मुंबई प्रतिनिधी
मुंबईतील नागरिकांच्या प्रश्नांना विधानसभेत किती प्रभावीपणे वाचा फोडली जाते, आमदार सभागृहात किती सक्रिय असतात आणि त्यांच्या प्रश्नांची गुणवत्ता किती आहे, याचे चित्र प्रजा फाउंडेशनच्या ‘मुंबईज एमएलए रिपोर्ट कार्ड २०२६’मधून समोर आले आहे. मुंबईतील ३३ आमदारांच्या विधिमंडळातील कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यात आले असून, या क्रमवारीत काँग्रेसच्या आमदारांनी बाजी मारली आहे. काँग्रेसचे अमीन पटेल, असलम शेख आणि ज्योती गायकवाड यांनी अनुक्रमे पहिले तीन क्रमांक पटकावले आहेत. दुसरीकडे, क्रमवारीच्या शेवटच्या टप्प्यात शिवसेना आणि भाजपच्या आमदारांचा समावेश आहे.
हिवाळी अधिवेशन २०२४ ते पावसाळी अधिवेशन २०२५ या कालावधीतील कामगिरीच्या आधारे हे मूल्यांकन करण्यात आले. आमदारांनी विचारलेले प्रश्न, त्या प्रश्नांची गुणवत्ता, विधिमंडळातील सहभाग, उपस्थिती आणि अन्य संबंधित निकषांच्या आधारे गुणांकन करण्यात आले आहे.
अमीन पटेल अव्वल; काँग्रेसचे पहिले तीनही क्रमांक
मुंबादेवीचे काँग्रेस आमदार अमीन पटेल यांनी ८२.८९ गुणांसह प्रथम क्रमांक मिळविला आहे. त्यानंतर मालाडचे काँग्रेस आमदार अस्लम शेख यांना ८०.५८, तर धारावीच्या आमदार ज्योती गायकवाड यांना ८०.३० गुण मिळाले आहेत.
विशेष म्हणजे, ३३ आमदारांच्या या क्रमवारीत ८० पेक्षा अधिक गुण मिळविणारे केवळ तीन आमदार असून ते तिघेही काँग्रेसचे आहेत. त्यामुळे मुंबईतील आमदारांच्या विधिमंडळीन कामगिरीच्या या क्रमवारीत काँग्रेसने पहिल्या तीन स्थानांवर निर्विवाद आघाडी घेतल्याचे चित्र आहे.
काँग्रेसनंतर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाच्या आमदारांनीही चांगली कामगिरी केली आहे. दिंडोशीचे आमदार सुनील प्रभू चौथ्या, तर भायखळ्याचे आमदार मनोज जामसुतकर पाचव्या क्रमांकावर आहेत.
आदित्य ठाकरे १८व्या क्रमांकावर
वरळीचे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार आदित्य ठाकरे १८व्या क्रमांकावर आहेत. त्यामुळे पहिल्या पाचमध्ये स्थान मिळविणाऱ्या सुनील प्रभू आणि मनोज जामसुतकर यांच्या तुलनेत आदित्य ठाकरे यांची क्रमवारी लक्षणीयरीत्या खाली आहे.
मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आणि आमदार अमित साटम आठव्या क्रमांकावर, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार सना मलिक-शेख १६व्या क्रमांकावर आहेत.
तळात शिंदे गटाचे दोन आमदार
रिपोर्ट कार्डमधील सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरलेला मुद्दा म्हणजे क्रमवारीच्या शेवटच्या तीन स्थानांवर महायुतीतील आमदार असणे. शिवसेना (शिंदे) गटाचे प्रकाश सुर्वे ३३व्या आणि शेवटच्या क्रमांकावर आहेत. त्यांच्यापेक्षा एक स्थान वर म्हणजे ३२व्या क्रमांकावर शिवसेनेचेच अशोक पाटील आहेत. भाजपचे घाटकोपरमधील आमदार राम कदम ३१व्या क्रमांकावर आहेत.
