मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई, पुणे यांसारख्या महानगरांमध्ये नोकरी, व्यवसाय आणि शिक्षणाच्या निमित्ताने स्थलांतरित होणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे परवडणारे भाड्याचे घर शोधणे ही अनेकांसाठी मोठी समस्या ठरते. घर शोधताना दलालांचा आधार घ्यावा लागतो आणि त्यासाठी मोठी दलाली मोजावी लागते. त्यात घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील व्यवहाराची विश्वासार्हता, भाडेकरार, कागदपत्रे आणि पोलिस पडताळणी या बाबींचीही स्वतंत्रपणे पूर्तता करावी लागते.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) राज्यस्तरीय रेंटल हाउसिंग पोर्टल उभारण्याच्या दिशेने पावले टाकली आहेत. या माध्यमातून घरमालक आणि भाडेकरू यांना ऑनलाइन व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न असून, घर शोधणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या गरजा आणि आर्थिक क्षमतेनुसार उपलब्ध पर्याय पाहता येणार आहेत.
घरमालक-भाडेकरू थेट संपर्कात
म्हाडाच्या प्रस्तावित पोर्टलचा प्रमुख उद्देश घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील व्यवहार अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करणे हा आहे. त्यामुळे घर भाड्याने घेण्यासाठी प्रत्येक वेळी दलाल किंवा मध्यस्थावर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होण्याची शक्यता आहे.
भाडेकरूंना परिसर, घराचा प्रकार आणि भाड्याची क्षमता यानुसार उपलब्ध घरे शोधता येतील. दुसरीकडे, घरमालकांनाही आपली मालमत्ता ऑनलाइन नोंदविता येणार आहे. त्यामुळे सध्या विविध खासगी संकेतस्थळे आणि दलालांच्या माध्यमातून होणाऱ्या घर शोधण्याच्या प्रक्रियेला सरकारी डिजिटल पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो.
‘नो ब्रोकर’च्या धर्तीवर व्यवस्था
मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरांमध्ये घर भाड्याने घेण्यासाठी खासगी ऑनलाइन व्यासपीठांचा वापर वाढला आहे. त्याच धर्तीवर म्हाडाकडून स्वतःचे रेंटल हाउसिंग पोर्टल विकसित केले जाणार आहे. या पोर्टलवर घरांची माहिती, भाडे, उपलब्धता आणि संबंधित प्रक्रिया एकाच ठिकाणी आणण्याचा प्रयत्न असेल.
म्हाडाने या पोर्टलच्या डिझाइन, विकास, अंमलबजावणी, संचालन आणि देखभालीसाठी एजन्सी नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे या उपक्रमाला संस्थात्मक स्वरूप देण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू असल्याचे स्पष्ट होते.
भाडेकरार, पडताळणीची सुविधाही
केवळ घर शोधण्यापुरते हे पोर्टल मर्यादित न ठेवता भाडेकरार आणि भाडेकरूंच्या पडताळणीसारख्या सुविधा एका डिजिटल प्रक्रियेत आणण्याचा प्रयत्न आहे. घर निश्चित झाल्यानंतर कराराची प्रक्रिया सुलभ करणे आणि आवश्यक कागदपत्रे ऑनलाइन पद्धतीने हाताळणे शक्य झाल्यास नागरिकांचा वेळ आणि श्रम वाचतील.
भाडेकरूंची ओळख आणि पोलिस पडताळणी ही घरमालकांसाठी महत्त्वाची बाब आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेलाही डिजिटल व्यवस्थेशी जोडण्याचा विचार आहे. अंतिम पोर्टल सुरू झाल्यानंतर या सुविधांची नेमकी व्याप्ती स्पष्ट होणार आहे.
स्थलांतरित नागरिकांना मोठा फायदा
मुंबई महानगर प्रदेश आणि पुणे परिसरात रोजगाराच्या संधींमुळे राज्याच्या विविध भागांतून तसेच अन्य राज्यांतून नागरिक स्थलांतरित होतात. नव्या शहरात आल्यानंतर सर्वप्रथम घर शोधण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर असते. दलालाची फी, अनामत रक्कम आणि कागदपत्रांची पूर्तता यामुळे सुरुवातीचा खर्च वाढतो.
म्हाडाच्या पोर्टलवर घरांची माहिती थेट उपलब्ध झाल्यास नोकरदार, विद्यार्थी, कामगार तसेच कुटुंबांसाठी घर शोधण्याची प्रक्रिया तुलनेने सुलभ होऊ शकते.
वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय
मुंबई आणि एमएमआर परिसरात आगामी काळात रोजगार आणि विकासाची केंद्रे विस्तारण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरांची मागणीही वाढण्याची शक्यता आहे. या बदलत्या गरजेचा विचार करून राज्य सरकारने रेंटल हाउसिंग धोरणाच्या दिशेने पावले टाकली आहेत.
म्हाडाच्या पारंपरिक भूमिकेत प्रामुख्याने परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती आणि विक्री यांचा समावेश राहिला आहे. आता भाडेतत्त्वावरील घरांच्या व्यवस्थेतही म्हाडाचा सहभाग वाढण्याची शक्यता आहे.
दलालीचा खर्च कमी होणार?
म्हाडाचे पोर्टल प्रत्यक्षात प्रभावीपणे कार्यान्वित झाल्यास घर शोधण्यासाठी लागणाऱ्या दलालीच्या खर्चात बचत होऊ शकते. मात्र, पोर्टलवर नोंदवल्या जाणाऱ्या मालमत्तांची मालकी, भाडे, उपलब्धता आणि कागदपत्रांची पडताळणी काटेकोरपणे होणे आवश्यक आहे. बनावट जाहिराती रोखणे, तक्रारींचे निराकरण आणि घरमालक-भाडेकरूंच्या हिताचे संरक्षण यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारावी लागणार आहे.
मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांत घर शोधताना दलालांवर अवलंबून राहण्याची सवय बदलण्याची क्षमता या उपक्रमात आहे. म्हाडाचे रेंटल हाउसिंग पोर्टल केव्हा आणि कोणत्या स्वरूपात सुरू होते, तसेच त्यावर किती घरे उपलब्ध होतात, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
