मुंबई प्रतिनिधी
नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटीच्या निषेधार्थ देशभर सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाचे पडसाद मुंबईतही उमटले. दादर येथील शिवाजी पार्क परिसरात सलग चार दिवस हजारो विद्यार्थी एकत्र आले होते. विद्यार्थ्यांवरील लाठीमाराचा निषेध करत आंदोलकांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या आंदोलनादरम्यान काही ठिकाणी विद्यार्थी आणि पोलिसांमध्ये बाचाबाची झाली. काही आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेत नोटिसा बजावल्या, तर काही जणांविरोधात गुन्हेही दाखल करण्यात आले होते.
मात्र, आता या विद्यार्थी आंदोलकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या गृह विभागाला आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले किरकोळ स्वरूपाचे गुन्हे मागे घेण्याबाबत निर्देश दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने (सीजेपी) आंदोलन मागे घेताना विद्यार्थ्यांविरोधात दाखल झालेले गुन्हे रद्द करण्याची तसेच भविष्यात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करू नयेत, अशी मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या पातळीवरही विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
किरकोळ स्वरूपाचे गुन्हे मागे घेण्याची शक्यता
नीट परीक्षेच्या आंदोलनादरम्यान महाराष्ट्रात इतर काही राज्यांच्या तुलनेत गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल झालेले नाहीत. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर काही ठिकाणी किरकोळ स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. हे गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता असल्याचे गृह विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी अनेक विद्यार्थी आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याचा आरोप सीजेपीकडून करण्यात आला होता. आसाम, पश्चिम बंगाल आणि बिहारसह देशातील विविध राज्यांमध्ये विद्यार्थी आंदोलकांवर कारवाई करण्यात आल्याचा दावा सीजेपीचे प्रवक्ते सौरभ दास यांनी केला होता.
देशभरातील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी
देशभरातील विद्यार्थी आंदोलक आणि आंदोलनाच्या आयोजकांविरोधात दाखल करण्यात आलेले एफआयआर मागे घ्यावेत, तसेच भविष्यात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरोधात किंवा आयोजकांविरोधात कोणतेही नवीन गुन्हे दाखल केले जाणार नाहीत, अशी स्पष्ट हमी सरकारने द्यावी, अशी मागणी सीजेपीकडून करण्यात आली आहे.
दरम्यान, मुंबईतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे विद्यार्थी आंदोलकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आंदोलनानंतर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांवर आता सरकार नेमकी कोणती कारवाई करते, याकडे विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांचे लक्ष लागले आहे.