एकीकडे काँग्रेसचे तिन्ही आमदार पहिल्या तीन क्रमांकांवर असताना दुसरीकडे सत्ताधारी महायुतीतील आमदार शेवटच्या क्रमांकांमध्ये असल्याने या अहवालाला राजकीयदृष्ट्याही महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
प्रश्न विचारण्याचे प्रमाण तब्बल ७२ टक्क्यांनी घटले
आमदारांच्या वैयक्तिक क्रमवारीपेक्षाही अहवालातील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे मुंबईच्या आमदारांकडून विधानसभेत विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली आहे.
१५व्या विधानसभेतील हिवाळी अधिवेशन २०२४ ते पावसाळी अधिवेशन २०२५ या कालावधीत मुंबईतील ३३ आमदारांनी एकूण २,२१३ प्रश्न विचारले. त्याच कालावधीची तुलना १२व्या विधानसभेतील हिवाळी अधिवेशन २००९ ते पावसाळी अधिवेशन २०१०शी केली असता त्या वेळी मुंबईतील आमदारांनी तब्बल ७,९५५ प्रश्न उपस्थित केले होते.
या दोन कालखंडांची तुलना केली असता प्रश्न विचारण्याच्या संख्येत तब्बल ७२ टक्क्यांची घट झाल्याचे दिसते. मुंबईसारख्या देशाच्या आर्थिक राजधानीतील पायाभूत सुविधा, वाहतूक, प्रदूषण, झोपडपट्टी पुनर्विकास, गृहनिर्माण, आरोग्य, शिक्षण आणि नागरी सुविधांशी संबंधित प्रश्नांची संख्या घटणे ही बाब त्यामुळे लक्षवेधी ठरते.
प्रश्नांची गुणवत्ताही घसरली
प्रश्नांची संख्या कमी होण्याबरोबरच प्रश्नांच्या गुणवत्तेचाही स्तर घसरल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
१२व्या विधानसभेत मुंबईच्या आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांच्या गुणवत्तेचा सरासरी स्कोअर ५० टक्के होता. १५व्या विधानसभेत हा स्कोअर थेट ३३ टक्क्यांवर आला आहे.
आमदारांनी प्रश्न विचारणे ही केवळ संख्येची बाब नसून त्या प्रश्नातून स्थानिक समस्या किती नेमकेपणाने मांडली जाते, संबंधित विभागाकडून माहिती मागवली जाते का आणि त्यातून नागरिकांच्या प्रश्नावर धोरणात्मक चर्चा घडते का, यालाही महत्त्व असते. त्यामुळे प्रश्नांची गुणवत्ता घसरणे ही विधिमंडळातील लोकप्रतिनिधित्वाच्या दृष्टीने गंभीर बाब मानली जात आहे.
सरासरी गुणांतही मोठी सुधारणा नाही
मुंबईतील ३३ आमदारांचा १५व्या विधानसभेतील एकूण सरासरी स्कोअर ५५ आहे. १२व्या विधानसभेत हा स्कोअर ६१ होता. १४व्या विधानसभेत तो ५४ पर्यंत घसरला होता. १५व्या विधानसभेत त्यात एक गुणाची सुधारणा होऊन तो ५५ झाला असला तरी १२व्या विधानसभेतील कामगिरीच्या तुलनेत सध्याचा स्तर कमीच आहे.
त्यामुळे मुंबईतील आमदारांच्या एकत्रित कामगिरीत गेल्या काही विधानसभांमध्ये अपेक्षित सातत्य दिसत नसल्याचे या आकडेवारीवरून अधोरेखित होते.
