काठमांडू :
नेपाळमध्ये तिबेट सीमेच्या दिशेने आलेल्या भीषण पुरामुळे मोठी जीवितहानी आणि वित्तहानी झाली आहे. या आपत्तीत आतापर्यंत ५४७ जणांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले असून, एक हजारहून अधिक जण बेपत्ता आहेत. त्यामुळे मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पूर आणि भूस्खलनामुळे अनेक भागांतील जनजीवन विस्कळीत झाले असून, रस्ते आणि विमानतळांसह महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचेही मोठे नुकसान झाले आहे.
या भीषण संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारतासह अनेक देशांनी नेपाळच्या मदतीसाठी पुढाकार घेतला. भारताने वैद्यकीय मदत तसेच बचावकार्यासाठी आवश्यक साहित्य पाठवण्याची तयारी दर्शवली. अमेरिका, चीन, जपान, बांगलादेश, दक्षिण कोरिया आणि श्रीलंकेसह अनेक देशांनीही मानवी मदतीची तयारी दर्शवली. मात्र, नेपाळ सरकारने सध्या तरी परदेशी मानवी मदत स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
नेपाळच्या सरकारच्या म्हणण्यानुसार, देशाचे सैन्य, सुरक्षा यंत्रणा आणि स्थानिक बचाव पथके आपत्तीचा सामना करण्यास सक्षम आहेत. त्यामुळे बाहेरून येणाऱ्या मानवी मदतीची सध्या आवश्यकता नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र, आर्थिक मदत तसेच बचाव आणि पुनर्वसनाशी संबंधित आवश्यक सहाय्य स्वीकारण्याची भूमिका नेपाळने घेतली आहे.
परदेशी पथकांमुळे समन्वयाचे आव्हान
परदेशी मानवी मदत नाकारण्यामागे नेपाळ सरकारने कोणतेही एक ठोस कारण अधिकृतपणे स्पष्ट केलेले नसले, तरी परराष्ट्र मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. विविध देशांकडून मोठ्या प्रमाणात बचाव पथके आणि मदत पोहोचल्यास त्यांच्यात समन्वय साधणे हे नेपाळसाठी स्वतंत्र आव्हान ठरू शकते.
आपत्तीच्या काळात अनेक देशांकडून बचाव पथके दाखल झाली, तर त्यांचे व्यवस्थापन, सुरक्षितता, वाहतूक आणि बचाव मोहिमांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी स्थानिक यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो. सध्या रस्ते आणि विमानतळांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असल्याने परदेशातून येणारी मोठी मानवी मदत व्यवस्थापित करणे नेपाळसाठी उलट डोकेदुखी ठरू शकते, अशी भूमिका अधिकाऱ्याने मांडली.
२०१५च्या भूकंपाचा अनुभव कारणीभूत?
नेपाळच्या सध्याच्या निर्णयामागे २०१५च्या विनाशकारी भूकंपाचा अनुभव असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. २०१५मध्ये झालेल्या भीषण भूकंपाने नेपाळला अक्षरशः हादरवून सोडले होते. मोठ्या प्रमाणावर जीवित आणि वित्तहानी झाली होती. या संकटानंतर जगभरातील अनेक देश नेपाळच्या मदतीसाठी पुढे सरसावले होते.
त्यावेळी जवळपास ७० देशांनी नेपाळला विविध प्रकारची मदत केली आणि अनेक देशांची बचाव पथके काही काळ नेपाळमध्ये कार्यरत होती. मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय मदत आणि बचाव पथके आल्याने त्यांचे व्यवस्थापन, समन्वय आणि मदतीचे वितरण करताना नेपाळ सरकारसमोर अनेक प्रशासकीय अडचणी निर्माण झाल्या होत्या.
याच अनुभवातून यावेळी नेपाळ सरकारने सुरुवातीपासूनच बचाव आणि मदतकार्याची सूत्रे आपल्या यंत्रणेकडे ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.
सैन्य आणि स्थानिक यंत्रणेवर सरकारचा विश्वास
नेपाळ सरकारचा आपल्या सैन्य आणि स्थानिक बचाव पथकांवर पूर्ण विश्वास असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे. आपत्तीग्रस्त भागात मदत पोहोचवणे, नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवणे आणि बचावकार्य राबवणे यासाठी देशातील यंत्रणा सक्षम असल्याचा सरकारचा दावा आहे.
दरम्यान, पूरग्रस्त भागांमध्ये संपर्क व्यवस्था आणि वाहतूक व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात बाधित झाली आहे. अनेक रस्ते आणि पूल पाण्याच्या प्रवाहामुळे नुकसानग्रस्त झाले असून, काही भागांशी संपर्क साधणेही कठीण झाले आहे. त्यामुळे सध्या उपलब्ध असलेल्या संसाधनांचा वापर करून बचावकार्याला वेग देण्यावर नेपाळ सरकारचा भर आहे.
भारतासह अनेक देशांचा मदतीसाठी हात
नेपाळने मानवी मदत नाकारली असली तरी भारतासह अनेक देशांनी संकटाच्या काळात नेपाळच्या पाठीशी उभे राहण्याची तयारी दर्शवली आहे. वैद्यकीय साहित्य, बचाव उपकरणे, आर्थिक मदत आणि पुनर्वसनासाठी आवश्यक सहाय्य देण्याची तयारी विविध देशांनी व्यक्त केली आहे.
नेपाळ सरकारने सध्या परदेशी मानवी पथकांना प्रवेश नाकारला असला तरी आर्थिक आणि बचावकार्याशी संबंधित मदत स्वीकारण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यामुळे पुढील काळात नेपाळ कोणत्या स्वरूपाची आंतरराष्ट्रीय मदत स्वीकारतो, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.
एकीकडे शेकडो नागरिकांचा मृत्यू आणि हजारो जण बेपत्ता असताना मदतीचे हात स्वीकारण्याऐवजी स्वतःच्या यंत्रणेवर भर देण्याचा नेपाळचा निर्णय चर्चेचा विषय ठरला आहे. २०१५च्या भूकंपानंतर आलेल्या आंतरराष्ट्रीय मदतीच्या अनुभवातून नेपाळने धडा घेतला आहे की सध्याच्या परिस्थितीत परदेशी मदत स्वीकारणे अधिक मोठे व्यवस्थापनाचे संकट ठरू शकते, याचे उत्तर येणाऱ्या काळात स्पष्ट होणार आहे.
