मुंबई प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित आठ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. कृषी, विधि व न्याय, महसूल, ग्रामविकास व पंचायतराज तसेच नगरविकास विभागाशी संबंधित या निर्णयांमुळे राज्यातील न्यायव्यवस्था, ग्रामपंचायत निवडणूक प्रक्रिया, बेकायदा गौण खनिज उत्खननावर कारवाई आणि मुंबईतील रेल्वे प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे.
या बैठकीत राज्यात विविध प्रकारची पाच नवीन न्यायालये स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. पुणे येथे मादक द्रव्ये व मादक पदार्थ अधिनियमांतर्गत (NDPS Act) दाखल प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डुवाडी येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
याशिवाय अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ मधील सुधारित तरतुदींनुसार दाखल प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ येथे अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे आठ निर्णय
१. महाअॅग्री-एआय धोरणाला चालना
महाअॅग्री-एआय धोरणांतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अॅग्रिटेक क्षेत्रातील नाविन्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी नाविन्यता केंद्राच्या कार्यालयातील व्यवस्थापकीय संचालक पदाला मान्यता देण्यात आली. कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
२. पुण्यात एनडीपीएस प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालय
मादक द्रव्ये व मादक पदार्थ अधिनियम, १९८५ (NDPS Act) अंतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची सुनावणी जलदगतीने व्हावी, यासाठी पुणे येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
३. कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मितीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्जत आणि परिसरातील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी अधिक सुलभ सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
४. कुर्डुवाडीत दिवाणी न्यायालयाची स्थापना
सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डुवाडी येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या न्यायालयासाठी आवश्यक पदांनाही मान्यता देण्यात आली आहे.
५. पाच जिल्ह्यांत अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांसाठी विशेष न्यायालये
अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ मधील सुधारित तरतुदींनुसार दाखल प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ येथे अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे संबंधित प्रकरणांच्या सुनावणीला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
६. जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढीचा मार्ग मोकळा
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून मिळालेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
७. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाचे भागभांडवल वाढणार
मुंबईतील रेल्वे विकास प्रकल्पांना अधिक गती देण्यासाठी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ मर्यादित कंपनीच्या अधिकृत समभाग भांडवलात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अधिकृत समभाग भांडवल २५ कोटी रुपयांवरून ५०० कोटी रुपयांपर्यंत, तर कंपनीच्या भरणा केलेल्या समभाग भांडवलात २५ कोटी रुपयांवरून २२५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात येणार आहे.
८. बेकायदा गौण खनिज उत्खननावर दहापट दंड
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४८ (७) मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक करणाऱ्यांवर स्वामित्वधनाच्या दहापट दंडाची तरतूद करण्यात येणार आहे. बेकायदा उत्खननाला आळा घालण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमुळे राज्यातील न्यायालयीन पायाभूत सुविधा मजबूत होण्यासोबतच कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर, ग्रामपंचायत व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील जातवैधता प्रक्रियेला दिलासा, मुंबईतील रेल्वे विकास प्रकल्पांसाठी भांडवली बळकटी आणि बेकायदा गौण खनिज उत्खननावर कठोर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