मुंबईच्या आमदारांचे सरासरी वय ५७ वर्षे
अहवालात मुंबईतील आमदारांच्या सरासरी वयाचाही आढावा घेण्यात आला आहे. त्यानुसार-
१२वी विधानसभा : ५२ वर्षे
१३वी विधानसभा : ५१ वर्षे
१४वी विधानसभा : ५३ वर्षे
१५वी विधानसभा : ५७ वर्षे
सध्याच्या विधानसभेतील मुंबईच्या आमदारांचे सरासरी वय गेल्या चार विधानसभांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधित्वात तरुण चेहऱ्यांचा सहभाग किती आहे, याची चर्चाही या निमित्ताने पुढे येऊ शकते.
केवळ प्रश्नांची संख्या नव्हे; सहभाग, उपस्थितीही महत्त्वाची
प्रजा फाउंडेशनच्या मूल्यांकनात आमदारांनी किती प्रश्न विचारले, यापुरतेच गुणांकन मर्यादित नाही. प्रश्नांची संख्या आणि गुणवत्ता, सभागृहातील सहभाग, उपस्थिती आणि विधिमंडळातील अन्य कामगिरीशी संबंधित निकष विचारात घेऊन अंतिम गुण निश्चित करण्यात आले आहेत.
त्यामुळे एखाद्या आमदाराने मोठ्या संख्येने प्रश्न विचारले असले तरी ते प्रश्न किती परिणामकारक आहेत, त्यांची गुणवत्ता काय आहे आणि सभागृहातील एकूण सहभाग किती आहे, यावरही क्रमवारी अवलंबून आहे.
मुंबईतील ३६ मतदारसंघांपैकी ३३ आमदारांचे मूल्यांकन
मुंबईत एकूण ३६ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. मात्र या अहवालात ३३ आमदारांचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. विधानसभा अध्यक्ष तसेच मंत्री असलेल्या काही आमदारांचा प्रश्न विचारण्याच्या प्रक्रियेत वेगळा सहभाग असल्याने त्यांचा या क्रमवारीत समावेश करण्यात आलेला नाही.
त्यामुळे हा अहवाल मुंबईतील सर्व विधानसभा मतदारसंघांची थेट राजकीय क्रमवारी नसून विधिमंडळातील कामगिरीच्या उपलब्ध निकषांवर आधारित मूल्यांकन असल्याचे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
मतदारांसाठी ‘रिपोर्ट कार्ड’ ठरणार आरसा
आमदारांचे काम केवळ मतदारसंघातील विकासकामांपुरते मर्यादित नसते. विधानसभेत नागरिकांचे प्रश्न मांडणे, सरकारला जाब विचारणे, धोरणांवर चर्चा करणे आणि प्रशासनाच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे हीदेखील लोकप्रतिनिधींची महत्त्वाची जबाबदारी आहे.
या पार्श्वभूमीवर प्रजा फाउंडेशनच्या अहवालातील आकडेवारी महत्त्वाची ठरते. पहिल्या तीन क्रमांकांवर काँग्रेसचे आमदार, तळाच्या क्रमवारीत महायुतीतील आमदार, प्रश्न विचारण्याच्या संख्येत ७२ टक्क्यांची घट आणि प्रश्नांच्या गुणवत्तेचा स्कोअर ५० वरून ३३ टक्क्यांवर घसरणे, या सर्व बाबी मुंबईतील लोकप्रतिनिधींच्या विधिमंडळीन कामगिरीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करतात.
निवडणुकीच्या वेळी मतदारांसमोर आश्वासनांची जंत्री मांडली जाते; मात्र निवडून आल्यानंतर त्याच मतदारांच्या प्रश्नांसाठी विधानसभेत किती प्रभावीपणे आवाज उठविला जातो, याचा आरसा या अहवालामुळे समोर आला आहे. त्यामुळे आगामी काळात मुंबईकर मतदारांसाठी ‘आमदारांचे रिपोर्ट कार्ड’ हे केवळ आकडेवारीचे दस्तऐवज न राहता मतदानाच्या निर्णयातील एक महत्त्वाचा संदर्भबिंदू ठरण्याची शक्यता आहे.
