मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील मंत्री कार्यालये आणि शासकीय बंगल्यांवर नियमित पुरवली जाणारी छापील वर्तमानपत्रे, मासिके आणि पाक्षिकांच्या पुरवठ्यावर राज्य सरकारने मोठी कात्री लावली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) यासंदर्भातील शासननिर्णय जारी करत १ सप्टेंबरपासून या नव्या व्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयानुसार मुख्यमंत्री कार्यालय आणि अधिकृत निवासस्थान वगळता इतर सर्व मंत्री कार्यालयांना छापील वर्तमानपत्रांचा पुरवठा बंद करण्यात येणार असून, आवश्यक असल्यास संबंधित विभागांनी ऑनलाइन सदस्यत्व घेऊन वृत्तपत्रे वाचावीत, अशी सूचना करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये वर्षानुवर्षे दिसणाऱ्या विविध दैनिकांच्या प्रती, साप्ताहिके, पाक्षिके आणि मासिकांचे संच आता इतिहासजमा होणार आहेत. सरकारी खर्चात काटकसर करण्याच्या भूमिकेतून हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात असले, तरी त्यावरून नवा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
यापूर्वी प्रत्येक मंत्री कार्यालय आणि शासकीय निवासस्थानी दररोज पाच ते दहा दैनिके, विविध मासिके आणि पाक्षिके सामान्य प्रशासन विभागामार्फत उपलब्ध करून दिली जात होती. या पुरवठ्याचा संपूर्ण खर्च आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारीही त्याच विभागाकडे होती. मात्र प्रत्येक मंत्र्यांच्या पसंतीनुसार वर्तमानपत्रांची संख्या, भाषा आणि नियतकालिकांची मागणी वेगवेगळी असल्याने त्याचा हिशेब ठेवणे तसेच वितरण व्यवस्थापन करणे अवघड होत असल्याचे विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
याशिवाय, मंत्र्यांच्या व्यस्त दिनचर्येमुळे ही वर्तमानपत्रे प्रत्यक्षात किती वाचली जातात, याबाबतही विभागाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अनेकदा मंत्री, त्यांचे स्वीय सचिव किंवा विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनाही सर्व वर्तमानपत्रे वाचण्यासाठी वेळ मिळत नसल्याचा निष्कर्ष काढत छापील प्रतींचा पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
ऑनलाइन सदस्यत्वाचा पर्याय
नव्या आदेशानुसार, संबंधित मंत्री कार्यालयाला एखादे वर्तमानपत्र अथवा नियतकालिक आवश्यक असल्यास त्याचे ऑनलाइन सदस्यत्व घेता येणार आहे. त्यासाठी लागणारा खर्च संबंधित प्रशासकीय विभागाने आपल्या कार्यालयीन खर्चाच्या तरतुदीतून करायचा असून, सदस्यत्वाची देयके त्या विभागाकडे सादर करण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. म्हणजेच वृत्तपत्रांचा खर्च आता सामान्य प्रशासन विभाग उचलणार नसून प्रत्येक विभागाला स्वतंत्रपणे तो करावा लागणार आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयाला अपवाद
या निर्णयातील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे मुख्यमंत्री कार्यालय आणि अधिकृत निवासस्थानाला देण्यात आलेला अपवाद. शासननिर्णयानुसार मुख्यमंत्री कार्यालय आणि अधिकृत निवासस्थानी पूर्वीप्रमाणेच छापील वर्तमानपत्रांचा पुरवठा सुरू राहणार आहे. त्यामुळे इतर मंत्र्यांसाठी एक नियम आणि मुख्यमंत्री कार्यालयासाठी दुसरा नियम का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
वार्षिक खर्च फक्त २२ ते २५ लाख
राज्य सरकारकडून मंत्र्यांच्या कार्यालयांसाठी छापील वर्तमानपत्रे, मासिके आणि पाक्षिकांच्या खरेदीवर वर्षाकाठी सुमारे २२ ते २५ लाख रुपयांचा खर्च होत असल्याचे सांगितले जाते. सरकारी खर्चाच्या तुलनेत ही रक्कम अत्यल्प असली, तरी त्यावर निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
खानपानावर कोटी, वृत्तपत्रांवर काटकसर?
विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी खानपान सेवेसाठी वर्षाकाठी सुमारे १० कोटी रुपयांचा खर्च होत असल्याचे आकडे समोर आलेले असताना, दुसरीकडे अवघ्या २२ ते २५ लाख रुपयांच्या वृत्तपत्र खर्चावर निर्बंध आणण्याचा निर्णय विरोधक आणि पत्रकार संघटनांच्या टीकेचा विषय ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सरकार जाहिराती, वाहने आणि इतर प्रशासकीय बाबींवर कोट्यवधी रुपये खर्च करत असताना, वाचन संस्कृतीशी निगडित खर्चात कपात करण्यामागे नेमका उद्देश काय, याबाबत विविध स्तरांतून प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
वाचन संस्कृतीवर परिणाम?
एकीकडे शासनाकडून वाचन संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्याचे विविध उपक्रम राबवले जातात, तर दुसरीकडे मंत्री कार्यालयांमधील छापील वर्तमानपत्रांचा पुरवठाच बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने विरोधाभास असल्याची टीका होत आहे. विशेषतः ग्रामीण व प्रादेशिक वृत्तपत्रे, लघु दैनिके, साप्ताहिके आणि पाक्षिकांच्या वाचनावर याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती प्रकाशन क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रशासनातील माहितीप्रवाह, वृत्तपत्र उद्योगावरील परिणाम आणि सरकारी खर्चातील प्राधान्यक्रम यावर आता नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. १ सप्टेंबरपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम काय होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
