मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देताना संविधानाच्या चौकटीत तसेच न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून उपलब्ध सर्व पर्याय तपासले जातील. मात्र, कोणाच्या ताटातले काढून कोणाच्या ताटात टाकणारे आम्ही नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली. सर्व समाजांना न्याय देण्याची सरकारची भूमिका असून संविधानात ज्या बाबींची तरतूद आहे, त्या निश्चितपणे दिल्या जातील. मराठा समाजासाठी आतापर्यंत जे निर्णय घेतले आणि सवलती दिल्या, त्या सरकारनेच दिल्या असून मराठा समाजाला न्याय देण्याची भूमिका कायम असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठा-कुणबी आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुकारलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींशी सरकारची चर्चा सुरू असून चर्चेची दारे बंद केलेली नाहीत, असे त्यांनी सांगितले. मराठा समाजासाठी केवळ कागदावर निर्णय घेण्यात आलेले नसून त्याचा प्रत्यक्ष लाभ समाजाला मिळत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
मराठा समाजाकडून मांडण्यात आलेल्या विविध मुद्द्यांवर सरकारने कार्यवाही केली असून, अद्याप काही त्रुटी किंवा शंका असल्यास त्या सरकारसमोर मांडाव्यात. त्यावर चर्चा करून शंकांचे निरसन केले जाईल, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविताना इतर समाजांच्या आरक्षणाला धक्का देण्याची सरकारची भूमिका नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणात मराठा समाजाला वाटेकरी करण्याचा सरकारचा विचार नसल्याचा संदेश त्यांच्या भूमिकेतून देण्यात आला आहे.
दरम्यान, मराठा समाजाच्या व्यापक हितासाठी राज्य सरकारने आतापर्यंत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून त्यांची अंमलबजावणीही सुरू आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे-पाटील यांनी सरकारच्या भूमिकेला प्रतिसाद देत आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केले. तसेच, जरांगे-पाटील यांच्या भेटीसाठी यापुढे सरकारचे शिष्टमंडळ जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. निर्णयांमध्ये काही त्रुटी राहिल्या असल्यास त्या दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. याशिवाय मराठा समाजाच्या हिताचे आणखी काही प्रश्न प्रलंबित असतील, तर तेही सोडविण्याची सरकारची भूमिका आहे. सरकारने सर्वच मुद्द्यांवर सकारात्मक भूमिका घेत एक पाऊल पुढे टाकले आहे. त्यामुळे जरांगे-पाटील यांनीही झालेल्या निर्णयांबाबत समाधान व्यक्त करून सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, असे विखे-पाटील यांनी सांगितले.
सरकार निर्णय घेत असताना जरांगे-पाटील यांनीही दोन पावले पुढे टाकावीत, असे आवाहन त्यांनी केले. मात्र, जरांगे-पाटील अजूनही आंदोलनावर ठाम असतील तर तो त्यांचा निर्णय आहे. त्यांच्या भेटीसाठी सरकारकडून पुन्हा शिष्टमंडळ पाठविले जाणार नाही, असे विखे-पाटील यांनी ठामपणे सांगितले.
दरम्यान, न्यायमूर्ती शिंदे हे छत्रपती संभाजीनगर येथे असून, त्यांनी मराठा-कुणबी नोंदीसंदर्भातील कार्यवाहीला गती दिली आहे. त्यांच्या समितीकडून संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, त्यासंदर्भातील कार्यवाही सुरू आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारकडून आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात कोणतीही कुचराई होत नसल्याचा दावा विखे-पाटील यांनी केला.
