नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
अमेरिका-चीन व्यापार संघर्ष, रशिया-युक्रेन युद्ध, बदलते जागतिक सत्तासमीकरण आणि ग्लोबल साऊथच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर राजधानी नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या १८व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग शनिवारी भारत दौऱ्यावर येणार असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जिनपिंग यांच्यात स्वतंत्र द्विपक्षीय बैठक होण्याची शक्यता आहे. तब्बल सात वर्षांनंतर जिनपिंग भारतात येत असल्याने त्यांच्या दौऱ्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
१२ आणि १३ सप्टेंबर रोजी भारत मंडपम् येथे ब्रिक्स शिखर परिषद होणार असून, चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासह सदस्य देशांचे प्रमुख आणि प्रतिनिधी या परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. ब्रिक्सच्या व्यासपीठावर मोदी, जिनपिंग आणि पुतिन हे तीन प्रमुख नेते एकाच वेळी उपस्थित राहणार असल्याने दिल्लीतील या बैठकीकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी जिनपिंग यांच्या भारत दौऱ्याची अधिकृत घोषणा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणावरून जिनपिंग ब्रिक्स परिषदेत सहभागी होणार असल्याचे चीनने स्पष्ट केले. त्यामुळे त्यांच्या भारत दौऱ्याबाबत गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेली अनिश्चितता संपुष्टात आली.
जिनपिंग यांच्या दौऱ्याचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे भारत-चीन संबंध. २०२० मधील गलवान संघर्षानंतर दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये मोठी दरी निर्माण झाली होती. सीमावादामुळे राजनैतिक आणि लष्करी पातळीवर तणाव वाढला. मात्र, ऑक्टोबर २०२४ मध्ये लडाखमधील तणाव कमी करण्याच्या दिशेने दोन्ही देशांनी महत्त्वाची पावले उचलल्यानंतर उच्चस्तरीय संवादाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली.
मोदी आणि जिनपिंग यांची त्यानंतर विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भेट झाली असली, तरी स्वतंत्र द्विपक्षीय चर्चा झालेली नाही. त्यामुळे दिल्लीतील संभाव्य भेटीला विशेष महत्त्व आहे. दोन्ही नेत्यांच्या चर्चेत प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील परिस्थिती, सीमावाद, व्यापारातील असमतोल, गुंतवणूक, पुरवठा साखळी, दुर्मिळ खनिजे आणि दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध या मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
भारत आणि चीन यांच्यातील आर्थिक संबंध मोठे असले, तरी सीमावाद आणि व्यापारातील असमतोलामुळे दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये सातत्याने तणाव राहिला आहे. त्यामुळे मोदी-जिनपिंग भेट झालीच, तर केवळ राजनैतिक औपचारिकता न राहता दोन्ही देशांमधील संबंध पुढील टप्प्यावर नेण्यासाठी काही ठोस संदेश दिला जातो का, याकडे लक्ष असेल.
पुतिन-मोदी चर्चेलाही महत्त्व
ब्रिक्स परिषदेसाठी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हेही भारतात येणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पुतिन यांच्यात स्वतंत्र द्विपक्षीय बैठक होणार असल्याचे रशियाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. क्रेमलिनचे सहाय्यक युरी उशाकोव्ह यांनी गुरुवारी याबाबत माहिती दिली.
भारत-रशिया संबंधांच्या दृष्टीने संरक्षण, अणुऊर्जा, ऊर्जा सहकार्य आणि द्विपक्षीय व्यापार हे प्रमुख विषय चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी-पुतिन भेटीला विशेष महत्त्व आहे. भारताने सुरुवातीपासूनच युद्धावर संवाद आणि राजनैतिक मार्गाने तोडगा काढण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे युक्रेनमधील संघर्ष, शांतता प्रक्रिया आणि जागतिक सुरक्षेच्या प्रश्नावरही दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
पुतिन ब्रिक्स परिषदेदरम्यान अन्य देशांच्या नेत्यांशीही स्वतंत्र बैठका घेणार असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे दिल्लीतील ब्रिक्स परिषद ही केवळ आर्थिक सहकार्यापुरती मर्यादित न राहता विविध देशांच्या प्रमुखांमधील राजनैतिक संवादाचे महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरणार आहे.
