मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत (डीआरपी) गणेश नगर-मेघवाडी येथील सेक्टर-६ मध्ये नुकतीच करण्यात आलेली निष्कासन आणि पाडकामाची कारवाई कोणतीही पूर्वसूचना न देता करण्यात आल्याचे आरोप प्रशासनाने पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. रेल्वे पायाभूत सुविधा आणि महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी तसेच पुनर्वसन प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी ही कारवाई विहित कायदेशीर प्रक्रियेचे काटेकोरपणे पालन करूनच करण्यात आल्याचा दावा ‘डीआरपी’ प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सेक्टर-६ मधील रहिवाशांना पावसाळ्यात कोणतीही गैरसोय होऊ नये आणि पुनर्वसनाची प्रक्रिया वेळेत पुढे नेता यावी, यासाठी एप्रिल २०२६ मध्येच पहिली सार्वजनिक सूचना जारी करण्यात आली होती. या सूचनेत रहिवाशांना भाडेकरार पूर्ण करून जागा रिकामी करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यानंतर संबंधित रहिवाशांना वैयक्तिकरित्या देखील जागा रिकामी करण्याच्या सूचना बजावण्यात आल्या होत्या. या संपूर्ण कारवाईला ज्या रहिवाशांनी आक्षेप घेतला होता, त्यांच्यासाठी प्रशासनाकडून ६ जुलै आणि १३ जुलै रोजी विशेष सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर २८ जुलै रोजी निष्कासन व पाडकामाच्या अंतिम सूचना प्रदर्शित करण्यात आल्या. या सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पडल्यानंतरही काही रहिवाशांनी स्वेच्छेने जागा रिकामी न केल्यामुळे, अखेर ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी नियमानुसार निष्कासनाची कारवाई करावी लागली, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
या संपूर्ण कारवाईत एकूण १६ झोपड्या चिन्हांकित करण्यात आल्या होत्या. प्रशासनासोबत झालेल्या समुपदेशन आणि संवाद सत्रानंतर त्यापैकी १२ रहिवाशांनी स्वतःहून आणि स्वेच्छेने आपल्या जागा रिकाम्या केल्या. मात्र, उर्वरित चार बांधकामाlard मधील रहिवाशांनी वारंवार सूचना देऊनही कायदेशीर निर्देशांचे पालन न केल्यामुळे, अखेर पोलिसांच्या मदतीने ही कारवाई पूर्ण करण्यात आली. गणेश नगर-मेघवाडी येथील ही जागा मोकळी करण्यामागे केवळ पुनर्वसनाचा मुद्दा नसून, रेल्वेच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी हा देखील अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. माहीम आणि माटुंगा येथील रेल्वे जमिनीवर पुनर्वसनाची नवीन बांधकामे सुरू करण्यासाठी गणेश नगर-मेघवाडी येथील ही जागा मोकळी करणे ही एक पूर्वअट असल्यामुळे, प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यांसाठी ही कारवाई टाळता न येणारी होती, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
विशेष म्हणजे, बाधित कुटुंबांची अंतिम पात्रता अद्याप निश्चित झालेली नसली तरीही प्रशासनाकडून त्यांना नियमितपणे मोठे आर्थिक भाडे सहाय्य दिले जात आहे. यामध्ये तळमजला किंवा भूखंडावरील रहिवाशांना दरमहा १८ हजार रुपये, तर वरील मजल्यांवर राहणाऱ्यांना दरमहा १५ हजार रुपये भाडे सहाय्य दिले जात आहे. याशिवाय ५ हजार रुपये एकरकमी स्थलांतर भत्ता, एक महिन्याचे दलाली शुल्क आणि कायमस्वरूपी पुनर्वसन पूर्ण होईपर्यंत दरवर्षी ५ टक्के भाडेवाढ देण्याची तरतूद यात आहे. ज्या कुटुंबांची कागदपत्रे आणि पात्रता अजून प्रक्रियेत आहेत, त्यांना सक्षम प्राधिकरणाकडून पडताळणीची पुरेशी संधी दिली जात असून, कोणतीही विनाकारण अडवणूक न करता एका वर्षाचे भाडे सहाय्य आगाऊ स्वरूपात थेट कुटुंबप्रमुखाच्या बँक खात्यात जमा केले जात आहे.
मात्र, योग्य त्या सर्व सूचना देऊन, सुनावणी घेऊन आणि कायदेशीर संधी उपलब्ध करून देऊनही ज्यांनी जागा रिकामी केली नाही, त्यांना नियमांनुसार मिळणारे भाडे सहाय्य आणि इतर स्थलांतर लाभांना मुकावे लागण्याची दाट शक्यता आहे. गणेश नगर-मेघवाडीतील ही पुनर्वसन मोहीम पात्र रहिवाशांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासोबतच शहराच्या आवश्यक पायाभूत सुविधांची कामे वेळेत पूर्ण करण्याच्या उद्देशानेच राबवली जात आहे. त्यामुळे ही कारवाई कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानक केलेली नसून, सर्व कायदेशीर प्रक्रिया आणि पारदर्शकता बाळगूनच पावले उचलण्यात आल्याचा पुनरुच्चार प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.
