मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या रखडलेल्या निवडणुकांचा फटका आता ग्रामीण विकासकामांना बसला आहे. राज्यातील १२ जिल्हा परिषदांचा तब्बल ७०० कोटी रुपयांच्या आसपासचा अखर्चित विकास निधी राज्य सरकारच्या तिजोरीत परत गेला आहे. निधी खर्च करण्याची निर्धारित मुदत संपल्याने ही रक्कम परत घेण्यात आली असून, परत गेलेला निधी पुन्हा संबंधित जिल्हा परिषदांना उपलब्ध करून दिला जाणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
निधी परत गेल्याने ग्रामीण भागातील रस्ते, शाळा, आरोग्य केंद्रे, पाणीपुरवठा, इमारती तसेच अन्य पायाभूत सुविधांच्या प्रस्तावित आणि प्रलंबित कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आचारसंहिता, प्रशासकीय मंजुरी आणि निविदा प्रक्रियेतील विलंबामुळे निधी खर्च करण्यास पुरेसा कालावधी मिळाला नसल्याचा दावा जिल्हा परिषदांकडून केला जात आहे.
निधी खर्चासाठी ३६५ दिवसांची मुदत
राज्य सरकारकडून जिल्हा परिषदांच्या विविध विकासकामांसाठी व्हीपीडीए प्रणालीद्वारे निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या प्रणालीत निधी थेट जिल्हा परिषदेच्या बँक खात्यात जमा न होता आभासी स्वरूपात उपलब्ध राहतो. कामाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित देयकांची रक्कम कोषागारामार्फत अदा केली जाते.
मात्र, या निधीचा विनियोग करण्यासाठी निधी उपलब्ध झाल्यापासून ३६५ दिवसांची मुदत असते. या कालावधीत निधी खर्च न झाल्यास तो अखर्चित निधी म्हणून शासनाकडे परत जातो. त्यामुळे निधी मंजूर झाल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता, निविदा, कार्यारंभ आदेश आणि प्रत्यक्ष काम या सर्व प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे जिल्हा परिषदांसाठी अत्यावश्यक ठरते.
आचारसंहितेमुळे कामांना ‘ब्रेक’
यंदा संबंधित १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबल्याने विकासकामांच्या प्रक्रियेवर त्याचा मोठा परिणाम झाला. निवडणूक कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता लागू झाल्याने अनेक नवीन कामांना मंजुरी देणे, निविदा काढणे किंवा कार्यारंभ आदेश देणे यावर निर्बंध आले.
आचारसंहितेपूर्वी मंजूर झालेली अनेक कामेही विविध प्रशासकीय कारणांमुळे पुढे सरकू शकली नाहीत. काही कामांच्या निविदा प्रक्रिया रखडल्या, तर काही ठिकाणी निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही कार्यारंभ आदेश मिळण्यास विलंब झाला. परिणामी, निधी उपलब्ध असूनही तो प्रत्यक्ष कामांवर खर्च करता आला नाही.
निवडणुका संपल्या, पण वेळ निघून गेला
फेब्रुवारीमध्ये जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर नव्या पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीची प्रक्रिया सुरू झाली. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती आणि विविध समित्यांच्या निवडीमध्ये मार्चपर्यंतचा कालावधी गेला. त्यानंतर विकासकामांचे नियोजन आणि निधीवाटपाची प्रक्रिया सुरू झाली; मात्र तोपर्यंत अनेक निधीची निर्धारित मुदत संपण्याच्या मार्गावर होती.
त्यामुळे निवडणुका संपल्यानंतर विकासकामांना गती देण्याचा प्रयत्न झाला असला तरी उपलब्ध निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी पुरेसा अवधी जिल्हा परिषदांना मिळाला नाही. परिणामी, कोट्यवधी रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला आणि अखेर तो शासनाच्या तिजोरीत परत गेला.
साताऱ्याचा निधीही परत; शासनाचा स्पष्ट नकार
सातारा जिल्हा परिषदेकडून परत गेलेला निधी पुन्हा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, परत गेलेला निधी पुन्हा जिल्हा परिषदेला वर्ग करता येणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सातारा जिल्हा परिषदेसह अन्य जिल्हा परिषदांसमोरही मोठा आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे.
मंजूर निधीवर आधारित अनेक विकासकामांचे नियोजन आधीच करण्यात आले होते. मात्र, निधीच परत गेल्याने त्या कामांसाठी आता नव्याने निधीची तरतूद करावी लागण्याची शक्यता आहे.
सांगली, नाशिकमध्येही निधी परत जाण्याचे प्रकार
व्हीपीडीए प्रणालीअंतर्गत निधी वेळेत खर्च न झाल्याचे प्रकार केवळ एका जिल्ह्यापुरते मर्यादित नाहीत. सांगली जिल्हा परिषदेचा सुमारे ५३.४४ कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित राहिल्याने शासनाकडे परत गेल्याचे समोर आले आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या बाबतीतही २०२४-२५ मध्ये जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळालेल्या ५७२ कोटी रुपयांपैकी सुमारे ९१ कोटी रुपये अखर्चित राहून परत गेल्याचे समोर आले होते. निधी खर्च न होण्यामागील कारणांचा अहवालही मागविण्यात आला होता.
निधी परत जाण्याबरोबर व्याजाचेही नुकसान
व्हीपीडीए प्रणालीचा आणखी एक परिणाम जिल्हा परिषदांच्या आर्थिक उत्पन्नावर होत असल्याची बाब पुढे आली आहे. पूर्वी जिल्हा परिषदांच्या खात्यावर उपलब्ध असलेल्या निधीच्या ठेवींमधून व्याजाचे उत्पन्न मिळत असे. मात्र, निधी थेट आभासी खात्यात उपलब्ध होत असल्याने त्या रकमेवर जिल्हा परिषदांना पूर्वीप्रमाणे व्याज मिळत नाही.
सांगली जिल्हा परिषदेच्या बाबतीत व्हीपीडीए प्रणालीमुळे पाच वर्षांत सुमारे ५२.३४ कोटी रुपयांच्या व्याज उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे आधीच मर्यादित स्वउत्पन्न असलेल्या जिल्हा परिषदांच्या आर्थिक नियोजनावरही त्याचा परिणाम होत आहे.
विकासकामे रखडणार?
ग्रामीण भागातील विकासकामांसाठी निधीची मागणी सातत्याने वाढत असताना मंजूर निधीच खर्च न होता परत जाणे हा गंभीर विषय मानला जात आहे. निवडणूक आचारसंहिता आणि प्रशासकीय प्रक्रियेतील विलंब हा जिल्हा परिषदांच्या नियंत्रणाबाहेरील घटक असल्याने अशा परिस्थितीत निधी खर्चाची मुदत वाढविण्याची मागणी होण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे, शासनाने निधी परत घेण्याची प्रक्रिया कठोर केल्याने भविष्यात जिल्हा परिषदांना निधी उपलब्ध झाल्यापासूनच कामांचे नियोजन करून प्रत्येक टप्पा वेळेत पूर्ण करावा लागणार आहे.
निधीची कमतरता असल्याची ओरड एका बाजूला आणि मंजूर झालेला निधीच खर्च न होता शासनाच्या तिजोरीत परत जाणे, अशी विरोधाभासी स्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे १२ जिल्हा परिषदांचा सुमारे ७०० कोटींचा निधी परत जाण्याची घटना ही केवळ आर्थिक बाब नसून ग्रामीण विकासाच्या नियोजनावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी ठरली आहे.
