनिधित्व प्राप्त झाल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे हा प्रश्न एखाद्या एका रुग्णालयापुरता किंवा एका राज्यापुरता मर्यादित नसून देशातील वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमतनिर्धारण व्यवस्थेशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
औषधांप्रमाणे सर्व वैद्यकीय साहित्यावर किंमत नियंत्रण नाही
औषधांच्या बाबतीत केंद्र सरकारकडून काही अत्यावश्यक औषधांच्या किमती नियंत्रित केल्या जातात. मात्र रुग्णालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या अनेक वैद्यकीय उपकरणे आणि उपभोग्य वस्तूंवर औषधांप्रमाणे सर्वसमावेशक किंमत नियंत्रण व्यवस्था नाही. कोरोनरी स्टेंट आणि नी इम्प्लांट यांसारख्या काही विशिष्ट वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतींवर यापूर्वी नियंत्रण आणण्यात आले आहे.
कोविड काळात काही अत्यावश्यक वैद्यकीय उपकरणांच्या व्यापारातील मार्जिनवरही मर्यादा घालण्यात आल्या होत्या. आता त्याच धर्तीवर अत्यावश्यक वैद्यकीय साहित्याच्या किंमतींवर देखरेख, व्यापारातील मार्जिनचे नियमन किंवा काही उपकरणांसाठी कमाल किंमत निश्चित करण्याच्या पर्यायांवर विचार होण्याची शक्यता आहे.
रुग्णालयांचाही खर्चाचा मुद्दा
दरम्यान, रुग्णालयांच्या बाजूनेही वैद्यकीय साहित्याच्या अंतिम किमतीकडे केवळ खरेदी किंमत आणि एमआरपी या दोन आकड्यांच्या आधारे पाहता येणार नसल्याचे सांगितले जाते. रुग्णालयांना अत्याधुनिक उपकरणे, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा, निर्जंतुकीकरण, आपत्कालीन सेवा आणि रुग्ण सुरक्षेसाठी मोठा खर्च करावा लागतो. त्यामुळे नियमन करताना या खर्चांचाही विचार होणे आवश्यक असल्याचे रुग्णालय क्षेत्रातील मत आहे.
मात्र 11.05 रुपयांना खरेदी केलेल्या वस्तूवर 325 रुपये एमआरपी, 6.75 रुपयांच्या सिरिंजवर 57.20 रुपये आणि 29.41 रुपयांच्या कॅथेटरवर 310 रुपये एमआरपी अशी उदाहरणे समोर आल्याने वैद्यकीय साहित्याच्या किंमतनिर्धारणाची स्वतंत्रपणे छाननी करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
रुग्णालयातील उपचार हा सामान्य बाजारातील व्यवहार नसतो. रुग्ण आणि त्याच्या नातेवाईकांकडे किंमत तुलना करण्यासाठी वेळ किंवा पर्याय नसतो. त्यामुळे वैद्यकीय साहित्याच्या किंमतीतील तफावत नेमकी कोणत्या टप्प्यावर आणि कोणत्या कारणामुळे वाढते, याचा उत्पादकापासून रुग्णालयापर्यंत संपूर्ण पुरवठा साखळीचा आढावा घेण्याची गरज आहे.
तुकाराम मुंढे यांनी उपस्थित केलेल्या या मुद्द्यामुळे आता रुग्णालयातील वैद्यकीय साहित्याच्या किंमती, एमआरपी, व्यापारी मार्जिन आणि रुग्णाच्या बिलातील प्रत्यक्ष आकारणी यावर व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे. या सर्वेक्षणाच्या आधारे केंद्र सरकार आणि NPPA पुढे कोणती पावले उचलतात, याकडे आरोग्य क्षेत्रासह रुग्णांचेही लक्ष लागले आहे.
