मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील महायुती सरकारमधील मंत्री कार्यालयांमध्ये विहित प्रक्रियेचे पालन न करता बाह्यस्त्रोत, उसनवारी तसेच मौखिक आदेशाच्या आधारे कार्यरत असलेल्या सुमारे ५५० कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची त्यांच्या मूळ विभागात पाठवणी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत नियमबाह्य पद्धतीने झालेल्या नियुक्त्यांना चाप लावला आहे. या निर्णयामुळे मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये मोठी खळबळ उडाली असून, अनेक मंत्र्यांनी या निर्णयाबाबत खाजगीत नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते.
नव्या सरकारचा शपथविधी झाल्यानंतर मंत्र्यांच्या कार्यालयीन कामकाजासाठी आवश्यक असलेल्या पदांची तात्पुरत्या स्वरूपात निर्मिती केली जाते. या पदांना ‘सावदी पदे’ म्हणून संबोधले जाते. महायुती सरकारच्या स्थापनेनंतर मंत्री कार्यालयांसाठी एकूण ९०४ तात्पुरत्या पदांचा आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला होता. त्यात मुख्यमंत्री कार्यालयासाठी १६४, दोन्ही उपमुख्यमंत्री कार्यालयांसाठी प्रत्येकी ७२, कॅबिनेट मंत्र्यांच्या कार्यालयांसाठी प्रत्येकी १६ आणि राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांसाठी प्रत्येकी १४ पदांचा समावेश होता.
मात्र, मुख्यमंत्री कार्यालयाने मंत्री कार्यालयांमधील कर्मचारी व्यवस्थेचा आढावा घेतल्यानंतर नियुक्त्यांबाबत गंभीर बाबी समोर आल्या. राज्यातील सुमारे ४० मंत्री कार्यालयांमध्ये केवळ ५४९ पदे प्रतिनियुक्तीच्या विहित प्रक्रियेतून भरली गेल्याचे आढळून आले. याशिवाय मोठ्या संख्येने कर्मचारी उसनवारी, बाह्यस्त्रोत अथवा मौखिक आदेशाच्या आधारे कार्यरत असल्याचे निदर्शनास आले.
या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाने २५ ऑगस्ट रोजी शासन निर्णय जारी करून मंत्री कार्यालयांमध्ये विहित पद्धतीने नियुक्ती न झालेल्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ विभागात परत पाठविण्याचे निर्देश दिले होते. यासाठी १० सप्टेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीत संबंधित कर्मचारी मूळ विभागात परत न गेल्यास त्यांचे वेतन रोखण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला होता.
मुदत जवळ येऊनही काही मंत्री कार्यालयांकडून अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा सुरू केला. मुख्यमंत्री कार्यालयाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी चंद्रशेखर वझे यांनी गेल्या चार दिवसांपासून संबंधित मंत्री कार्यालयांशी संपर्क साधून नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या स्थितीबाबत माहिती घेतली. अखेर गुरुवारी या कारवाईची मुदत संपल्यानंतर नियमबाह्य पद्धतीने कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ विभागात परत पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.
यामुळे अनेक मंत्री कार्यालयांमध्ये अचानक कर्मचारीसंख्या घटल्याने कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मतदारसंघातील कामे, नागरिकांच्या तक्रारी, विधिमंडळातील प्रश्नांची उत्तरे, विविध प्रकरणांवरील सुनावण्या, विभागाशी संबंधित नस्तींचा निपटारा तसेच प्रशासकीय कामकाजासाठी मंत्र्यांच्या कार्यालयात अतिरिक्त मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्याचे मंत्र्यांचे म्हणणे आहे.
मंत्र्यांचे ‘विश्वासू’ कर्मचारीही परतले
मंत्री कार्यालयांमध्ये उसनवारी किंवा मौखिक आदेशावर कार्यरत असलेले अनेक कर्मचारी हे संबंधित मंत्र्यांच्या विश्वासातील असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे त्यांची नियुक्ती करण्यासाठी विहित प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात आलेला नव्हता. अशा नियुक्त्यांमुळे संबंधित कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची आवश्यक पडताळणीही झालेली नसल्याचे आढळून आले.
सरकारच्या निर्णयाचा परिणाम महायुतीतील तिन्ही पक्षांच्या मंत्र्यांच्या कार्यालयांवर झाला आहे. यामध्ये उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांचाही समावेश आहे. मंत्री कार्यालयाचे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून खाजगी सचिवांची महत्त्वाची भूमिका असते. या कारवाईमुळे चार मंत्र्यांच्या खाजगी सचिवांनाही कार्यालय सोडून त्यांच्या मूळ विभागात परतण्याची वेळ आल्याचे समोर आले आहे.
‘सावदी’ आकृतिबंध अपुरा असल्याची मंत्र्यांची भूमिका
मंत्र्यांच्या कार्यालयांसाठी मंजूर असलेला १६ कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध अनेकदा अपुरा पडतो, अशी मंत्र्यांची भूमिका आहे. मंत्र्यांकडे असलेले विभागीय कामकाज, मतदारसंघातील विविध प्रश्न, विधिमंडळीन कामे, बैठका, सुनावण्या आणि प्रशासकीय नस्तींचा मोठा व्याप पाहता उपलब्ध मनुष्यबळात काम करणे कठीण असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अतिरिक्त कर्मचारी उसनवारी अथवा मौखिक आदेशाने नियुक्त करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
मात्र, अशा पद्धतीने कर्मचारी नियुक्त केल्यामुळे त्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया, पात्रता आणि पार्श्वभूमीची पडताळणी याबाबत प्रश्न निर्माण झाले होते. मुख्यमंत्री कार्यालयाने आता या नियुक्त्यांवर थेट नियंत्रण आणण्याचा निर्णय घेतल्याने भविष्यात मंत्री कार्यालयांमध्ये नव्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करताना विहित प्रक्रिया आणि पडताळणी अनिवार्य होण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयाचा वाढता अंकुश?
या निर्णयामुळे केवळ अतिरिक्त कर्मचारी कमी झालेले नसून मंत्री कार्यालयांच्या प्रशासकीय कामकाजावर मुख्यमंत्री कार्यालयाचा अंकुश वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यापुढे मंत्र्यांना आपल्या कार्यालयात कर्मचारी नियुक्त करताना मनमानी पद्धतीने नियुक्त्या करता येणार नसून संबंधित नियुक्त्यांची प्रक्रिया आणि पडताळणी मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या देखरेखीखाली होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे एका बाजूला शासनातील नियुक्त्यांमध्ये नियमबद्धता आणि पारदर्शकता आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले जात असले, तरी दुसऱ्या बाजूला मंत्र्यांच्या कार्यालयातील मनुष्यबळावर मर्यादा आणल्याने त्यांची कार्यक्षमता प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, ‘नियमबाह्य नियुक्त्यांना लगाम की मंत्र्यांच्या अधिकारांवर अंकुश?’ असा प्रश्नही राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात चर्चिला जात आहे.