‘ग्लोबल साऊथ’चा आवाज बुलंद करण्याचे आव्हान
ब्रिक्सच्या माध्यमातून कोणत्याही एका देशाच्या विरोधात गटबाजी करण्याचा भारताचा उद्देश नसल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे. एकाच देशाचे किंवा गटाचे जागतिक वर्चस्व असण्यापेक्षा बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्था असणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका ब्रिक्समधील अनेक देशांनी मांडली आहे.
विकसनशील आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचा आवाज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अधिक प्रभावी करण्यासाठी ब्रिक्स हे महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरू शकते. त्यामुळे या परिषदेत ग्लोबल साऊथच्या आर्थिक आणि विकासात्मक प्रश्नांवर विशेष भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक सहकार्य, जागतिक पुरवठा साखळी अधिक सक्षम करणे, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, फिनटेक, हवामान बदल, हरित वित्तपुरवठा आणि शाश्वत विकास या विषयांवरही सदस्य देशांमध्ये चर्चा होणार आहे.
भारतासाठी मात्र या परिषदेचे महत्त्व आणखी व्यापक आहे. एका बाजूला चीन आणि रशियासारख्या महत्त्वाच्या देशांशी धोरणात्मक संबंध कायम ठेवायचे, दुसऱ्या बाजूला अमेरिका आणि पाश्चात्त्य देशांशी आर्थिक व सामरिक सहकार्य वाढवायचे आणि त्याच वेळी ग्लोबल साऊथमध्ये भारताचे नेतृत्व अधिक मजबूत करायचे, असे तिहेरी आव्हान भारतासमोर आहे.
११ सदस्य देशांचा विस्तारलेला गट
ब्रिक्समध्ये सध्या ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका, इजिप्त, इथिओपिया, इंडोनेशिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या ११ देशांचा समावेश आहे. याशिवाय भागीदार आणि निमंत्रित देशांचे प्रतिनिधीही शिखर परिषदेत सहभागी होणार आहेत.
ब्रिक्सच्या विस्तारामुळे या संघटनेचे आर्थिक आणि भूराजकीय महत्त्व वाढले आहे. जगातील मोठ्या लोकसंख्येचा आणि महत्त्वपूर्ण नैसर्गिक व आर्थिक संसाधनांचा या समूहात समावेश असल्याने जागतिक व्यापार, ऊर्जा, वित्तव्यवस्था आणि बहुपक्षीय संस्थांमध्ये सुधारणा यासारख्या मुद्द्यांवर ब्रिक्सची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते.
दिल्लीकडे जगाचे लक्ष
ब्रिक्स परिषदेसाठी दिल्ली सज्ज झाली असून, विविध देशांचे प्रमुख आणि वरिष्ठ प्रतिनिधी राजधानीत दाखल होणार आहेत. जिनपिंग यांचा सात वर्षांनंतरचा भारत दौरा, मोदी-जिनपिंग संभाव्य द्विपक्षीय बैठक आणि मोदी-पुतिन चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर या परिषदेला विशेष राजनैतिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
ब्रिक्सच्या व्यासपीठावर आर्थिक सहकार्याची चर्चा होत असतानाच त्यामागे जागतिक राजकारणातील मोठे सत्तासमीकरणही आकार घेत आहे. अमेरिका-चीन तणाव, रशिया-युक्रेन युद्ध, पश्चिम आणि पूर्वेकडील वाढता संघर्ष, तसेच ग्लोबल साऊथची स्वतंत्र भूमिका या सर्व पार्श्वभूमीवर भारतात होणारी ही परिषद भविष्यातील जागतिक राजकारणाला दिशा देणारी ठरते का, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.
